मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्रात ८०च्या दशकात घडलेला सिमेंट घोटाळा सगळ्यात मोठा घोटाळा मानला जातो. एक असा घोटाळा ज्यामध्ये थेट राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवरच गंभीर आरोप झाले. या घोटाळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅ.ए.आर. अंतुले यांना दोषी ठरवले. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तब्बल ३२ वर्षानंतर महाराष्ट्रात खडी खरेदीच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक असणारा खडीपुरवठा तब्बल दोन आठवड्यांपासून बंद असल्याने रस्ते, पुलांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. हे धक्कादायक आहे. रेती, खडी विकायचे काम एकाच कंपनीला देण्यात आले असून हीच कंपनी कंत्राटदारांना विकणार आहे. यामुळे पूर्वी जी खडी 300 रुपये प्रति टन मिळत होती ती आता साडेचारशे ते साडेसहाशे रुपये प्रति टन मिळायला लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्तुळातील जवळच्या माणसाला खडीपुरवठ्याचे काम देण्यासाठीच हा प्रकार सुरू असून मुंबईला वेठीला धरण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला.
खडीचा घोळ काय आहे? एका कंपनीलाच खडीविक्रीचे काम द्या असे आदेश दिल्याचे खरे आहे की नाही? असे प्रश्न त्यांनी राज्य सरकारला विचारले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात पत्रकार परिषद घ्यावी, श्वेतपत्रिका काढावी आणि जनतेला सांगावे की कोणत्या शहरांमध्ये 2 आठवडे रस्ते आणि पुलाची कामे खडीपुरवठा थांबल्याने बंद आहेत, असेही आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले. आदित्य ठाकरे यांनी पुढे म्हटले की, सर्वच दगडखाणी मालक व क्रशर चालकांना पर्यावरण विभागाकडून एकाच विशिष्ट कंपनीकडून खडी घ्यावी अशी सक्ती केली जात असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. रेती खडी विकायचे काम एकाच कंपनीला देण्यात आले असून हीच कंपनी कंत्राटदारांना खडी विकणार आहे. यामुळे पूर्वी जी खडी 300 रुपये प्रति टन मिळत होती ती आता साडेचारशे साडेसहाशे प्रति टन मिळायला लागली आहे. कच्चा मालाचे दर वाढल्याने आणि रस्ते तसेच पुलांच्या कामांना विलंब होत असल्याने या प्रकल्पांच्या किंमती वाढायला लागल्या आहेत. असे असतानाही एका विशिष्ट कंपनीला खडीपुरवठ्याचे काम देणे म्हणजे एक नवा टॅक्स लावण्याप्रमाणेच असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असल्याचे सांगणाऱ्या भाजप प्रत्येक गोष्टीत घोळ घालणाऱ्या, घोटाळे करणाऱ्या या सरकारला इतका पाठिंबा का देतंय? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे.
पावसाळापूर्व कामे 31 मेपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी विविध स्तरांवर योग्य कार्यवाही करण्यात येत असल्याचा दावा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. यामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरणारी नालेसफाई आणि रस्त्यांची कामेही योग्य प्रमाणात सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे, मात्र गेल्या दोन आठवड्यांपासून खडीपुरवठा बंद असल्याने अनेक रस्ते, पुलांची कामे बंद असल्याचे ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केले होते. यामुळे पावसाळा अवघा दीड महिन्यावर आला असताना पावसाळ्याआधी 31 मेपूर्वी ही कामे पूर्ण झाली नाहीत तर पावसाळ्यात मुंबईकरांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले होते.
'४०० किमीचे रस्त्यांचा विकास करण्याचं या सरकारने ठरवलं. पण ३१ मेपर्यंत किती टक्के काम पूर्ण होणार आहे, याबाबत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. पाच कंपन्यांना पाच कंत्राट मिळाले, पण या पाच कंपन्या कोणत्या हे कोणालाच माहिती नाही. परंतु, कोणतेही लोकप्रतिनिधी पालिकेत नसताना पाच कंत्राट दिले जातात. पैसे वाढवून कंत्राट दिले गेले. यामुळे ४८ टक्के जास्त बिडिंग झालं आहे. १८ जानेवारीमध्ये घाईघाईत वर्क ऑर्डर दिली. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिना संपला. आता एप्रिल सुरू झाला आहे. परंतु, कामं सुरू झाली नाहीत. या पाच कंपन्यांची कामं कुठेच दिसत नाहीत, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांनी काही प्रश्न सरकारला विचारले. “प्रस्तावित असलेली कामं सुरू कधी होणार?, कामं सुरू झाली असतील तर कुठे सुरू झाली?, एस्केलशनचा क्लॉज बीएमसीने त्यात टाकला आहे का?, वर्क ऑर्डर अॅट पार कि बिलिंग नियमानुसार आहे?, सबलेट्सचा क्लॉज मशिनीद्वारे आहे का?, सहा हजार ८० कोटींच्या टेंडरला १० टक्के मोबलायजेशन आहे, हे ६५० कोटी बिल्डर्सच्या घशात टाकण्याचा प्रयत्न आहे का?” असे प्रश्न आदित्य ठाकरेंनी यावेळी पुन्हा उपस्थित केले.
बॅ.अंतुलेंच्या कारकीर्दीतील सिमेंट घोटाळा नेमका काय होता?
सिमेंट टंचाई असताना वाढीव सिमेंटसाठी प्रति गोणीमागे इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानसाठी घेतलेल्या देणग्या माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांना महागात पडल्या आणि पदाचा वापर करीत फायदा उकळल्याचा (क्विड प्रो-क्यो) ठपका न्या. लेंटिन यांनी अंतुले यांच्यावर ठेवला होता. १७ वर्षांच्या दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतुले यांची निर्दोष मुक्तता केली, तरी त्यांच्यावरील घोटाळ्याचा डाग शेवटपर्यंत कायम राहिला. महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री असलेल्या बॅ. अंतुले यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची एकूण कारकीर्द वादळी होती. इंदिरा गांधींचे अत्यंत विश्वासू असलेल्या अंतुले यांनी आणीबाणीनंतरच्या पडत्या काळात इंदिरा गांधींना खंबीरपणे साथ दिली. इंदिरा गांधींचा वाईट काळ सरल्यावर मुख्यमंत्रिपदाच्या रुपाने अंतुले यांना निष्ठेचे फळ मिळाले. इंदिरा गांधी यांनी शरद पवारांचे पुलोद सरकार पाडल्यानंतर नव्याने आलेल्या सरकारची धुरा अंतुले यांच्याकडे दिली. स्वभावाने आक्रमक असलेल्या अंतुले यांनी मुख्यमंत्रिपदी येताच धडाक्याने निर्णय घ्यायला सुरुवात केली.
अंतुले यांच्या कामाचा धडाका सुरु असतानाच अचानक सिमेंट घोटाळ्याचे शुक्लकाष्ट त्यांच्या मागे लागले. कलाकार, विद्यार्थी यांच्या मदतीकरिता अंतुले यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची स्थापना केली होती. अंतुले मुख्यमंत्रिपदी असताना सिमेंट टंचाई निर्माण झाली होती. या काळात बिल्डरांना सिमेंट पुरविण्याच्या बदल्यात इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानला देणग्या मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारात वाढीव सिमेंट तेव्हा उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. सिमेंट पोत्याच्या बदल्यात देणग्या वसूल करण्याच्या अंतुले यांच्या निर्णयाच्या विरोधात पा. बा. सामंत आणि रामदास नायक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याद्वारे अंतुले यांनी ३० कोटी रुपयांचा निधी जमा केल्याचा आरोप झाला होता.
प्रतिष्ठानसाठी देणग्या या धनादेशाच्या माध्यमातूनच घेण्यात आल्या होत्या, असा दावा अंतुले यांनी केला होता. तर अंतुले यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी देणग्यांसाठी रोख रक्कमही जमा केल्याचा आरोप केला होता. इंदिरा गांधी यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बेकायदेशीरपणे निधी जमा करीत असल्याचा आरोप झाला होता. या देणग्यांशी इंदिरा गांधी यांचेही नाव जोडले गेले. मुख्यमंत्रिपदी अंतुले यांची निवड करण्यास काँग्रेसमध्ये विरोध झाला होता. सारे प्रस्थापित नेते अंतुले यांच्या विरोधात होते. संधी येताच या नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांच्याकडे तक्रारी केल्या. आपले नाव जोडले गेल्याने इंदिरा गांधी संतप्त झाल्या आणि अंतुले यांना राजीनामा द्यावा लागला. पदाचा गैरवापर करीत फायदा उकळल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाचे न्या. लेंटिन यांनी अंतुले यांच्यावर ठेवला होता. या निर्णयाच्या विरोधात अंतुले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १७ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर अंतुले यांची सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. पण सिमेंट घोटाळ्यामुळे एकेकाळी काँग्रेसच्या राजकारणात वजनदार नेते म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अंतुले यांची राजकीय कारकीर्द जवळपास संपुष्टातच आली.