नाशिक (Nashik) : अटल भूजल योजनेतील सिन्नर तालुक्यातील २.५८ कोटींची २७ कामे आपापल्या ठेकेदारांना वाटून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उबाठा) व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या कार्यकर्त्यांची अभद्र युती झाली आहे. या कार्यकर्त्यांकडून इतर ठेकेदारांवर दबाव आणला जात असून ते म्हणतील, त्याच ठेकेदारांना कामे द्यावीत यासाठी आमदार तसेच पालकमंत्री यांच्या नावाचा वापर केला जात आहे. परिणामी चार महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊनही जिल्हा परिषदेच्या जलसंधाण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ही कामे अद्याप काम वाटप समितीकडे प्रस्तावित केली नाहीत. एकीकडे एकाच वेळ प्रशासकीय मान्यता दिलेली देवळा तालुक्यातील कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना सिन्नर तालुक्यातील कामांबाबत धिम्या गतीने प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनीही याबाबत जाब विचारल्याचे समजते.
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अटल भूजल या योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व देवळा या दोन दुष्काळी तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून भूजल सर्वेक्षण विभागाने ग्रामपंचायत, कृषी, जलसंधारण या विभागांच्या मदतीने या दोन तालुक्यांमधील ९ पाणलोट क्षेत्रांचे सर्वे करून एकात्मिक पद्धतीने जलविकास आराखडा तयार केला आहे. या दोन तालुक्यांमधील १२५ गावांमध्ये जलसंधारण, ठिबक सिंचन आदी कामांचा समावेश असलेला ५० कोटींचा आराखडा तयार केला असून त्यात जलसंधारणाच्या ३० कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. ही कामे मृद व जलसंधारण व जिल्हा परिषदेला जलसंधारण विभाग यांच्यामार्फत केली जात आहेत.
दरम्यान, ही योजना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंत राबवली जाणार असून आधी मंजूर केलेली कामे पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निधी देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षातील कामे वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान या योजनेतून सिन्नर तालुक्यात २.५८ कोटींची २७ कामे मंजूर करण्यात आली असून ही कामे दहा लाख रुपयांच्या आतील आहेत. यामुळे या कामांचे टेंडर न राबवता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था यांच्याकडून ही कामे केली जाणार आहेत. दरम्यान ही कामे काम वाटप समितीकडे प्रस्तावित करण्याआधीच सिन्नर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), शिवसेना (शिंदे) या तिन्ही पक्षांशी संबंधित नेत्यांचे कार्यकर्ते एकत्र आले.
या तिन्ही गटांचे सिन्नर तालुक्यात स्थानिक पातळीवर विळ्याभोपळ्याचे नाते असले, तरी त्यांचे कार्यकर्ते नाशिक जिल्हा परिषदेत ठेके मिळवण्यासाठी एकत्र आले आहेत. या कामांसाठी प्रयत्न करीत असलेल्या इतर ठेकेदारांना कामे देऊ नयेत, यासाठी त्यांनी कार्यकारी अभियंत्याशीही संगनमत करून आमदार व पालकंमत्र्यांच्या नावाचा वापर करून इतर ठेकेदारांवर दबाव आणला जात असल्याच्या चर्चा आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये काम वाटप समितीपर्यत ही कामे पोहोचली नसून काही ठेकेदारांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे याबाबत तक्रारही केली आहे. यामुळे ही कामे आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर पुढील वर्षी केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याची शक्यता नाही. आता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यातून काय तोडगा काढतात, याकडे ठेकेदारांचे लक्ष लागून आहे.