नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि नाशिक जिल्हा परिषदेचा (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांच्यामार्फत जिल्ह्यात १८३० पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाल्या असून, या योजनांच्या कामांचे राज्याचे स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी फेब्रुवारीत भूमीपूजन केले. मात्र, या भूमीपूजनानंतरही ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या १२८२ योजनांपैकी १८५ योजना अद्याप सुरू होऊ शकल्या नाहीत.
मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांनी १५ फेब्रुवारीस घेतलेल्या आढाव्यात १८५ योजनांना सुरू न झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर २० दिवस उलटूनही ही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. यामुळे या योजनांचे घोंगडे नेमके अडकले कुठे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेली जलजीवन मिशन मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करून प्रत्येक घराला नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १२८२ योजना निश्‍चित करून त्या सर्वांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या योजनांच्या खर्चात वाढ होऊन तो आता १४१३ कोटींपर्यंत गेला आहे.
या योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. मात्र, तोपर्यंत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जवळपास दोनशे कामांचे कार्यारंभ आदेश बाकी होते. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जानेवारी व फेब्रुवारीत या उर्वरित कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह ठेकेदारांची आढावा बैठक घेतली होती. त्यावेळी ठेकेदारांनी कामे सुरू करण्यात अडचण असल्याचे निदर्शनास आणले होते.
ग्रामपंचायतींकडून सहकार्य न मिळणे, वनविभाग, जलसंपदा विभाग यांच्याकडू ना हरकत दाखले मिळणे आदी बाबींमुळे १८५ कामे सुरू करण्यास अडचणी असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतींनी सहकार्य करावे, यासाठी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील, असे ठेकेदारांना आश्‍वासन दिले होते.
दरम्यान, त्या बैठकीनंतर जिल्ह्यातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचे ई भूमीपूजन राज्याचे स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते झाले. यामुळे या योजनांची कामे सुरू होण्याची अडथळे दूर झाले असतील, असे मानले जात होते. मात्र, मार्चला पहिला आठवडा उलटूनही प्रत्यक्ष काम सुरू न झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांची संख्या १८५ कायम असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
कार्यकारी अभियंत्यांचा खो खो
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी १२८२ पाणी पुरवठा योजनांची टेंडर प्रक्रिया राबवून त्यांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने कौटुंबिक कारण सांगून बदली करून घेतली आहे. त्यांच्या जागेवर उपअभियंता महाजन यांच्याकडे पदभार देण्यात आला होता. त्यांनीही आजारपणाचे कारण सांगत पदभार सोडला आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेचच्या बांधकाम एक विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांच्याकडे पदभार दिला आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या योजनेची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे व काम पूर्ण करून घेणे ही सर्व कामे एकाच कार्यकारी अभियंत्यांच्या कारकीर्दीत होणे अपेक्षित असताना स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने कार्यकाळ पूर्ण झालेला नसतानाही कार्यकारी अभियंत्यांची विनंती बदली केली. तसेच ती जागा रिक्त ठेवली आहे. यामुळे तेथे तात्पुरता पदभार देऊन काम चालवण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे.
चुकीच्या आराखड्याचे परिणाम?
जलजीवन मिशनमधून प्रत्येक गावातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आराखडे तयार करताना पुरेशी काळजी घेण्यात आली नाही. गावाला पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आधीच जलसंपदा विभागाची परवानगी घेणे, उद्भव विहिर प्रस्तावित केलेली जागा वनविभागाची जागा असल्यास त्यांचा ना हरकत दाखला मिळवणे आदी तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करता केवळ कागदावर विहिरींच्या जागा दाखवण्यात आल्या. तसेच जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून अथवा कालव्यातून पाणी उचलले जाईल, असे कागदावर रंगवण्यात आले.
प्रत्यक्षात त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नाही. आता कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर या परवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी आता ठेकेदारांवर सोपवली आहे. परवानगी मागण्याचे काम ग्रामपंचायतींचे असल्यामुळे ठेकेदार ग्रामपंचायतींकडे जाऊन ना हरकत दाखल्यांसाठी पत्रव्यवहार करण्याची विनंती करीत आहेत. मात्र, संबंधित विभाग ग्रामपंचायतींना जुमानत नाहीत. यामुळे नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
जलसंपदा विभाग, वनविभाग यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र बैठक घेऊन या वर तोडगा काढणे अपेक्षित असताना पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नसल्यामुळेच याबाबत कोणीही हालचाल करीत नाहीत. परिणामी १८५ कामे सुरू होऊ शकली नाही. यामुळे या योजना वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे.