मुंबई (Mumbai) : शिवसेना (ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आमदार, खासदारांसह राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्यांची लोकायुक्तांकडून चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र, आदित्य ठाकरे यांनी केलेले आरोप मुंबई महापालिका प्रशासनाने फेटाळले आहेत. महापालिकेच्या कामांमध्ये, टेंडर प्रक्रियेमध्ये कोणतीही अनियमिता नसून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देण्यात आली असल्याचे मुंबई महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी महापालिकेच्या कामकाजात व काढलेल्या टेंडरमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी रमेश बैस यांची भेट घेऊन लोकाआयुक्तांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच पुण्यामधील वेताळ टेकडी आणि रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंचा विषयही त्यांनी राज्यपालांच्या कानावर घाऊन यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, आमदार एड. अनिल परब, सचिन अहिर, अजय चौधरी, सुनील प्रभू आदी उपस्थित होते. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. गेल्या सात-आठ महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेतील रस्त्यांचा मेगा घोटाळा, खडी घोटाळा आणि स्ट्रीट फर्निचर भ्रष्टाचार आम्ही समोर आणला. हे सर्व घोटाळे प्रशासकांच्या अंदाधुंद कारभारामुळे होत आहेत. एकीकडे आपल्या शेजारील राज्यात 40 टक्केवाले सरकार बसले आहे. त्या सरकारचे काय व्हायचे ते होईल, पण आपल्या राज्यात बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर सरकार बसले आहे, असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरे यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, रस्ते कामात 6 हजार कोटींचा घोटाळा होत आहे. जानेवारीमध्ये याचे टेंडर आणि वर्क ऑर्डर देण्यात आली. तेव्हा 400 किलोमीटरचे 900 रस्ते कॉन्क्रीटचे होतील असे सांगण्यात आले. मात्र 10 रस्त्यांचीही कामे सुरू झालेली नाहीत. जी सुरू आहेत त्यालाही विलंब होत असून पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण होणार नाहीत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी गद्दार गँग सोडून सर्वपक्षाच्या नेत्यांनी पत्र दिलेली आहेत, मात्र प्रशासकाकडून काहीही कारवाई झाली नाही. रस्त्यासह खडीघोटाळा आम्ही समोर आणला. एक कंपनी असून सीएम अर्थात करप्ट मॅनच्या जवळचे कोणीतरी या रॅकेटमध्ये आहे. या कंपनीमुळे मुंबईतील कामे तीन आठवडे बंद होती. तसेच खडीची किंमत 300 रुपये प्रति टनावरून 600 रुपये प्रति टन एवढी वाढली आहे. स्ट्रीट फर्निचरचाही घोटाळा असून गद्दार गँगच्या एका कॉन्ट्रॅक्टर मित्रासाठी 160 कोटींची कामे 263 कोटींना देण्यात आली आहेत. या घोटाळ्यांची माहिती राज्यपालांना दिली असून याची लोकायुक्तांकडून चौकशी करण्याची विनंती केल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मुंबईसह पुण्यातील वेताळ टेकडी आणि रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट हे विषयही आहेत. पुणे महापालिका तिथल्या नद्या मारण्याचे आणि वेताळ टेकडी सपाट करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे यातही राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. यासाठी राज्यपालांनी स्थानिक नागरिक, एनजीओ, तज्ज्ञांना भेटण्याची वेळ द्यावी अशी विनंती केल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांचे हे आरोप महापालिकेने फेटाळले असून कामकाजात व टेंडरमध्ये कोणतीही अनियमितता, गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिका नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, राज्य शासनाने महापालिकेवर प्रशासक चहल यांची नियुक्ती करून सर्व अधिकार त्यांच्याकडे सुपूर्द केले आहेत. महापालिका अधिनियमानुसार महापालिकेच्या सर्व समित्यांचे अधिकार आता प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडे दिले आहेत. हे सोपवलेले अधिकार योग्यपणे वापरुन प्रशासकांकडून कर्तव्य, जबाबदारी यांचे पालन केले जात आहे. शासनाकडून विहित प्रक्रियेचे पूर्णपणे पालन करुन प्रशासनाकडून कामकाज सुरु असतानाही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर वारंवार शंका उपस्थित केली जात आहे.
महानगरपालिका प्रशासनात आर्थिक गैरव्यवहार, अनागोंदी, अनियमितता, कंत्राटदारांची मर्जी याअनुषंगाने करण्यात येणारे सर्व आरोप अत्यंत गैरलागू असून त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. रस्ते कामांसाठी, पालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार टेंडर मागविली आहेत. त्यामध्ये सर्व नियमांचे पालन करुन कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याबाबतचे सविस्तर विवेचन तसेच पत्रव्यवहार याद्वारे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून माहिती दिली जात नाही, पत्र दिले जात नाही, या आरोपामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.