मुंबई (Mumbai) : शिवसेनेच्या (Shivsena) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह काही मंत्री, आमदारांनी बंड केल्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आहेत. या सर्व राजकीय घडामोडींवर राज्यातील जनतेसह दिल्लीतील वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांचे बारीक लक्ष आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या महाराष्ट्रातील कामाला गती मिळणार आहे. इतकेच नव्हे, तर मुंबईतील रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळणार असल्याची माहिती दिल्लीतील रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
देशातील बहुचर्चित पहिल्या मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम राज्यात रखडले आहे. विशेष म्हणजे या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्यातील ठाणे-पालघर जिल्ह्यांत भूसंपादन संथगतीने सुरू आहे. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात ४३२.६७ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता असून १९०.०६ हेक्टर संपादन झाले आहे. राज्यात भूसंपादनाचे प्रमाण केवळ ४३.०६ टक्के आहे. याशिवाय वांद्रे-कुर्ला संकुलमधील स्थानक आणि वांद्रे-कुर्ला संकुल ते ठाणे, कल्याण-शिळफाटा २१ किलोमीटरच्या भुयारी मार्गाच्या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रशासकीय अडचणीमुळे रद्द करण्याची नामुष्की नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनवर आली होती; मात्र राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यास या कामाला गती मिळण्याची आशा बुलेट ट्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
७०० कोटी मिळणार
गेल्या अडीच वर्षांपासून मुंबई-उपनगरामध्ये सुरू असलेल्या रेल्वे पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांचा निधी थकवला होता. एमआरव्हीसीकडून झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने एमयूटीपी-२ आणि ४ साठी आतापर्यंत ३०० कोटी दिले आहेत. उर्वरित ७०० कोटींची रक्कम अजूनही थकीतच आहे; मात्र जून महिना संपत आलेला असतानादेखील हा हप्ता मिळालेला नाही.
नवीन पक्षांवर विश्वास
अडीच वर्षे राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने पाहिजे तितका मुंबईसह राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करू दिला गेला नाही. राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता सत्तापरिवर्तन झाल्यास रेल्वे प्रकल्पाला निधीची चणचण भासणार नाही, असा विश्वास एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
रेल्वे प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च राज्य सरकार आणि भारतीय रेल्वेने ४९:५१ च्या प्रमाणात वाटून घेतली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अडीच वर्षात रेल्वे विकासाचे काम थांबवून ठेवले आहे. मुंबई आणि उपनगरांतील रेल्वे प्रकल्प रखडले आहेत. राज्यात नवीन पक्ष सत्तेत आल्यास रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
- सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद