नागपूर (Nagpur) : सत्ताधाऱ्यांना मॅनेज करीत काळ्या यादीतील ठेकेदाराने (Contractor) आठ कोटी रुपयांचे काम मिळविण्याचा 'प्रताप' नागपूरमधील एका कंत्राटदाराने केले आहे. या ठेकेदारावर पदाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वाद असल्याने हा चमत्कार घडला आहे. या प्रकरणाची चर्चा होताच नागपूर जिल्हा परिषदेचे (Nagpur Jilha Parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर (Yogesh Kumbhojkar) यांनी पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना चांगलेच खडसावून दुसऱ्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतल्याची सूचना दिली असल्याचे समजते.अलीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना कंत्राटदार भीक घालत नसल्याचे दिसून येते.
नानक कंस्ट्रक्शन कंपनीचा सुमारे एक कोटी रुपयांचा सुरक्षा ठेव घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही नागपूर जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचा आशीर्वादाने पुन्हा काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. कंत्राटदार काटोल तालुक्यातील असून एका माजी मंत्र्यांचा तो अत्यंत जवळचा असल्याने त्यालाच कामे दिली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.
नानक कंस्ट्रक्शनमार्फत कंत्राट घेताना सुरक्षा ठेव भरण्यात येत होती. मात्र अधिकाऱ्यांसोबत सेटिंग करून तो काम पूर्ण व्हायच्या आतच रंगीत झेरॉक्स प्रत जोडून रक्कम परत घ्यायचा. त्या रकमेवर दुसरे काम घ्यायचा. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत चांगलीच खळबळ उडाली होती. महासभेतही गदारोळ झाला होता. त्यानंतर सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून नानक कंस्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे विरोधक व आरोप करणारे बऱ्यापैकी सुखावले होते. कंत्राटदाराला आम्ही धडा शिकवला असे दावे करीत होते. प्रत्यक्षात नानक कंस्ट्रक्शनचे काहीच बिघडले नाही. पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे झाले गेले विसरून त्याला दिलेले काम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. हे काम सुमारे सात ते आठ कोटी रुपयांचे आहे.
लघुसिंचनासह बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागातही असाच प्रकार झाल्याचे तपासणीत समोर आले. एक नाही अनेक कंत्राटदारांना असाच प्रकार केल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रमुख विवेक इलमे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली. समितीने संबंधित बॅंकेकडून माहिती मागवली. त्याच प्रमाणे सर्व विभागाकडून कागदपत्रही घेऊन त्यांचा बयाण घेतला. चौकशी समिती स्थापन होऊन आज दोन महिन्याचा काळ होत आहे. परंतु अद्याप तपासच पूर्ण झाला नसल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यानच्या काळात प्रशासनाने नानक कंस्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रशासनाने ही कोणताही पाठपुरावा केला नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी दिले होते. परंतु त्यानंतरही कारवाई झाली नाही. चौकशीही पूर्ण झाली नाही. पोलिसांकडून योग्यप्रकारे तपास होत नसल्याने हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य नाना कंभाले यांनी स्थायी समिती केली होती. परंतु त्यावरही काहीच झाले नाही. गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असतानाही कंत्राटदाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न निर्माण करण्यात येत आहे.