निधी अभावी अडले भुयारी मार्गाचे घोडे; न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर

औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर रेल्वेफाटक बहुचर्चित भुयारी मार्गासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकारचे ७० टक्के रक्कम जमा केले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'ना हरकत' दिले, यासाठी महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली. मात्र शहर हद्दीनुसार शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य सरकारने महापालिकेवर टाकली आहे. मात्र भुधारकांना द्यावा लागणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. परिणामी राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या वादात भुयारी मार्गाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. दोघांच्या वादात मात्र जनता नाहक भरडली जात आहे.

शिवाजीनगर येथील रेल्वे फाटकावर दररोजच वाहतुकीची कोंडी होण्याचे चित्र असते. त्याचा नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. बीड वळण रस्त्यावरून सातारा-देवळाई, गांधेली, बाळापूर भागातील नागरिकांना शिवाजीनगर रेल्वेफाटक ओलांडूनच शहरात प्रवेश करावा लागतो. मात्र औरंगाबादेत येणाऱ्या आणि येथून जाणाऱ्या रेल्वेच्या वेळी वारंवार फाटक बंद करावे लागते. या दरम्यान, रेल्वे फाटक परिसरात वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते. परिणामी शिवाजीनगर रेल्वे फाटकाजवळ पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करावी अशी मागणी या भागातील जनसेवा नागरी कृती समितीचे बद्रिनाथ थोरात, ॲड. वैशाली शिवराज कडुपाटील व सातारा नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष सोमीनाथ शिराने, पद्मसिंहराव राजपुत व इतरांनी लावून धरली. यानंतर हा मुद्दा शहरातील खड्डेमय रस्त्यांच्या याचिका क्रमांक ९६/२०१३ याच याचिकेद्वारे २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात उपस्थित केला होता.

त्यावर न्यायालयाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या त्यानंतर प्रत्यक्षात सर्वक्षण करून निधी उपलब्ध करून देऊन पर्यायी व्यवस्था करून देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम आणि महापालिका यांची संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीने भुयारी मार्गासाठी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली. रेल्वेने यासाठी ३८ लाख ६० हजाराचे अंदाजपत्रक आणि त्यानुसार आराखडाही तयार केला होता.

रेल्वे आणि राज्यसरकारने करावा निम्मा खर्च

दरम्यान २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या प्रथम सुनावणीत राज्य सरकार व रेल्वेने ५० × ५० टक्के खर्च उचलुन हा प्रश्न निकाली काढावा असे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर महापालिकेला सोबत घेऊन येथे आरओबी, की(रोड ओव्हर ब्रीज) आरयुबी (रोड अंडर ब्रीज) अर्थात भुयारी मार्ग व्हावा याबाबत संयुक्त पाहणीचे निर्देश दिले होते. त्यावर १९ डिसेंबर २०१८ रोजी रेल्वे , सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जागतिक बॅक प्रकल्प शाखा) आणि महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यात सर्वानुमते आरयुबी रोड ब्रीज अर्थात भुयारी मार्ग योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले . त्यावर तीन आठवड्यात आराखडा तयार करायचे न्यायालयाने निर्देश दिले होते. पुढे या मुद्द्यावर सुनावणी झालीच नाही. त्यात मार्च २०२० मध्ये कोव्हीड - १९ या जागतिक महामारीने सुनावणी लांबली.

न्यायालयात रेल्वेचा आराखडा

त्यानंतर १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रोजी रेल्वेचे मुख्य अभियंता यांनी न्यायालयात आराखडा सादर केला. त्यानंतर १ मार्च २०२१ च्या सुनावनीत कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग औरंगाबाद अंतर्गत (जागतिक बँक प्रकल्प) यांनी रेल्वेचा आराखडा मान्य केला. तद्नंतर १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकार्यांनी देखील भुयारी मार्गासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले.

रेल्वे बोर्डाची मान्यता मिळाली

यानंतर तब्बल तीन महिन्यानंतर रेल्वेला जाग आली. त्यांनी १४ जून २०२१ च्या सुनावणीत भुयारी मार्गासाठी (दमरे) दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्डाची परवानगी लागते असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर २८ जुनच्या सुनावणीत दोन आठवड्यात भुयारी मार्गासाठी ना हरकत देण्याचे आदेश दिले. त्यावर दमरेने (दक्षिण मध्य रेल्वे) ला तातडीने प्रस्ताव पाठवला त्यावर २१ जुलै २०२१ रोजी रेल्वे बोर्डाने मान्यता दिली.

वित्त संमतीसाठी अडले घोडे

त्यानंतर दमरेने केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार डीआरएम यांच्या (विभागीय मुख्य व्यवस्थापक) अधिकार क्षेत्रात केवळ पाच कोटी खर्चाची तरतूद आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६ कोटी इतकी रक्कम खर्च करायची असेल तर रेल्वे बोर्डाची मान्यता घ्यावी लागते. यावर न्यायालयाने दिलेल्या अकरा दिवसाच्या कालावधीत दमरेने रेल्वे बोर्डाकड्न वित्त संमती देखील मिळवली.

रेल्वेने उपस्थित केला भुसंपादनाचा मुद्दा

या सर्व प्रक्रियेनंतर दमरेने शिवाजीनगर रेल्वेफाटक ते देवळाई चौकापर्यंत याप्रकल्पाची रूंदी वाढवण्यासाठी भुसंपादनाची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा न्यायालयापुढे उपस्थित केला. त्यावर सदर जागा महापालिकेच्या हद्दीत असल्याने भुसंपादनासाठी लागणारा खर्च महापालिकेनेच करावा असे म्हणत जबाबदारी महापालिकेवर निश्चित केली.

असा हा महापालिकेचा खोडा

एकीकडे दमरेने प्रकल्पासाठी रेल्वे बोर्डाची आर्थिक व तांत्रिक मान्यता मिळाल्याचे शपथपत्र दाखल केले. ही औरंगाबादकरांसाठी गोड बातमी असतानाच दुसरीकडे भुसंपादना अभावीच प्रकल्प रखडल्याचे रेल्वेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर महापालिकेने भुसंपादनासाठी उपअधिक्षक, भुमिअभिलेख कार्यालयात मोजणीसाठी पैसे भरणे अपेक्षित असतांना त्यातही टाळाटाळ केल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने महापालिकेतील नगर रचना (town planning) विभागाची चांगलीच कान उघाडणी केली. १० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मोजणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने हालचाली करत उप अधिक्षक, भुमिअभिलेख दूषांत कोळी यांच्यामार्फत संयुक्त मोजणी अहवाल सादर केला.

चालाख पालिका चुकीचा खुलासा

एकीकडे मोजणी अहवाल सादर करताना महापालिकेने भुसंपादन प्रक्रियेसाठी खुप वेळ लागतो असे म्हणत न्यायालयाकडे वेळेची मागणी केली. मात्र यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी एका सरकारी निर्णयाचा दाखला देत जनहिताच्या प्रयोजनासाठी जमीन तातडीने सरळ खरेदीने भुसंपादन करता येते याचा पुरावाच सादर केला. याच मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब करत न्यायालयाने पुढील आदेश दिले. मात्र सदर भाग हा महापालिका क्षेत्रात येत असल्याने त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी ६ कोटींची गरज असल्याचे सांगत रक्कम देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडे नोंदवली आहे.

सहा कोटीसाठी महापालिकेचा खोडा

रेल्वेगेट ते देवळाई चौक दरम्यान दोन्ही बाजूंनी १ हजार ८०० चौरस मीटर भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे. यासाठी लागणारा सहा कोटीचा खर्च महापालिकेने करणे अपेक्षित आहे. यासाठी साबावीच्या जागतिक बँक प्रकल्प विभागाने महानगरपालिकेला वारंवार पत्र देऊनही महापालिकेने यासंदर्भात पैसे भरण्यास नकार देत सरकारकडून निधीसाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे म्हणत भुयारी मार्गासाठी खोडा घातला आहे.

एकूण खर्च

• ३८ कोटी ६० लाख

• रेल्वेने जमा केलेला निधी - ३५ टक्के - १६ कोटी ३० लाख

• सार्वजनीक बांधकाम विभागाने जमा केलेली रक्कम

• ३५ टक्के प्रमाणे - १६ कोटी ३० लाख

• भुसंपादनासाठी महापालिकेने द्यावयाची रक्कम

• ३० टक्के प्रमाणे ६ कोटी