मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबईत 'नैना' प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून गेल्या ११ वर्षात प्रथमच सुमारे २,५०० कोटींची विविध पायाभूत सुविधांची कामे सिडकोने हाती घेतली आहेत. उद्या (ता.५) ठाणे येथे नियोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते कामांचे भूमिपूजन होणार आहे.
नैना प्रकल्पात नगर नियोजन योजना क्रमांक (टीपीएस) १ मध्ये सिडको मंडळाने काही प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केला, मात्र टीपीएस १ ते १२ ही योजना ३० हून अधिक गावांसाठी एकत्र आखण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व गावांचा एकात्मिक विकास होत नाही, तोपर्यंत नैना प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या हक्काचे विकसित भूखंड सिडको मंडळ देऊ शकणार नाही. शनिवारच्या भूमिपूजनानंतर टीपीएस २ ते ७ यामधील ३० मीटर रुंदीचे ०.६ किलोमीटर, ४५ मीटर रुंदीचे १३.२८ किलोमीटर लांबीचे आणि ६५ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे ३.७१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामासोबत नैना प्राधिकरण उड्डाणपूल, वेगवेगळे लहान १२ पूल, २६ ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी अंतर्गत मार्ग, वाहनांसाठी लहान अंडरपासपूल बांधण्यात येणार आहेत. तसेच टीपीएस २ ते ७ या दरम्यान २६.६६ किलोमीटर अंतरावर पावसाळी नाल्यांसाठी गटार आणि युटीलीटी ट्रॅंच (विविध वाहिन्यांसाठी मोकळी व्यवस्था) बांधण्यात येणार आहे. टीपीएस २ ते ७ येथील रहिवाशांसाठी पाणी पुरवठा होण्यासाठी ३२.९३ किलोमीटर क्षेत्रावर पाणी वितरण जाळे विविध जलवाहिनीचे तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या परिसरात २५.७६८ किलोमीटर क्षेत्रावर मलनिसारण वाहिनी भूमिगत करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
याची तयारी सिडकोने केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होताच नैना प्रकल्प परिसरात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून नैना प्रकल्पात पायाभूत सुविधांची कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे सिडको मंडळ आणि नैना प्राधिकरणाविरोधात नागरिकांमध्ये रोष आहे. दरम्यान, नैना प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांकडून कोणतेही भूसंपादन न करता या शेतजमिनीवर सिडकोने नैना प्रकल्पाची रचना केली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नुकतेच सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना लेखी पत्र दिले. नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे ४० टक्के भूखंडाचा ताबा सिमांकन करुन निश्चित करुन द्या, त्यानंतर कामे सुरु करा. अन्यथा कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनीही ४० टक्के भूखंडाचा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे सांगत युडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वत:च्या जमिनीचा स्वत: विकास करण्यास हक्क आहे तो द्यावा, नैना प्रकल्प येथून रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली.