मुंबई (Mumbai) : सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी-MSRDC) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना आणि स्थानिक संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
त्यावर वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) परिसरात येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलात आणणार नाही, असे राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीने उच्च न्यायालयात सांगितले.
सीआरझेड परिसर असलेला हा भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही, एमएसआरडीसीने जानेवारीमध्ये हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी टेंडर काढले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वांद्रे रेक्लमेशन येथील मोक्याच्या ठिकाणच्या २९ एकर जागेचा विकास अदानी समूह करणार आहे.
या भूखंडावरील बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही. त्यामुळे, तूर्त तरी या भूखंडावर बांधकाम केले जाणार नसल्याचे सरकार आणि अदानी समुहातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे वक्तव्य मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी नोंदवून घेतले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयानेही या जनहित याचिकेची दखल घेऊन भूखंडाची मालकी असलेल्या एमएसआरडीसीसह मुंबई महानगरपालिका आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला मागील सुनावणीच्या वेळी नोटीस बजावली होती.
तसेच, याचिकेत उपस्थित मुद्यावर तपशीलवार उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी भूखंडाचा व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे टेंडर अदानी रियाल्टी समुहाला मिळाल्याने न्यायालयाने कंपनीलाही या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले होते.
वांद्रे-वरळी सागरी सेतूलगत सात एकर जागेवर एमएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. मुख्यालयासमोर कास्टिंग यार्डची २२ एकर जागा आहे. दोन्ही मिळून २९ एकर जागेचा विकास करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एमएसआरडीसी येथील मोकळ्या भूखंडाचा वापर कास्टिंग यार्ड म्हणून करीत होती. आता या जागेवर निवासी वा अनिवासी उत्तुंग इमारत संयुक्त भागीदारीतून बांधण्यात येणार आहे.
एमएसआरडीसीकडून कोट्यवधीचे रस्ते विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. अशावेळी निधीची चणचण कमी करण्यासाठी या जागेचा विकास करून त्यातून आठ हजार कोटींहून अधिकचा महसूल मिळविण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न आहे.
या २९ एकर जागेच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीने जानेवारीत टेंडर प्रसिद्ध केले. यात अदानी, एल.ॲण्ड टी. तसेच मायफेअर या कंपन्यांनी टेक्निकल टेंडर भरले होते. याची छाननी करून एमएसआरडीसीने कमर्शियल टेंडर खुली केली. यात अदानी आणि एल.अँड टी.चे टेंडर पात्र ठरले आहे. त्यातही अदानीने सार्वधिक बोली लावली आहे.
एमएसआरडीसीने लावलेल्या बोलीपेक्षा अदानीने २२.७ टक्क्यांनी अधिक बोली लावली आहे. तर एल.अँड टी.ने बोलीच्या १८ टक्के अधिक बोली लावली आहे. अदानीची बोली सर्वाधिक असल्याने हे टेंडर त्यांनाच मिळाले आहे.
एमएसआरडीसी आणि कंत्राटदार संयुक्त भागीदारी पद्धतीने प्रकल्प राबविणार आहेत. प्रकल्पातून जो नफा मिळेल त्यातील २३ टक्के नफा एमएसआरडीसीला मिळणार असून उर्वरित नफ्यातून खर्च वगळून शिल्लक नफा कंत्राटदाराला मिळेल, असे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे.
पहिल्या टप्प्यात एमएसआरडीसीच्या मुख्यालयाच्या सात एकर जागेचा तर दुसऱ्या टप्प्यात कास्टिंग यार्डच्या २२ एकर जागेचा पुनर्विकास करण्यात येईल. वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या कामासाठी कास्टिंग यार्डचा वापर म्हणून केला जात आहे. पुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे लागणार असून त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्विकास सुरू होईल.