Reliance Infrastructure
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : पुणे–सातारा (Pune-Satara) राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवरील वसुलीचा ठेका रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनीकडून अखेर काढून घेण्यात आला आहे. महामार्गावरील सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण न केल्याने केंद्र सरकारने रिलायन्सचा टोलवसुलीचा ठेका रद्द केला आहे. सध्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) याठिकाणी टोल वसुली करत आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याला जमा होणार्या २५ कोटी टोल वसुलीतून महामार्गावर सहा पदरीकरण रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
पुणे–सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवर वाहनांकडून बेकायदेशीरित्या, केंद्र सरकारच्या करार आणि नियमांचा भंग करुन तब्बल दोन हजार कोटींचा टोल वसूल केला जात असल्याचे वृत्त टेंडरनामाने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केले होते. १ ऑक्टोबर २०१० रोजी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. हे काम ३१ मार्च २०१३ रोजी पूर्ण होणार होते, ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार सहापदरीकरणाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले नाही तर मधल्या काळात टोल वसुली करता येत नाही. केंद्राने तशी नियमांत सुधारणा करुन सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुल करण्यावर बंदी घातली आहे.
तरी सुद्धा नियम, कायदे धाब्यावर बसवून पुणे सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुली करण्यात येत आहे. या महामार्गावर एका वर्षात अडीचशे कोटी रुपये टोल जमा होतो. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. त्याचा विचार करता गेल्या आठ वर्षात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने तब्बल दोन हजार कोटी रुपये टोल वसूल केला आहे. आणि हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड प्रविण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या टप्प्यात पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालूक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी सन 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनीला 24 वर्षे करारावर देण्यात आले. त्यावेळी या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली होती.
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार सहा पदरी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करण्याला मनाई केली आहे असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असा आरोप त्यांनी केला. सीबीआयने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी परवानगी मागितली होती. मात्र अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही असेही याचिकादारांकर्त्यांनी सांगितले होते.
त्यानंतर मधल्या काळात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीकडील हा ठेका काढून घेतला असल्याचे कंपनीने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. महामार्गावरील सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण न केल्याने केंद्र सरकारने रिलायन्सचा ठेका रद्द केला आहे. पुणे सातारा या टप्प्यात दर महिन्याला २५ कोटी रुपये टोल वसुली होतेे. त्यातून या टप्प्यातील सहा पदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे, अशीही माहिती न्यायालयात देण्यात आली आहे.