मुंबई (Mumbai) : राज्यातील पर्यटन वृध्दी होऊन रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी रोप वे करीता निश्चित केलेल्या ४० ठिकाणांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देश देतानाच राज्यातील ८१ रस्ता प्रकल्पांच्या कामासाठी १६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात येतील, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सांगितले.
भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी आणि राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग यांच्या दरम्यान राज्यातील सहा शहरातील वाहतूक कोंडी समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापन कंपनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात रोप वे उभारणीबाबत सह्याद्री अतिथिगृह येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री गडकरी बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले की, राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाबरोबरच्या सामंजस्य करारामुळे रोप वे विकसित केले जातील. राज्यातून 40 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सहा ठिकाणच्या प्रकल्पांची टेंडर प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारा निधी केंद्र सरकार देईल. राज्य शासनाने प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी जमीन उपलब्ध करुन द्यावी. गडकरी यांनी सांगितले की, रोप वे ची निर्मिती करतानाच त्या भागात पर्यटकांसाठी पार्किंग सुविधा, निवास, भोजनाच्या व्यवस्था विकसित कराव्यात. त्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल. रोप वे तयार करतानाच त्या भागातील उत्पादने विक्रीसाठी बाजारपेठ विकसित करावी. तसेच वाहनांच्या चार्जिंगसाठीची सुविधा उपलब्ध करून देतानाच सौर ऊर्जा वापरासाठी प्राधान्य द्यावे.
सर्वत्र नागरीकरण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत वाहतुकीच्या नियोजनासाठी शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अभियंता अकादमीच्या माध्यमातून अभ्यास होऊन वाहतूक सुलभ होऊन अपघात कमी होण्यास मदत होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या शहरातील वाहतूक कोंडीचा अभ्यास करुन उपाययोजना सूचविल्या जाणार आहेत.
चव्हाण म्हणाले की, राष्ट्रीय राजमार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाबरोबरच्या करारामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य शासनातर्फे आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. तसेच नगर विकास विभागाच्या करारामुळे वाहतुकीचे नियोजन करणे सोयीस्कर होईल. वाहतुकीच्या अभ्यासासाठी निवडलेल्या शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी साठी निवडलेल्या शहरांचा समावेश करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मनिषा म्हणाल्या की, रोप वे सामंजस्य करारामुळे राज्यातील निसर्ग रम्य, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळे जोडली जातील. त्यामुळे पर्यटकांना सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे राज्यातील पर्यटनाला चालना मिळेल. गुप्ता म्हणाले की, अभियंता अकदामी बरोबरच्या सामंजस्य करारामुळे वाहतुकीचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास होईल. पहिल्या टप्प्यात यामध्ये राज्यातील सहा शहरांचा समावेश आहे, असे सांगितले. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, मनोजकुमार फेगडे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.