नाशिक (Nashik) : राज्यात मागील वर्षी महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या सरकारने सरसकट सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. यथावकाश त्या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली. मात्र, पर्यटन विकास मंत्रालयाची स्थगिती या महिन्यात म्हणजे जवळपास सव्वा वर्षांनी उठली. मात्र, सिन्नर तालुक्यातील जवळपास ५० कोटींच्या कामे बदलायची असल्यामुळे त्यांची पुढील कार्यवाही करू नये, असे पत्र सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा नियोजन समिती तसेच जिल्हा परिषद यांना दिले आहे. यानुसार दोन्ही विभागांनी कामांची यादी तयार करून आमदारांच्या सूचनेनुसार माहिती संकलीत करून ती मंत्रालयास पाठवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. यामुळे मागील वर्षभरापासून भाजपच्या दोन मंत्र्यांमुळे लटकलेल्या या कामांना आता राष्ट्रवादीच्या आमदाराने स्थगिती देण्याचा प्रकार घडला आहे. यामुळे पर्यटन विभागाच्या कामांवरील स्थगितीचा फेरा उठण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे.
महाविकास आघाडी सरकार जून २०२२ मध्ये अल्पमतात आल्यानंतर सर्वच मंत्रालयांनी अनेक कामांना मंजुरी दिली होती. त्यात पर्यटन मंत्रालयानेही मोठ्यासंख्येने कामे मंजूर केली. त्यानंतर नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी १९ व २५ जुलैस आदेश काढून एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. या स्थगिती दिलेल्या कामांमध्ये पर्यटन विभागाची १३२६ कोटींची कामे होती. या कामांपैकी केवळ ५० कोटींच्या कामांवरील स्थगिती मार्च २०२३ मध्ये उठवण्यात आली होती. दरम्यान पर्यटनविकास मंत्रालय गिरीश महाजन यांच्याकडे आल्यानंतर पर्यटन विकास विभागाने ९ व १२ सप्टेंबरला शासन निर्णय प्रसिद्ध करून जवळपास ४४८ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. यामुळे वर्षभरापासून स्थगिती उठवण्यासाठी मुंबईत चकरा मारत असलेल्या ठेकेदारांनी आता ही कामे लवकराच लवकर मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली असतानाच आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा नियोजन समितीला पत्र देऊन पर्यटन विभागाने मंजूर केलेल्या या कामांची सद्यस्थितीबाबत अहवाल मागवला. त्यात किती कामांची टेंडर प्रक्रिया झाली आहे? किती कामे सुरू झाली आहेत? किती कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहेत, याबाबतची माहिती मागवली.
तसेच सिन्नर तालुक्यातील कामांमध्ये बदल करायचा असल्यामुळे टेंडर प्रक्रिया सुरू न झालेल्या कामांबाबत पुढील कारवाई करू नये, असे पत्र दिले. तसेच या कामांमध्ये बदल करायचा असल्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव तयार करून तो पर्यटन मंत्रालयास पाठवावा, अशाही सूचना दिल्या. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेस पत्र पाठवून या स्थगिती उठलेल्या सिन्नर तालुक्यातील कामांचा अहवाल मागवला. त्यानुसार जवळपास २५ कोटींच्या कामांना अद्याप तांत्रिक मान्यता दिलेली नसून त्यांची टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने जिल्हा नियोजन समितीने दिला आहे. या कामांबाबत ठेकेदार बांधकाम विभागाकडे पाठवपुरावा करीत असून त्यांना या कामांना तांत्रिक मान्यता देता येणार नसल्याचे उत्तर दिले जात आहे. यामुळे पर्यटन विभागाच्या या कामांची अवस्था आसमानसे गिरा और खजूर पे लटके अशी झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
सिन्नरमध्ये ८६ कोटींची कामे
पर्यटन मंत्रालयाने मार्च २०२२ व जून २०२२ मध्ये राज्य भरात १३२६ कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी दिली होती. त्यात जवळपास ८६ कोटींची कामे एकट्या सिन्नर तालुक्यातील आहे. या कामांपैकी बहुतांश कामे ही शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून मंजूर झालेली आहे. आता राज्यात भाजप व शिवसेनेच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचाही एक गट सहभागी झाला आहे. यामुळे सिन्नरचे राष्ट्रवादीचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक असलेल्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंजूर केलेली कामे बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे सिन्नरच्या या कामांवरून महायुती सरकारमधील राष्ट्रवादी व शिवसेनेमधील सत्तासंघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आमदारांची भूमिका राजकीय आकसातून?
आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी टेंडर प्रक्रिया न राबवलेल्या कामांमध्ये बदल करायचा असल्यामुळे त्याचा अहवाल मंत्रालयास पाठवण्याचे पत्र जिल्हा नियोजन समितीला दिले आहे. मुळात मंत्रालयाने या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. या कामांना जून २०२२ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर महिन्याच्या आत २५ जुलैस सरकारने स्थगिती दिली आहे. यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत या कामांना तांत्रिक मान्यता देऊन टेंडर प्रक्रिया राबवणे शक्य नव्हते. त्यानंतर जवळपास सव्वा वर्षे स्थगिती होती. त्यामुळे जी कामे सुरू झाली नाहीत, त्यांच्यात बदल करण्याची आमदार कोकाटे यांची भूमिका राजकीय आकसातून असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.