मुंबई (Mumbai) : महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) विकासकामांबाबत घेतलेले निर्णय रोखण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मंजूर झालेली विकासकामे रोखता येणार नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील बेलेवाडी ग्रामपंचायतीच्या याचिकेमुळे हा मुद्दा उच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे.
शिंदे सरकारने आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे किंवा ती कामेच सरसकट रद्दबातल केली आहेत. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या मात्र कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिलेल्या विकासकामांनाही शिंदे सरकारने थेट स्थगिती दिली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात काही याचिकादेखील करण्यात आल्या आहेत. बेलेवाडीची याचिकाही यापैकी एक आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर १९ आणि २५ जुलैला ग्रामविकास विभागाने स्थगिती आदेश काढले होते. यामध्ये बेलेवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील विकासकामांचाही निर्णय होता. या याचिकेवर न्या. रमेश धनुका आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्या कामांना बजेट मंजूर केले आहे आणि वर्क ऑर्डर निघाली आहे ती कामे थांबवता येणार नाहीत. यामुळे कोणत्याही सुस्पष्ट कारणांशिवाय कामे थांबवली तर आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. याबाबत पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला होणार आहे.
कोल्हापूरच्या बेलेवाडी ग्रामपंचायतीच्या निमित्ताने अन्य ग्रामपंचायतींच्या याचिकांवरही लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. जर राज्य सरकारने हा निर्णय स्थगित केला, तर कामाला उशीर होऊन मार्च २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. परिणामी मंजूर झालेले बजेट रद्द होऊ शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयातदेखील अशाप्रकारे अन्य याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी संबंधित प्रकल्पाचा आढावा घेत आहोत, असे खंडपीठाला सांगितले होते. त्या वेळीदेखील न्यायालयाने मंजूर झालेल्या विकासकामांना स्थगिती देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही सरकारने काही निर्णय रद्दबातल केले आहेत.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. विशेष म्हणजे मंजूर कामे रोखू नयेत, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीदेखील सरकारला केले होते. तरीही सरकारने अनेक प्रकल्पांचे निर्णय थांबवले आहेत. सरकारच्या सरसकट स्थगिती निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तूर्तास रोख लावला आहे. ज्या विकासकामांना आर्थिक मंजुरी मिळाली आहे आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशी कामे थांबवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.