छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगरकरांना चांगल्या मूलभूत सेवासुविधा मिळाव्यात यासाठी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी तब्बल २००० कोटींचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शिंदे सरकारला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला होता. मात्र औरंगाबाद तालुका, जिल्हा विभागाचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विकास प्रकल्पांचा हा कोट्यवधी रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळत आता यापुढे महापालिका सक्षम करा, अशी कानटोचणी करत महापालिका प्रशासकांसह शहरातील नागरिकांचा हिरमोड केला. परिणामी शहराचा विकास अधांतरीच राहणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील नागरिकांना पायाभूत मूलभूत सेवासुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी चांगली कंबर कसली आहे. शहरातील नो नेटवर्कमध्ये ड्रेनेज यंत्रणेसाठी त्यांनी ५५० कोटी, जुन्या शहर विकास आराखड्यानुसार रखडलेली रस्ते रुंदीकरण मोहिम राबविण्यासाठी ३०० कोटी, शहरातील रस्त्यांच्या दोन्ही बाजुला पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा उभारण्यासाठी १०० कोटी, शहरातील मरणासन्न झालेल्या स्मशान आणि कब्रस्तानांसाठी १०० कोटी, शहरातील रस्त्यांच्या मधोमध नागरी सेवासुविधांना अत्यावश्यक असलेल्या युटीलिटी डकसाठी १५० कोटी असा प्रस्ताव मांडला होता.
शहरातील कोलमडलेल्या नाल्यांच्या संरक्षक भिंती बांधणे व नाल्यांवरील अतिक्रमण भुईसपाट करण्यासाठी १०० कोटी अग्निशमन विभागासाठी अत्याधुनिक लॅडर मशीन खरेदी करण्यासाठी २५ कोटी, महानगरपालिकेच्या विविध इमारतींवर सोलार यंत्रणा बसविण्यासाठी ५० कोटी, तसेच शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयासाठी १५ कोटी इत्यादी विविध विकास प्रकल्पांसाठी महापालिका प्रशासकांनी तब्बल दोन हजार कोटीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे सरकारपुढे ठेवण्यात आला होता. यात आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमचा पाचशे कोटीचा प्रस्ताव देखील होता.
मात्र, यावर शिंदे सरकारने कुठलाही विचार न करता प्रस्ताव फेटाळला व महापालिकेने स्वतः सक्षम व्हावे, असे म्हणत महापालिका प्रशासकांचे कान टोचले. यावेळी शहराला लाभलेल्या तीन कॅबिनेट मंत्र्यांनी व एका केंद्रीय मंत्र्याने देखील मध्यस्थी न केल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरवासीयांच्या जिव्हाळ्याचे हे प्रश्न रेंगाळले.
शहरातील जुन्या शहर विकास आराखड्यानुसार १७ रस्त्यांचे तसेच शहरातील जालनारोड, रेल्वेस्टेशन ते दिल्लीगेट ते हर्सुल टी पाॅईंट ते जळगाव रोड ते सिडको बसस्थानक या मुख्य रिंगरोडसह मुख्य बाजारपेठ व अन्य भागातील चौकांचे रुंदीकरण रखडल्याने शहरात वाहनांची सतत कोंडी होत असते. वाहतूक कोंडीमुळे शहरात सतत विविध भागात अपघात होत असतात.
याशिवाय शहरातील १२५ छोट्यामोठ्या नाल्यांची भयंकर दुरावस्था आहे. नाले अतिक्रमणांनी अरूंद तर झालेच शिवाय नाल्यांच्या संरक्षक भिंती गायब झाल्याने पावसाळ्यात नाल्याकाठी राहणाऱ्या नागरिकांना पुराचा सामना करावा लागतोय. २०१८ दरम्यान सिडको व सातारा - देवळाई - चिकलठाणा - एमआयटी ते फुलेनगर रेल्वेगेट दरम्यान पुराच्या पाण्यात वाहून आठ लोकांचा बळी गेल्याने याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले होते.
दहा वर्षापूर्वी केंद्र - राज्य सरकारच्या वतीने शहरात भूमिगत गटार योजना राबवली. पण नो - नेटवर्क झोनमध्ये ही योजना रखडल्याने चारशे कोटी खर्च वाया गेला आहे. कारण आजही शहरातील नाल्यांमध्ये ड्रेनेजचे पाणी वाहत असल्याने पर्यटक, नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. शहरातील एकूण १०७ स्मशानभूमींचीच मरणासन्न अवस्था झाली आहे. रस्ते नाहीत, नादुरूस्त पथदिवे, स्वच्छतागृहांचा अन् पाण्याचा अभाव यासह अनेक समंस्यांनी स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानांची वाट लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासक यांनी विविध प्रकल्पांसाठी दोन हजार कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता व शिंदे सरकारकडे तशी मागणी केली होती.
सातारा एमआयडीसी निर्लेप ते बीड बायपास थेट रेल्वे उड्डाणपुलासाठी महापालिका प्रशासक आग्रही आहेत. यासाठी १५ कोटीची तरतूद आहे. मात्र इतक्याशा तूटपुंज्या निधीतून या महत्त्वाच्या पुलाचे काम मार्गी लागणे अशक्य आहे. नाशिकच्या एका प्रकल्प सल्लागाराची पुलाचा सविस्तर प्रकल्प विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. शहरातील चिकलठाणा एमआयडीसीतील गरवारे क्रीडा संकुलाचे आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम करायचे महापालिका प्रशासकांचे चांगले स्वप्न आहे. शहरातील बारापुल्ला दरवाजा प्रमाणेच महेमुद गेट व मकईगेटचे रूंदीकरण व्हावे व वाहतूक कोंडी दूर व्हावी, यासाठी देखील प्रशासक प्रयत्नशील आहेत.
शहरातील अनेक प्रकल्प साकार करण्याबाबत त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्दे मांडले होते. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी चर्चाही झाली होती. यानंतर मात्र ३०० वर्षे जुन्या तीन पुलांसाठी शिंदे सरकारने १०० कोटींचा निधी जाहीर केला. मात्र, या आधीच्या सरकारनेही यापुर्वी निधी देण्याची घोषणा हवेतच विरल्याने यातील बारापुल्ला गेट वगळता मकई व महेमूद गेटचे घोडे तब्बल १५ वर्षांपासून अडलेले आहे. काम काही झाले नाही. या अरूंद पुलांवर एखाद्या अपघातानंतरच पुढारी, नेते, आमदार - खासदार व मंत्री केवळ भाषणबाजी करत असल्याचे इतक्या वर्षांत दिसून आले आहे.
(क्रमशः)