मुंबई (Mumbai) : 'महाज्योती' अर्थात महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला डावलून मंत्रालयातील 'ओबीसी व्हीजेएनटी' विभागाने बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणासाठी औरंगाबादच्या 'संबोधी' संस्थेला टेंडर न काढताच ५ वर्षांसाठी दिलेल्या सुमारे ५० कोटींच्या ठेक्यावरुन सध्या वातावरण तापले आहे. या कंत्राटासाठी ठेक्याच्या ३० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच सुमारे १५ कोटींचा 'व्यवहार' झाल्याची जोरदार चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, 'संबोधी'ला बँकिंग आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ६० हजार रुपये प्रशिक्षण शुल्क दिले जाणार आहे. बँकिंगचे प्रशिक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्रातील कोणत्याच नामांकित कोचिंग क्लासेसचे शुल्क १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक नाही. तर पोलीस भरती प्रशिक्षण शुल्क १० हजारांपेक्षा जास्त नाही. तरी सुद्धा सुमारे ४०० ते ५०० पट अधिक मोबदला देऊन संबंधितांनी वाहत्या गंगेत आंघोळ केली आहे. अलीकडेच 'ज्ञानदीप' संस्थेला एमपीएससी प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ४६ हजार रुपये इतके शुल्क देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर विरोधक राज्य सरकारला धारेवर धरण्याचे संकेत आहेत. विभागाने पुण्यातील 'ज्ञानदीप' संस्थेला टेंडर न काढताच दिलेला सुमारे ७ ते ८ कोटींचा ठेका आणि प्रस्तावित केलेली सुमारे तीनशेपट शुल्क वाढ आधीच वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभागाअंतर्गत (ओबीसी व्हीजेएनटी) नागपूरस्थित 'महाज्योती'कडून एमपीएससी, यूपीएससीसह, जेईई, नीट, बँकिंग आणि पोलीस भरती आदी परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. विभागाने पुणे येथील 'ज्ञानदीप' अकादमीला एमपीएससीचे कंत्राट दिल्याने आधीच राज्यभर वाद झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा औरंगाबाद येथील 'संबोधी' अकादमीलाही बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचा ठेका दिल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सुमारे १५-२० कोटींचे हे कंत्राट सगळे नियम काखेत मारुन टेंडर न काढताच देण्यात आले आहे. 'संबोधी'ला राज्य शासनाच्या 'बार्टी' या संस्थेने बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे कंत्राट दिले असल्याने पुन्हा याच प्रशिक्षणासाठी नवीन टेंडर काढण्याची गरज नाही, असा जावईशोध विभागाने लावला आहे.
महाज्योतीच्यावतीने 'बार्टी'च्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी बँक, एलआयसी, पोलीस भरती आदी परीक्षांंचे प्रशिक्षण सुरू व्हावे, अशी मागणी होती. यासंदर्भातील प्रस्ताव महाज्योतीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये विचारात होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बँक आणि पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण मिळणार हे निश्चित झाले होते. मात्र, औरंगाबाद येथील 'संबोधी'ला प्रशिक्षणाचे कंत्राट देताना विभागाने कुठल्याही प्रकारची टेंडर प्रक्रियाच राबवली नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. 'महाज्योती' ही स्वायत्त संस्था आहे. संस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवायचे असल्यास त्याची नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. टेंडर झाल्यास अनेक संस्था स्पर्धेमध्ये उतरू शकतात. मात्र, असे न करता 'महाज्योती'ला डावलून 'ओबीसी व्हीजेएनटी' मंत्रालयातून थेट शासन निर्णय काढत 'संबोधी'ला हे कंत्राट देण्यात आले. 'संबोधी'ला पाच वर्षांसाठी बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यासाठी संस्थेला एका विद्यार्थ्यामागे ६० हजार रुपये प्रशिक्षण शुल्क दिले जाणार आहे. वर्षाला सुमारे १० कोटी याप्रमाणे ५ वर्षांसाठी तब्बल ५० कोटींचे हे कंत्राट दिले आहे.
कोचिंग क्लासेस देणार्या संस्थांमध्ये निगडीत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतात. शासकीय कंत्राटासाठी त्यांना नव्याने काही उभे करायची आवश्यकता नसते. त्यामुळे या व्यवसायात मोठे मार्जिन आहे, अशी माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून मिळाली. त्याचमुळे काम मिळवण्यासाठी कंत्राटाच्या ३० टक्के इतकी बिदागी दिली-घेतली जाते, अशा कंत्राटात हा ट्रेंडच आहे असेही विश्वसनीयरित्या समजते. प्रस्तुत प्रकरणातही ५ वर्षांसाठी हा ५० कोटींचा ठेका मिळवण्यासाठी ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १५ कोटींचा व्यवहार झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, 'संबोधी' ही संस्था बार्टीमध्ये काम करते. बँक आणि पोलीस भरती प्रशिक्षणाचे कंत्राट बार्टीने 'संबोधी'ला दिले आहे. त्यामुळे शासनाच्या अन्य संस्थेमध्ये सारखे प्रशिक्षण सारख्याच दरात द्यायचे असल्यास नवीन टेंडर काढण्याची आवश्यकता नाही. अटी आणि शर्तींमध्ये बदल असेल तरच नवीन टेंडर काढावे लागते, त्यामुळे हे कंत्राट गैर आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे समर्थन विभागाकडून केले जात आहे.