श्याम उगले
Nashik News नाशिक : कोकण विभागातील तसेच नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम भागातील पावसाचे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी भागात उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प (The National River Linking Project - NRLP) राबवण्याबाबत सरकारी पातळीवर नेहमीच घोषणा केल्या जातात. डीपीआर तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्याच पद्धतीने नाशिक जिल्ह्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांचे डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे डीपीआर तयार कधी होणार, त्यांना तांत्रिक समितीची मान्यता कधी मिळणार, त्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळून या योजनांची कामे कधी सुरू होणार, या प्रश्नांची उत्तरे ना जलसंपदा विभाागाकडे आहेत ना लोकप्रतिनिधींकडे अथवा राज्यकर्त्यांकडे. यामुळे आणखी किती वर्षे नदीजोड प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे पडणार असा प्रश्न आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी दमणगंगा, नार, पार आदी नद्यांचे पाणी अरबी समुद्रात वाहून जाते. एकीकडे जिल्ह्याच्या पूर्व भागात कायमस्वरुप दुष्काळी परिस्थिती असून दुसरीकडे पावसाळ्यात समुद्रात पाणी वाहून जात असते.
यावर तोडगा म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव व खासदार हेमंत गोडसे यांनी जिल्ह्यात पार कादवा, एकदरा-वाघाड व गारगाई-वैतरणा-कडवा-देवनदीजोड प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करून ते प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचा दाखला मिळवला. त्यानंतर राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण या संस्थेकडून या तीनही प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
राज्य सरकारने पाच वर्षापूर्वी २०१९ मध्ये ऑगस्टमध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे २५ टीएमसी पाणी अडवून ते दुष्काळग्रस्त उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना देण्याचे जाहीर केले होते. या तीनही प्रकल्पांसाठी साधारणपणे २५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचेही राज्य सरकारकहून जाहीर केले जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर नाशिकचे तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पांबाबतचे सरकारसमोर मंत्रालयात सादरीकरण केले. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी या नदीजोड प्रकल्पांना निधी देण्याचे आश्वासन दिले.
पुढे ते सरकार जाऊन राज्यात महायुती सरकार आले. यावेळी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही मुख्यमंत्र्यांसमोर या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्र्यांनी या सादरीकरणानंतर कोकणातील सर्वच नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी वळवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना जलसंपदा सचिवांना दिल्या.
नाशिकला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा दौरा असला म्हणजे प्रत्येकाच्या भाषणात या नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश हमखास असतो. या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागात कशी सुबत्ता येणार याचेही वर्णन असते. मात्र, प्रत्यक्षात जलसंपदा विभागाकडून या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार का होत नाहीत, याबाबत कोणालाही काळजी असल्याचे दिसत नाहीत.
लोकप्रतिनिधींच्या एकजुटीचा अभाव
नाशिक जिल्ह्यातील हे नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खासदार हेमंत गोडसे, ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री दादा भुसे व सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी वेळोवेळी मंत्रालयात बैठका घेऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले असले, तरी या प्रकल्पांचे श्रेय घेण्याची या नेत्यांमध्ये सुप्त स्पर्धा आहे. यामुळे या प्रकल्पाबाबत प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे बैठका घेत असतो.
या प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन सरकारकडे मागणी लावून धरल्याचे एकही उदाहरण नाही. परिणामी सरकारही या प्रकल्पांबाबत केवळ घोषणाबाजी करण्यात धन्यता मानत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे जलसंपदा विभागाकडे पार कादवा, एकदरा-वाघाड व गारगाई-वैतरणा-कडवा-देवनदीजोड प्रकल्प तयार करण्याचे काम प्रलंबित आहेत.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकवेळी नवीन मुदत जाहीर केली जाते. मात्र, जिल्ह्यातील मंत्री व संबंधित मतदारसंघांचे लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे कधीही याबाबत आग्रही दिसत नसून उलट एकमेकांच्या कामात अडथळे आणत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव आहे.
असे आहेत प्रकल्प...
गारगाई-देव नदीजोड प्रकल्प
गारगाई-देवनदी नदीजोड प्रकल्प ७५०० कोटी रुपयांचा असून त्यामुळे सिन्नर तालुक्यांतील १३ हजार ८०० हेक्टर सिंचन होणार आहे. याशिवाय दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पातून शेतीसाठी ३.६ टीएमसी, पिण्यासाठी ८४७ दलघफू व उद्योगासाठी ८३८ दलघफू पाणी उपलब्ध होणार आहे.
एकदरा- वाघाड नदीजोड
एकदरे धरणातून वाघाड धरणात पाणी उचलले जाणार आहे. त्यासाठी १.१६ टीएमसी क्षमतेचे धरण एकदरे येथे उभारले जाणार आहे. या ठिकाणाहून ३.५ टीएमसी पाणी वाघाड धरणात उचलून टाकण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याच पद्धतीने सुरगाणा-पेठ तालुक्यातील पार नदीचे पाणी उचलून ते कादवा नदीत टाकण्याच्याही प्रकल्पास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा फायदा येवला, नांदगाव, चांदवड, निफाड, दिंडारी या तालुक्यांना होणार आहे. पार-कादवा प्रकल्पातून १२ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.