पुणे (Pune) : महापालिकेच्या निवडणुकीचे वेध लागलेले असताना तब्बल ४०० कोटी रुपयांचे दोन प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संगमवाडी ते बंडगार्डन या नदी सुधार प्रकल्पाच्या २६५ कोटींच्या पहिल्या टप्प्याचा आणि खराडी येथील पीपीपी तत्त्वावर विकसित केले जाणारे आठ रस्ते व नदीवरील पूल अशा १४० कोटींच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे.
महापालिकेने मुळा-मुठा नदीचा ४४ किलोमीटरचा काठ सुशोभित करण्यासाठी ११ टप्पे निश्चित केले आहेत. त्यापैकी संगमवाडी ते बंडगार्डन या पहिल्या टप्प्यासाठी टेंडर मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. या कंपनीने सर्वांत कमी दराने २६५ कोटींमध्ये काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी येत असताना शहरातील पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी नदी सुधार प्रकल्प शहरासाठी घातक असल्याचे सांगत त्यास विरोध केला आहे. प्रशासनाने मात्र या प्रकल्पाने पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही असा दावा केला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये यावर काय चर्चा होणार याकडेही लक्ष लागलेले आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पीपीपी तत्त्वावर रस्ते विकसित करण्याची तरतूद केल्यापासून हा विषय वादग्रस्त ठरला आहे. प्रशासनाने खराडी भागातील आठ रस्ते व नदीवरील पूल पीपीपी तत्त्वावर करण्यासाठी टेंडर काढले होते. हा प्रस्तावदेखील मंजुरीसाठी येणार आहे. १४० कोटीचा हा प्रकल्प असून, यातून खराडी भागातील सुमारे नऊ किलोमीटरचे रस्ते आणि एक पूल बांधला जाणार आहे. महापालिकेकडे प्रकल्पांसाठी निधी नसल्याने पीपीपीसाठी क्रेडीट नोटचा पर्याय स्वीकारला असल्याचे यापूर्वी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे पैसे बांधकाम शुल्क, मिळकतकर आदीतून ही रक्कम ठेकेदाराला वळती केली जाणार आहे. दरम्यान, क्रेडिट नोटवर पीपीपीचे रस्ते करून घेणे हे बेकायदा धोरण आहे. महापालिका आयुक्तांनी असा प्रस्ताव स्थायी समितीला आणू नये अन्यथा याविरोधात नगरविकास खात्याकडे तक्रार केली जाईल व न्यायालयातही याचिका दाखल करू, असा इशारा माजी विरोधीपक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी दिला आहे.