नागपूर (Nagpur) : काम करत नाही म्हणून एखाद्या कंपनीला ब्लॅकलिस्टेड (Blacklist) करणे हे सर्रास दिसून येते, पण नागपुरात नेमके उलटं घडल्याचे चित्र दिसून आले आहे. ब्लॅकलिस्टेड करणाऱ्या कंपनीला टेंडर (Tender) न काढताच तब्बल ७ कोटी रुपयांचे काम दिल्याचा अजब कारभार नागपुरात उघडकीस आला आहे.
मान्य केलेल्या सुविधा दिल्या जात नसल्याने चार वर्षांपूर्वी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे (Nagpur University) माजी कुलगुरू सिद्धर्थ विनायक काणे यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल (MKCL) कंपनीसाठी नवे कुलगुरु सुभाष चौधरी यांनी लाल कार्पेट टाकले आहे. कुठल्याही टेंडरशिवाय पुन्हा याच कंपनीला सात कोटींचे काम दिले आहे. एवढेच या कंपनीच्या कामाची हमीसुद्धा नव्या कुलगुरुंनी घेतली आहे.
कुलगुरु सुभाष चौधरी यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीची हमी घेतल्याने विद्यापीठात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या कंपनीवर एवढी मेहरबानी का असाही सवाल उपस्थित केल्या जात आहे. नागपूर विद्यापीठाने २०१६ पर्यंत परीक्षेच्या कामाची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’ दिली होती. परीक्षे संदर्भात २० प्रकारच्या ऑनलाईन सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून द्यायच्या होत्या. एक ॲपही कंपनीला उपलब्ध करून द्यायचे होते. सुविधेसाठी प्रति विद्यार्थी ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र अल्पवधीतच कंपनीने रंग दाखवणे सुरू केले. कबूल केलेल्या सुविधाही दिल्या जात नव्हत्या. याशिवाय ॲपही काम करीत नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन कुलगुरू आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत खटके उडाले होते.
२०१५ कंपनीने काम बंद केले होते. यानंतर कंपनीने विद्यापीठाकडे चार कोटींची थकबाकी मागणी सुरू केली. या दरम्यान एमकेसीएलने गोळा केलेला विद्यार्थ्यांचा डाटा देण्यास नकार दिला होता. कुलगुरू आणि कंपनीचे संबंध ताणले गेल्यानंतर काणे यांनी या प्रकरणाची चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी अहवालावरून एमकेसीएलला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे त्यामुळे २०१४ ते २०१६ दरम्यान ‘एमकेसीएल’द्वारे बऱ्याच प्रमाणात सेवा देण्यात हयगय होत असल्याने साडेतीन कोटीचे बील विद्यापीठाने थांबवून ठेवले होते. याशिवाय २०१६ पासून परीक्षेच्या कामासाठी आयोजित टेंडरप्रक्रीयेत एमकेसीएलला काळ्या यादीतही टाकण्यात आले. याशिवाय जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ‘एमकेसीएल’ला राज्य संचालित कंपनीच्या श्रेणीतून वगळले होते. त्यानंतर प्रोमार्कला संपूर्ण परीक्षेची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यात विद्यापीठासाठी प्रोमार्कच्या मदतीने अत्याधुनिक ऑनलाइन पेपर चेकींग लॅबही तयार करुन देण्यात आली होती. याशिवाय गेल्या दोन वर्षात पार पडलेल्या ऑनलाइन परीक्षेमध्ये ‘प्रोमार्क’ने महत्त्वाची भूमिका निभावत विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा यशस्वी करीत निकालही वेळेत दिले. त्यावेळी सुरळीत परीक्षा घेणारे विद्यापीठ एकमेव असल्याचा दावाही करण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे यासाठी प्रोमार्कने एकही रुपया न घेता, परीक्षेसाठी ॲप आणि स्वतःची यंत्रणा कामाला लावली होती. मात्र, त्यानंतर झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी विद्यापीठाने ‘वेब ब्राऊझर’च्या माध्यमातून परीक्षा घेतल्या. त्यावेळीही त्यासाठी प्रोमार्क ऐवजी नवीन एजन्सीच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याचे ठरविले होते. मात्र, वेळेअभावी ते साध्य न झाल्याने प्रोमार्कच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्यात आल्यात. आता विद्यापीठ प्रशासनाच्या माध्यमातून परीक्षेसाठी नवी कंपनी आणण्याचा विचार विद्यापीठ करीत असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे परीक्षा काळात सर्वोत्तम सेवा देणाऱ्या ‘प्रोमार्क’ला नेमक्या कोणत्या कारणावरून काढण्यात येत आहे हे कळायला मार्ग नाही.