मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए - MMRDA) रिंगरोडच्या (Mumbai Ring Road) माध्यमातून मुंबईला जोडण्याची योजना हाती घेतली आहे.
योजनेअंतर्गत एमएमआरडीएने मंजूर केलेल्या ५८,००० कोटी रुपयांच्या योजनेतून ९० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते, पूल आणि बोगदे बांधले जाणार आहेत. योजनेत ७ बाह्य आणि अंतर्गत रिंग तयार केले जाणार आहेत. सध्या हे प्रकल्प टेंडर व विकासाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. 'मुंबई इन मिनिट्स' या संकल्पनेअंतर्गत संपूर्ण शहरातील प्रवासाचा वेळ एका तासापेक्षा कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
हे सर्व रस्ते मुंबई शहराला बाहेरील बाजूंनी आणि उपनगराला देखील जोडतात. शहराच्या उत्तरेकडील गुजरात सीमेवर, दक्षिणेकडील कोकण महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत हे वर्तुळाकाळ रस्ते जातात. या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात नागरिक मुंबईत येत असतात. या रिंग रोडमुळे मुंबईतील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन पुढील पाच वर्षांत प्रवासाचा वेळ देखील कमी होईल.
शहरात रोज होणारी वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी आर्थिक राजधानी मुंबईत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला आहे. रस्ते, पूल आणि बोगद्यांच्या नवीन जाळ्यांद्वारे, जलद आणि अधिक कार्यक्षम प्रवास मार्ग बांधून शहरातील अवजड वाहतुकीचा मार्ग बदलण्याच्या उद्देशाने एमएआरडीएने हा मोठा आराखडा आखला आहे.
या योजने अंतर्गत ७ बाह्य आणि अंतर्गत रिंग तयार केले जाणार आहेत. सध्या हे प्रकल्प टेंडर व विकासाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आदी विविध विकास प्राधिकरण रिंग रोडसाठी एमएमआरडीएला सहकार्य करणार आहेत.
सध्याच्या पायाभूत सुविधांवरील भार कमी करण्याच्या उद्देशाने यापैकी बहुतांश नवीन रस्त्यांवर टोल आकारणी केली जाणार आहे.
यासंदर्भात एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले की, 'मुंबई इन मिनिट्स' याचा अर्थच शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी ५९ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू नये हा आहे. याअंतर्गत ९० किलोमीटर पेक्षा जास्त नवीन रस्ते विकासाच्या विविध टप्प्यात आहेत.
अनेक आंतरराष्ट्रीय निधीसह, मुंबईच्या वाहतूक नेटवर्कमधील, विशेषतः पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटीमधील तफावत दूर करण्यासाठी येत्या काळात मोठे प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. एकट्या एमएमआरडीएकडून एकूण ३ लाख कोटींचे प्रकल्प, जायकासारख्या (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी) आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मदतीने हाती घेण्यात आले आहेत. शहरातील रस्त्यांच्या जाळ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि मुंबईचा आणखी भरीव शहरी विकास होईल.