Nashik News नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींनी आराखडे तयार करून मार्च २०२४ पर्यंत ८५,६५८ कामे या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रस्तावित केली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मार्च २०२४ अखेरीस ८५९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी एका कामासाठी सरासरी एक लाख रुपये खर्च केला आहे.
केंद्र सरकारला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाश्वत ग्रामविकासाची काम होणे अपेक्षित असले, तरी ग्रामपंचायतींनी हा निधी समारंभ, वीजदेयके भरणे, मानधन देणे, शिबिर घेणे, पोषण आहाराचा प्रचार प्रसार करणे, आरोग्यदिन साजरा करणे आदी अनुत्पादक कामांवर अक्षरश: उडवला असल्याने ई-ग्रामस्वराज्य या संकेतस्थळावरील माहितीवरून दिसत आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाच्या थेट निधीतून ग्रामपंचायतींनी नेमका काय विकास साधला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी देताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना २० टक्के व ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांचा मिळून एकच जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. या आराखड्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली जाते.
आराखड्यातून बंधित निधीतून ६० टक्के व अबंधित निधीतून ४० टक्के कामे मंजूर करण्याचा दंडक आहे. बंधित निधीतून प्रामुख्याने पाणी पुरवठा व स्वच्छते संबंधी कामे करायची आहेत, तर अबंधित निधीतून मूलभूत सुविधांची कामे मंजूर करावेत, अशा सूचना आहेत. मात्र, ग्रामविकास आराखडा तयार करताना शाश्वत विकासाच्या नऊ संकल्पना दिल्या आहेत.
त्यात गरिबी मुक्त रोजगार वृद्धी, आरोग्यदायी गाव, बालस्नेही गाव, जलसमृद्ध गाव, स्वच्छ व हरित गाव, पायाभूत सुविधायुक्त गाव, सामाजिक न्याय, सुशासन व महिला स्नेही गाव या नऊ संकल्पनांचा समावेश आहे.
ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून विकास आराखडा तयार करताना वरील संकल्पनांपैकी दोन-तीन संकल्पांचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. यामुळे आराखड्यातील कामे बंधित असो नाही तर अबंधित असो.
ग्रामपंचायतींनी वरील संकल्पांनुसार आरोग्य शिबिर, रक्तदान शिबिर, आरोग्यदिन साजरा करणे, आईला रोप वाटप करणे, वजन यंत्र पुरवणे, वीज देयक भरणे, ज्येष्ठांना बाके खरेदी, अंगणवाडीत हात धुण्याचे यंत्र बसवणे, विशेष मुलांचे समुपदेशन करणे, निरोगी बालक स्पर्धा भरवणे, कचरा कुंड्या बसवणे, साथरोग नियंत्रणासाठी फवारणी करणे या स्वरुपाच्या कामांचा आराखड्यात समावेश केला आहे.
फारच थोड्या ग्रामपंचायतींनी पायाभूत सुविधा, जलसमृद्ध गाव या प्रकारच्या संकल्पनांची निवड केलेली असल्यामुळे पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रामुख्याने समारंभ, प्रचार प्रसिद्धी या सारख्या अनुत्पादक कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ठोस पद्धतीची कोणतीही कामे उभारली नसल्याचे दिसत आहे.
या स्वरुपाच्या अनुत्पादक कामांना ग्रामसभा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभांनीही मान्यता दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.