मुंबई (Mumbai) : मदतकार्ये व पुनर्वसन विभागाने 7 हजार 700 कोटी रुपयांचे सागरी किनाऱ्याला तटबंध घालणे, आश्रय भवनची निर्मिती आणि किनाऱ्या जवळील भागासाठी कायमस्वरुपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामाच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी आहेत, तेव्हा या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार नियम 292 अन्वये विरोधी पक्षाच्यावतीने दिलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलत होते. अजित पवार यावेळी म्हणाले की, मुंबई नागपूर समृध्दी महामार्गाच्या कामात बाराशे अडतीस कोटींचा गौण खनिज रॉयल्टी घोटाळा झाला आहे. हजारो कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा आहे. राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. समृध्दी महामार्गातून सरकार जनतेची समृध्दी साधत आहे की.. कंत्राटदाराची. या आर्थिक घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, मदतकार्ये व पुनर्वसन विभागाने 7 हजार 700 कोटी रुपयांचे सागरी किनाऱ्याला तटबंध घालणे, आश्रय भवनची निर्मिती आणि किनाऱ्या जवळील भागासाठी कायमस्वरुपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हा प्रस्ताव आला होता. मात्र आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांचे पॅनल तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी ईओआय (एक्सप्रेशन ऑप इंटरेस्ट) मागवण्यात आले. पात्रता अटी निश्चित करताना सीव्हीसी गाईड लाईन्सचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक कंपन्यांनी केल्या आहेत. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ही कामे केली जाणार आहेत.
ईओआयऐवजी कामानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेंडर का मागवल्या नाहीत ? हाही आक्षेप आहे. केंद्र सरकारमधील सार्वजनिक उपक्रमांना संधी देत असताना राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना डावलले गेले आहे. आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना पात्र केले आहे, ते सबकाँट्रॅक्ट देऊन कामे करतील, हे उघड आहे. रेलटेल, आयटीआय सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतलेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता बघता तातडीने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.