सिडकोच्या पत्राकडे एसटी महामंडळाची पाठ; बसपोर्ट भुखंडाचे श्रीखंड

औरंगाबाद (Aurangabad) : सिडको (Cidco) आधुनिक बसपोर्ट प्रकरणी एसटी महामंडळाला औरंगाबाद सिडको कार्यालयाने कोट्यावधींचा प्रिमियम भरण्यासंदर्भात एकदा नव्हे दोनदा पत्र पाठवले. त्यात प्रोजेक्ट कन्स्लटंटमार्फत एसटी महामंडळाने काही विशिष्ट कायद्याचा अभ्यास करत प्रिमियम लागू नसल्याचे कळवले. त्यावर सिडको प्रशासकांनी सदर प्रस्ताव आमच्या मुख्यालयात विचाराधीन असल्याचे म्हणत हमीपत्र द्या आणि ना हरकत प्रमाणपत्र घ्या असे पत्र पाठवले. मात्र एसटी महामंडळाने त्यालाही पाठ दाखवल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे.

१५ मार्च १९८२ रोजीच्या वाटपपत्रानुसार एसटी महामंडळाकरिता ३२ हजार ८२५ हे. आर (३२८२५ चौ. मी) जागा व्यावसायिक वापराकरिता रूपये २४ प्रती चौरस मीटर प्रमाणे सिडकोमार्फत वाटप करण्यात आला होता. वाटपपत्रानुसार जागेची एकूण किंमत ७,८७,८०० (७ लाख ८७ हजार ८००) इतकी दर्शविण्यात आली होती. दिनांक २३ मे १९८२ रोजी एन - ५ विभागातील सर्वे नंबर ८१ मौजे मुकुंदवाडीतील सदर जागेचा ताबा एसटी महामंडळास निवासी वापराकरिता देण्यात आला होता. याचा ७ एप्रिल १९८२ रोजी करारनामा करण्यात आला होता. एसटी महामंडळाने पुढे तब्बल ४० वर्षानंतर सदर जागेवर आधुनिक बसपोर्ट उभारण्यासाठी सिडकोकडे ना हरकतसाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र, मूळ चटई निर्देशांक १.० ते १.१ झाल्यामुळे सिडकोने दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ च्या पत्रानुसार एसटी महामंडळाला १४ कोटी ४४ लाख ३० हजार रूपये इतका प्रिमियम अधिक १८ टक्के जीएसटी रूपये २ कोटी ५९ लाख ९७ हजार ४०० अशी एकूण १७ कोटी ४ लाख २७ हजार ४०० रूपये रक्कम जागामालक म्हणून सिडकोने पत्र दिले होते.

एसटी महामंडळाची प्रोजेक्ट व्यवस्थापकामार्फत दलाली

एसटी महामंडळातर्फे नेमलेल्या प्रोजेक्ट कन्सलटंट मे. शशी प्रभु ॲण्ड असोसिटस याची केवळ स्थापत्य विषयक कामांचा आराखडा तयार करणे आणि त्यानुसार कामाजी देखरेख करणे आदी कामांची जबाबदारी असताना एसटी महामंडळातर्फे प्रभु वकिली करत एसटी महामंडळ ही सरकारी अंगीकृत संस्था असून त्यांना सरकारी निर्णय दिनांक १६ सप्टेंबर २००८ चा दाखला देत १.५ चटई निर्देशांक मंजुर असल्यामुळे प्रिमियम लागु होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच या संदर्भात दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक एकसमान बिल्डींग कोड बिल्डींग बाय कायदे (comprehensive uniform building code / building by - laws ) लागू केल्यामुळे ०.१० चटई निर्देशांकाचा प्रिमियम एसटी महामंडळाला लागू होत नसल्याचे सांगितले.

प्रत्यक्षात अशी आहे स्थिती

मूळात भुखंड ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर आहे. त्यावर एमआरटीपी ऍक्टनुसार एक एफएसआय इतकाच बांधकाम परवाना मिळतो, असे असताना विकास आराखडा १.५ एफएसआय अर्थात ४९ हजार २३७ चौरस मीटरचा करण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे विकास आराखड्यात ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर जागेत वाणिज्य वापर दाखवण्यात आला आहे. तर ०.५ एफएसआय (१६ हजार ४१२) चौरस मीटर जागेत आधुनिक बसस्थानक दर्शवण्यात आले आहे. याठिकाणी एसटी महामंडळातर्फे विकासकाला सदर जागा बीओटी तत्वावर दिल्याने वाढीव चटई क्षेत्राचा निर्देशांक भरणे विकासकाला क्रमप्राप्त असताना प्रोजेक्ट कन्स्लटंट सिडकोला तो मान्य नसल्याचे पत्र देत एसटी महामंडळातर्फे विकासकाची दलाली करत आहे.

सिडको मुख्यालयात विचार होईना...

या प्रकरणात ०.१० चटई निर्देशांकासाठीचा प्रिमियम आणि १.१ वरील वाढीव निर्देशांक प्रिमियम यासंदर्भात एसटी महामंडळाचा माफीचा प्रस्ताव सरकारच्या बांधकाम नियमावलीच्या निर्णयानुसार सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या मुख्यालयात धुळखात पडलाय. अद्याप त्याच्यावर विचार होत नाहीए.

औरंगाबाद सिडको प्रशासकांची गोची, एसटी महामंडळ हमीपत्र देईना

एसटी महामंडळ आणि सिडको मुख्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या वादात मात्र आता औरंगाबादच्या मुख्य प्रशासकांची या प्रकरणात गोची झाली आहे. या प्रकरणात प्रशासकांनी सिडको मुख्यालयाचा निर्णय लागेपर्यंत एसटी महामंडळाने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत हमीपत्र सादर केल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची सिडको प्रशासकांनी भूमिका घेतली आहे. मात्र एसटी महामंडळातर्फे हमीपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

काय आहे सिडकोची मागणी

०.१० चटई निर्देशांकाच्या प्रिमियमसाठी तसेच सर्वसमावेशक एकसमान बिल्डींग कोड बिल्डींग बाय कायदे (comprehensive uniform building code/building by-laws) यावर सिडको प्रशासनाचा जो काही निर्णय होईल. त्यानुसार एसटी महामंडळ प्रिमियमचा भरणा करण्यासाठी बाध्य आहे. अशा आशयाच्या हमीपत्रानंतर सिडको ना हरकत द्यायला तयार आहे. मात्र एसटी महामंडळ आपली गाडी मनमानी पद्धतीने पुढे दामटवत आहे.

सिडकोचे कारवाईवर मौन

जमीन सिडकोची असल्याने आधुनिक बसस्थानकचा ठराव पास करताना, डीपीआर तयार करून टेंडर काढण्यापूर्वी सिडकोचा अभिप्राय आणि ना हरकत घेणे आवश्यक आहे. मात्र ते न घेताच एसटी महामंडळातर्फे विकासकाला नोंदणीकृत करारनामा करून देण्यात आला. यावर काय कारवाई करणार याकडे सिडकोचे अद्याप मौन आहे.

नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या बैठकांवर बैठका

दुसरीकडे विकासनामा करताना एसटी महामंडळ, विकासकामे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाची दिशाभूल करून मुद्रांक शुल्कात ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजाराला सरकारला चुना लावण्यात आला. याप्रकरणी टेंडरनामाने वाचा फोडताच सर्व प्रथम नागपुर महालेखापाल कार्यालयाने या करारनाम्याची तपासणी करत शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर औरंगाबाद नोंदणी उपमहानिरिक्षक व उपनियंत्रक सोहम वायाळ, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी उमेश शिंदे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यातील नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालयाने दिले. मात्र अद्याप दुय्यम निबंधक कविता कदम यांनी खुलासा न केल्याने यावर फक्त बैठकांवर बैठकाच सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळले.