मुंबई : पुणेकरांना रोज मोजूनमापून तेही स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी आखलेल्या योजनेच्या सल्लागार कंपनीनेच ‘सल्ला’ऐवजी ‘डल्ला’ मारल्याचे उघड झाले आहे. पुणे महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेकरिता नेमलेल्या एस. एम. कंपनीने ५० कोटी रुपये घेऊन काम सोडले आहे. राजकीय दबावातून काम मिळविलेल्या कंपनीवर आता कोण आणि कशी करणार, असा पेच आहे. आधीच्या सल्लागारमुळे नामुष्की ओढविली असतानाही नव्याने सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली महापालिकेतील काही अधिकारी करीत आहेत. तर त्यांच्या दिमतीला राजकीय नेत्यांची फौज नव्या सल्लागारासाठी उठाठेवी करीत आहेत.
पुणे शहरात येत्या २०४७ पर्यंत लोकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची तब्बल २ हजार कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. महापालिकेने २०१७ मध्ये मंजूर केलेल्या योजनेचे काम २०२२ पर्यंत संपणे अपेक्षित आहे. ही योजना कशी राबयावची, तिचा दर्जा कसा असावा आणि अंमलबजावणीला वेग देण्याच्या हेतुने महापालिकेने सल्लागाराची नेमणूक केली. तरीही गेल्या चार वर्षांत ३० टक्क्यांपर्यंतही योजनेचे काम पूर्ण झाली नसल्याचे महापालिकेच्याच आकडेवारीवरून दिसत आहे. त्यातील एका कंपनीला ‘वर्कऑर्डर’ मिळून साडेतीन वर्षे झाली तरी; अद्याप कामच हाती घेतलेले नाही. त्यात प्रकल्पांच्या अर्धा टक्का म्हणजे शंभर कोटी रुपये देऊन नेमलेल्या ‘सल्लागार’नेही आता पळ काढला आहे. त्यामुळे योजनाच अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, योजनेच्या उद्देशाप्रमाणे पुणेकरांना पाणी कधी मिळणार, असा प्रश्‍न विचारला जात आहेत.
शहराच्या पाणीपुरवठ्याची महत्त्वाची ही योजना अंतिम मंजुरी आधीच वादात सापडली. योजनेचा प्रत्यक्ष खर्च २ हजार कोटी रुपये असताना ‘इस्टिमेट कमिटी’ हा खर्च १ हजार ३१८ कोटींनी वाढतून तो ३ हजार ३१८ कोटी रुपयांपर्यंत नेला होता. राजकीय नेते, महापालिका, राज्य सरकारामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच हा खर्च फुगविल्याचे उघडकीस आले हते. योजनेच्या खर्चावर आक्षेप घेताच ती केवळ २ हजार कोटी रुपयांत बसवून तिचे काम हाती घेण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्षात काम कोणाला द्यायचे यावरूनही प्रचंड वाद झाला. शेवटी दिल्लीतील राजकीय नेते, अधिकारी यांच्याच मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली गेली. तीही केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे.