नाशिक (Nashik) : राज्यातील ग्रामपंचायतींना केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधीची उधळपट्टी करता येणार नाही, असे ग्रामविकास विभागाने (Rural Development) सरपंच परिषदेला (Sarpanch Parishad) स्पष्टपणे कळवले आहे.
ग्रामपंचायतींना पंधरावा वित्त आयोगातून मिळणारा निधी विकास व पायाभूत सुविधांसाठीच वापरावा. यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहन खरेदी किंवा सत्कार समारंभाचे कार्यक्रम करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना सरकारने केल्या आहेत. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चासाठी शिथीलता मिळवण्याचा सरपंच परिषदेचा प्रयत्न फसला असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणावर निधी दिला जातो. या निधीतील प्रत्येकी दहा टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला दिला जातो, तर उर्वरित ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना थेट दिला जातो.
सरकारने या निधी खर्चासाठी बंधित व अबंधित निधी अशी विभागणी केली आहे. बंधित निधीतून पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसंबंधी कामांचे नियोजन करता येते, तर अबंधित निधीतून मूलभूत सुविधांची कामे करता येतात.
ग्रामपंचायतीच्या खात्यात निधी असूनही ग्रामपंचायतींना मनमानी पद्धतीने हा निधी खर्च करता येत नसल्यामुळे सरपंच परिषदेने नुकतेच ग्रामविकास विभागाला पत्र पाठवून या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन खरेदी, सत्कार समारंभ आदी कामे करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून पत्रव्यवहार केला होता. त्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी बंधित व अबंधित असे बंधन शिथील करण्याचीही मागणी केली होती. मात्र, पंधराव्या वित्त आयोगाया निधी खर्चाबाबत केंद्र सरकारच्या स्पष्ट सूचना असून राज्य सरकार त्यात बदल करू शकत नाही.
वित्त आयोगाने हा निधी देताना स्थान विशिष्ट गरजांतर्गत कामाची अंमलबजावणी, देखभाल, व्यवस्थापन आणि भांडवली खर्च यामध्ये फरक केलेला नाही. मात्र ग्रामीण जनतेला सेवा पुरवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना वार्षिक देखभाल तसेच सेवा करार करता येतील. मात्र,अन्य अनुत्पादक तसेच जनतेला थेट सेवा उपलब्ध करून न देणाऱ्या कामांवर निधी खर्च करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीचा वापर ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजेनुसार अत्यावश्यक बाबींवर करता येतो. मात्र कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर निधी खर्च करता येत नाही, असे ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी भिसाजी जोईल यांनी सरपंच परिषदेला कळवले आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींना पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी आपल्या मनाप्रमाणे खर्च करता येत नसल्यामुळे त्या निधीचे नियोजनच केले नसल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे मागील तीन वर्षमंध्ये राज्यातील ग्रामपंचायतींनी या निधीच्या केवळ पन्नास टक्क्यांच्या आसपास निधी खर्च केल्याचे दिसत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या भूमिकेनुसार स्वच्छता, हागणदारी मुक्ती, पाणीपुरवठा योजना, पावसाळ्यात जलपुनर्भरण, लसीकरण, पथदीप, स्मशानभूमी, सार्वजनिक वाचनालये, क्रीडा, ग्रामीण बाजारहाट, कचरा व्यवस्थापन आदी कामांसाठी पंधराव्या वित्त विभागाचा निधी खर्च करता येणार असून सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट, उद्घाटन, लोकप्रतिनिधींना मानधन, प्रवासभत्ता, महागाई भत्ता देणे कर्मचाऱ्यांना वेतन, मानधन देणे. पुरस्कार वाटणे, करमणुकीचे कार्यक्रम घेणे, वाहनांची खरेदी, वातानुकूलित उपकरणांची खरेदी अशा कामांसाठी हा निधी वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.