पुणे (Pune) : पाटबंधारे विभागातर्फे पुणे महापालिकेला (PMC) धरणातील पाणी वापराबाबत जादा दर लावून अवाच्या सव्वा बिल पाठवले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. पाटबंधारे विभागाने पाणी बिलात सुधारणा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करूनही हाती काहीच लागत नसल्याने महापालिकेने आता कायदेशीर लढाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नुकत्याच प्राप्त झालेल्या बिलात पाणीपुरवठा विभागाने महापालिकेकडे ४७८ कोटी रुपयांची थकबाकी दाखवली आहे. राज्य सरकारने पुणे शहरासाठी १६.३६ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे, पण पाटबंधारे विभागाकडून १२.८२ टीएमसी पाणी दिले जाते.
यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यानंतर त्यावर दंड आकारला जातो. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत. पुण्यात निवासी व व्यावसायिक कारणासाठी पाण्याचा वापर केला जातो. पण पाटबंधारे विभागाकडून औद्योगिक कारणासाठी पाणीवापराचा दल महापालिकेला लावला जातो. त्याचा दर निवासीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. यावरून गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात वाद सुरू आहे. मात्र, तोडगा निघालेला नाही.
पुणे महापालिकेच्या दाव्यानुसार शहरात एकही प्रक्रिया उद्योग नाही, त्यामुळे या औद्योगिक कारणासाठी पाण्याचा वापर होत नसताना त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी अयोग्य आहे.
त्याचप्रमाणे समाविष्ट गावांना पुणे महापालिकाच पाणीपुरवठा करत असली, तरी पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेचा हा दावा खोडून काढला जात आहे. समाविष्ट गावांमध्ये पाटबंधारे विभागच पाणीपुरवठा करत असल्याचे पत्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांचा सुमारे पावणेदोन टीएमसीचा कोटादेखील मान्य कोट्यातून कमी करण्यात आला आहे.
पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला एप्रिल महिन्यात जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांचे बिल पाठवले आहे. यामध्ये एकूण रकमेची मागणी ११९६ कोटी दाखविण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेने ८५९ रुपये पाटबंधारे विभागाला भरलेले आहेत. तर ३७८ कोटी रुपयांची थकबाकी दाखवली आहे.
महापालिकेला ही पाणीपट्टी मान्य नसल्याने या संदर्भात यापूर्वी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे बैठका झालेल्या आहेत. पण त्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे आता महापालिकेने या संदर्भात अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चर्चा न करता वकिलांमार्फत कायदेशीर लढाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता घेण्यात आली आहे.
४७८ कोटीचा आकडा चुकीचा
पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला पाठवलेल्या बिलामध्ये मार्च २०१६ ते फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीतील एकूण पाणीपट्टी आकारणी ११९६.८३ कोटी असून, त्यापैकी महापालिकेने ८५९.३६ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. पण पाटबंधारे विभागाने थकबाकी ३३७.४७ कोटींऐवजी ४७८.३२ कोटी रुपये दाखवली आहे, पाटबंधारे विभागाने १४६.८५ लाख रुपयांची रक्कम जास्त दाखवली आहे. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा चुकीचा असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिकेचे आक्षेप
- औद्योगिक दराने महापालिकेकडून पाणीपट्टी वसूल करू नये
- नदी प्रदूषणाचा दंड रद्द केला जावा
- पुणे शहरासाठी १६.३२ टीएमसी पाणी द्यावे
- समाविष्ट गावांना पुणे महापालिका पाणीपुरवठा करते, त्यामुळे या गावांचा पाणी कोटा महापालिकेला मिळाला पाहिजे
- समाविष्ट गावांचा पाणी कोटा देता येत नसेल तर या गावांमधील पाण्याच्या समस्यांवर पाटबंधारे विभागाने लक्ष घालावे. त्याची जबाबदारी महापालिकेकडे देऊ नये
पाटबंधारे विभाग महापालिकेकडून जादा दराने पाणीपट्टी वसूल करत आहे. बिलामधील आकडेवारीसंदर्भात आक्षेप आहेत. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली, पण त्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे आता वकिलांमार्फत पाटबंधारे विभागासोबत चर्चा केली जाईल. तिथे तोडगा न निघाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
- रामदास तारू, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका