मुंबई (Mumbai) : भंडारा (Bhandara) जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या (Gosikhurd Project) जलाशयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा, तसेच देशातील सर्वोत्तम आणि पथदर्शी असा जलपर्यटन प्रकल्प (Water Tourism Project) साकारण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले. या जलपर्यटन प्रकल्पासाठी सुमारे १०१ कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात समिती सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, या जलपर्यटन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या जनतेला मोठी रोजगार संधी उपलब्ध होईल. तसेच परिसरात अनेकविध संधी निर्माण होतील. त्यासाठी या परिसराला जोडूनच अन्य स्थळांशी असे पर्यटन सर्किट विकसित करता येईल. जलपर्यटन असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत कुठलेच प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घ्या. चांगले आणि दर्जेदार काम करा. याठिकाणी सुविधा निर्मितीसाठी पीपीपी तत्वावर अंमलबजावणी करा. पर्यटकांना स्वच्छता आणि दर्जेदार सेवा-सुविधा दिल्यास ते अशा पर्यटनस्थळांकडे आकर्षित होतील. रोजगार, महसूल आणि पर्यटकांसाठी आनंद-विरंगुळा यासाठी असे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतील. त्यादृष्टीने विविध विभागांनी समन्वयाने अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभाग आणि पर्यटन विभागाचा परस्पर सहकार्य करार करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भंडारा जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गोसीखुर्द प्रकल्पाचा हा जलाशय विविध पर्यटन संधी आणि त्यातील सुविधांसाठी उत्तम पर्याय आहे. त्याबाबतची प्रकल्प व्यवहार्यता आणि विकास संधी यांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. जलाशयातील बेटाचाही पर्यटनासाठी वापर करता येणार आहे. या पर्यटनस्थळाच्या पन्नास ते १०० किलोमीटर परिघात ताडोबा, नागझिरा, उमरेड, करांढला व्याघ्र प्रकल्प, कोका अभयारण्य अशी पर्यटकांसाठी आकर्षण स्थळे आहेत. या स्थळांना जोडून घेऊन एक उत्तम टुरिस्ट सर्किट विकसित करता येणार आहे. नागपूर आणि भंडारा शहरांसह हे स्थळ अन्य ठिकाणांनाही रस्तेमार्गाने जोडलेले आहे. यामुळे लगतच्या राज्यांतूनही पर्यटकांना आकर्षित करता येणार आहे.
याठिकाणी जलपर्यटनातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. रात्रीची जलसफर, बोट हाऊस, भंडारा ते पवनीमधील पर्यटनस्थळे जोडण्यासाठी जेट्टी व्यवस्था, संगीत कारंजे, बोटींग, सर्फिंग यासाठीच्या सुविधा, मरिना आणि रॅम्प, रॉकपूल, हो-हो बोट, बंम्पर राईड, फ्लाईंग फिश, जेटाव्हेटर, पॅरासेलिंग आदी पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या सुविधांचा विकास केला जाईल. त्यासाठी सुमारे १०१ कोटी ३३ लाख रुपयांचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर २ वर्षांत पर्यटकांची संख्या दरवर्षी ७ लाखांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक पातळीवर हॉटेल, उपहारगृह आणि इतर पर्यटन निगडीत उद्योगात गुंतवणूक वाढेल. प्रकल्पामुळे सुरुवातीच्या २ वर्षात १५० स्थानिक युवकांना प्रत्यक्षपणे रोजगार तर पुढे ४ वर्षांत पाच हजार रोजगार संधी निर्माण होतील आणि या क्षेत्रातील उलाढाल १०० कोटींवर पोहोचेल असा अंदाज आहे.
बैठकीस आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, पर्यटन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, भंडारा जिल्हाधिकारी संदीप कदम, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी यांच्यासह, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, लाभ क्षेत्र विकास मंडळ आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.