औरंगाबाद (Aurangabad) : जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी वाळू माफियांनी थेट तहसिलदार, पोलिस आणि महसुल कर्मचाऱ्यांवर जेसीबी चालवून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना घडल्या. त्यावर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाने कडक कारवाई करावी म्हणून महसुल कर्मचाऱ्यांनी काळया फिती लावून आंदोलन करत कामकाज सुरू ठेवले. याप्रकरणी प्रसारमाध्यमात देखील टिकेची झोड उठली. त्यावर पडदा पाडण्यासाठी एका तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी पोलिस अधीक्षक निमित गोयल व पैठण-फुलंब्रीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ.स्वप्नील मोरे यांच्यासह गेल्या शुक्रवारी मध्यरात्री पैठण तालुक्यातील मौजे पाटेगाव शिवारातील गोदावरी नदी पात्रात जाऊन बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा देखावा केल्याचे उघड केले होते, ते मात्र खरे ठरले आहे. त्याचे उत्तर असे आहे की ज्या वाळूमाफियांनी थेट तहसिलदाराच्या अंगावर जेसीबी घालण्याची धाडस केले. त्याची चर्चा मराठवाड्यात नव्हेच तर राज्यभर गाजली. त्याच वैजापूर तालुक्यात पुन्हा वाळू माफियांनी नियमांची ऐशीतैशी करीत खुलेआम जेसीबी आणि पोकलेनच्या साह्याने वाळू उत्खनन सुरु केल्याचे दिसत आहे.
आता जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण गप्प का?
विशेष म्हणजे याबाबतचे व्हिडिओ देखील समाज माध्यमांवर फिरत असताना महसूल प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून 'गांधारी'ची भूमिका घेत याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे सांगत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे पैठण तालुक्यात महसुल आणि पोलिस अधिक्षकांसह मोठा लवाजमा घेऊन कारवाईचे ढोंग करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आता ज्या तालुक्यात तहसिलदाराच्या अंगावरच जेसीबी घालण्याचा प्रयत्न केला गेला त्या तालुक्यातील वाळुमाफियांचे अड्डे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना दिसत नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैजापूर तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी व शिवना या दोन नदी पात्रातील वाळू उत्खनन ठेक्यांसंदर्भातील लिलाव प्रक्रिया गेल्या महिन्यात पार पडली. यंदा तीन वाळू घाटांच्या लिलावातून महसूल प्रशासनाला एक कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. मात्र, या पट्ट्यातील वाळू चांगली असल्यामुळे व्यावसायिकांची त्यावर 'वेगळी' नजर असते. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये येथी वाळू उत्खननासाठी जोरदार टस्सल चालते. यंदाही लिलावाच्या आधी ठेकेदारांमध्ये अशीच 'खेचाखेची' चालल्याने प्रशासनाला फायदा झाला आणि त्यांचा गल्ला ८ कोटी १९ लाख रुपयांनी वाढला.
ठेकेदारांकडून नियमांना बगल
वाळूपट्ट्यांचे लिलाव होताच संबंधित ठेका मिळालेल्या ठेकेदारांनी तातडीने नदीपात्रातून वाळू उत्खनन सुरूही केले. मात्र, वाळू लिलाव प्रक्रियेच्या नियमानुसार लिलाव झालेल्या घाटांमधून ठरवून दिलेल्या मापाएवढा वाळू उपसा हा ट्रॅक्टरद्वारे मजुरांच्या साह्याने लिलाव हद्दीच्या बाहेर टाकून तिथून वाहतूक करावी लागते. पण ठेकेदारांनी हा मूळ नियमच बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण बाभुळगावात पोहोचणार का?
वैजापूर तालुक्यातील बाभूळगाव गंगा येथे टेंडरमधील अटी शर्तींना ठेंगा दाखवत ठेकेदारांनी चक्क जेसीबी व पोकलेनच्या साह्याने वाळू उपसा सुरू केला आहे. टेंडरनामा प्रतिनिधीने यातील टेंडर मधील अटी शर्ती तपासल्या असता वाळू उपशासाठी यंत्रांची परवानगीच नाही, तिथे टेंडर मधील अटी व शर्ती धाब्यावर बसवत चक्क पाच ते सहा जेसेबी व पोकलेनच्या साह्याने उपसा सुरू असल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे. यावर मात्र महसुल व पोलिस प्रशासनाने 'हाताची घडी, तोंडावर बोट ठेवले आहे. विशेष म्हणजे या अवैध वाळु उत्खननाला गावकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. थेट जेसीबी आणि पोकलॅनद्वारे होणाऱ्या या नियमबाह्य उत्खननाला अलिखित परवानगी दिली तरी कुणी, असा सवाल करत येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण तसेच विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे देखील प्रश्न उपस्थित केला. मात्र अद्याप त्यांनी कुठलेही उत्तर दिल्याचे दिसत नाही.
सोशल मिडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत असताना
विशेष म्हणजे या गंभीर प्रकराचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर धमाल करत असताना महसूल, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनासह विभागीय महसुल प्रशासनाने मात्र अर्थपूर्ण रित्या डोळ्यावर पट्टी ठेवल्याचे दिसत आहे.
विभागीय आयुक्तांचे आदेश मध्यरात्री जिल्हाधिकारी गोदापात्रात
दुसरीकडे पैठण तालुक्यात मौजे पाटेगाव शिवारातील गोदावरी नदी पात्रात बेकायदा वाळू उत्खनन होत असल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी पोलिस अधीक्षक निमित गोयल व उप विभागीय अधिकारी डाॅ. स्वप्नील माने यांच्यासह महसुल पथकासोबत जाऊन मध्यरात्री वाहनांवर कारवाईचा देखावा केल्याचा देखावा टेंडरनामाने उघड केले होते. ते मात्र खरे ठरले आहे. वैजापुर तालुक्यातील बाभुळगावात टेंडरचे नियम धुडकावत थेट यंत्राच्या सहाय्याने वाळु उपसा सुरू असताना महसुल व पोलिस प्रशासनाप्रमाणे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी देखील डोळ्यावर पट्टी बांधून 'हातची घडी, तोंडावर बोट'असे धोरण अवलंबिले आहे. विशेष म्हणजे जेसीबी व पोकलेच्या साह्याने वाळू उत्खननाचे चित्रीकरण असल्याचे व्हिडीओ वैजापुर तालुक्यासह संपुर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात सोशल मेडियावर झळकत असताना प्रशासनाने मात्र हे व्हिडीओ आपल्यापर्यंत पोहोचलेच नसल्याचे म्हटल्याने साऱ्यांनाच आश्चर्य वाटत आहे. त्यामुळेच 'काखेत कळसा अन गावाला वळसा' प्रमाणे जिल्हाधिकारी चव्हाण हे पोलिस व महसुल प्रशासनासह अन्यत्र कारवाई करीत असले तरी बाभुळगाव परिसराकडे मात्र त्यांचे लक्ष गेले नसल्याचा आरोप गावकरी करीत आहेत.
विभागीय आयुक्त यांचा केंद्रेकरी दनका गेला कुणीकडे?
विशेष म्हणजे प्रशासकीय कामकाजात सिंगम म्हणून ओळख असलेल्या विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी गेल्या आठवड्यात वैजापूरला अचानक भेट देऊन तालुका प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले होते. 'प्रशासकीय कारभार सुधरा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल', असा सज्जड दमच केंद्रेकर यांनी पंचायत समिती, तहसील आणि उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर तेथील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना भरला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा कारवाईचा दिखावा
विशेष म्हणजे त्याच्या आदल्या रात्रीच ३१ मार्चला जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलिस अधीक्षक निमित गोयल यांनी पैठण तालुक्यातील पाटेगाव शिवारात सुरु असलेल्या अवैध वाळू उपशावर धाड टाकून, वाळू माफियांना कायमचा धडा शिकवीत त्यांच्या ताब्यातील विनाक्रमांकाचे दोन ट्रॅक्टर आणि चारी यंत्र चक्क जाळून टाकले होते. असे असताना दुसरीकडे वैजापूर तालुक्यात मात्र महसूल प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून आणि नियम धाब्यावर बसवून गोदावरी व शिवना नदीपात्रातून खुलेआम यंत्रांच्या साह्याने वाळू उत्खनन सुरु ठेवले आहे. त्यामुळे आता जिल्हास्तरीय अधिकारी पैठणनंतर वैजापूर तालुक्यातील अवैध वाळू उत्तखननावर लक्ष केंद्रित करतील, अशा अपेक्षा या परिसरातील नागरिक बाळगून आहेत.
तहसीलदारांवर चालवला होता जेसीबी
गेल्या महिन्यात १० मार्च रोजी सकाळी ५ वाजेच्या सुमारास वैजापूर तालुक्यातील लाखनी हद्दीतील शिवना नदीपात्रातून एक विना क्रमांक जेसीबी व हायवामध्ये बेकायदेशीरपणे वाळू भरत असताना तहसीलदार राहुल गायकवाड आपल्या पथकासह तेथे कारवाईसाठी गेले होते. त्यावेळी जेसीबी चालकाने तहसीलदार गायकवाड यांच्यावर जेसीबीच्या दातेरी बकेटने हल्ला करून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर हल्ला झाल्यानंतर महसुल प्रशासन वैजापूर तालुक्यातील वाळू माफियांना टारगेट करून त्यांच्या मुसक्या आवळतील अशी सर्वसामान्यांकडून अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, याउलट बाभुळगाव गंगा परिसरात यंत्रांच्या साह्याने वाळू उपसा सुरु असताना प्रशासनाचा त्याकडे कानाडोळा होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नियम धाब्यावर; प्रशासन गप्प
सरकारी टेंडर झालेल्या ठिकाणाचा ताबा ठेकेदारांना एक तारखेला देण्यात आला आहे. नियमानुसार जेसीबी व पोकलेनसारख्या यंत्रांचा वापर करून वाळूचा उपसा करता येत नाही. तरीही असे होत आहे. याचे व्हीडीयो चित्रीकरण देखील सोशल मेडियावर पसरत आहे. मात्र संबंधित महसूल व पोलिस प्रशासन मुग गिळुन गप्प आहे.
थेट सवाल सुनिल चव्हाण, जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद
प्रतिनिधी : पैठण तालुक्यातील मौजे पाटेगाव गोदावरी नदी पात्रात आपण धडक कारवाई केली. वैजापुर तालुक्यातील बाभुळगावात टेंडरचे नियम धाब्यावर ठेवत वाळु उपसा सुरू आहे. यावर आपण काय कारवाई करणार ?
जिल्हाधिकारी : मुळात आपणास मला असा सवाल करायचा अधिकार नाही. पैठण प्रकरणानंतर मी तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी, तलाठी, नायब तहसिलदार आणि तहसिलदारांना संपुर्ण जिल्ह्यात कडक कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत.
प्रतिनिधी : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीने वाळु उपशासह डोंगरात बेकायदा स्टोन क्रेशर सुरू असल्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत त्याचे काय?
जिल्हाधिकारी : हे बघा माझ्याकडे प्रशासकीय कामकाजाचा देखील मोठा तान आहे. यावर कारवाई करण्याची संबंधित विभागाची जबाबदारी आहे. मी मध्यरात्री जाऊन कारवाई केली. वाळु उपसा आणि इतर गौणखनिजधारकांवर कारवाई करणे सोपे काम नाही. तरी आम्ही कारवाई केली. यापुढेही कारवाई करत राहणार . तुमच्याकडील पुरावे देखील द्या मी निश्चित कारवाई करणार.