कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा; मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर टोलची..

मुंबई (Mumbai) : राज्यातील टोलवसुली (Toll) ही अत्यंत अपारदर्शक यंत्रणा आहे. टोल कंत्राटांपासून, ते टोल किती गोळा झाला, अशी कोणतीच ऑथेंटिक माहिती नागरिकांना समजत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे टोलच्या माध्यमातून नागरिकांची लूट सुरु आहे आणि भविष्यातही सुरुच राहणार असे धोरण दिसते. विशेषतः राज्य सरकार आणि विविध महामंडळेच टोल कंपनीचे भागीदार असल्यासारखे काम करताना दिसतात.

याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई-पुणे रस्त्यावरील टोल. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचा २००१ साली एकूण प्रकल्प खर्च २,१५० कोटी इतका होता. त्यावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २९,६१२ कोटी इतकी सुल्तानी व्याज आकारणी केली आहे. फेब्रुवारी २०२१ अखेर टोल आणि इतर मिळून दहा हजार २३ कोटी जमा झाले आहेत. तरी सुद्धा या प्रकल्पातून अजून २२,३७० कोटी रुपये येणे असल्याचा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे. हे आकडे पाहूनच डोळे पांढरे होतात, त्यामुळे कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.

मुळातच टोलचा विषय इतका गडबड, गोंधळाचा असल्याने २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने टोलवसुलीची सर्व माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली पाहिजे, असे परिपत्रक काढले; मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या केंद्र सरकारच्या विभागापासून सर्व राज्य सरकारांनी त्याला केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्रात या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीवरील निर्णयात, सप्टेंबर २०१६मध्ये आयोगाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महाराष्ट्रातील सर्व टोल कंत्राटे व दर महा प्रत्येक टोल नाक्यावरून जाणारी वाहने, जमा टोल यांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ही माहिती प्रसिद्ध व्हायला लागली आणि कंत्राटे करताना काय गडबडी केल्या जातात, ते कळायला लागले. बरं हे नुसतं कळून काय उपयोग कारण या गडबडी कुठेही थांबलेल्या नाहीत. हे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई-पुणे रस्त्यावरील टोलचे धोरण बघून लक्षात येते.

बहुसंख्य टोल कंत्राटे ही विशिष्ट कालावधीसाठी असतात. त्या कालावधीत कंत्राटदाराला त्याचा फायदा गृहित धरुन किती रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे, याचाही उल्लेख असतो. त्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळाली, तर ती सरकार दरबारी जमा करण्याची तरतूद कंत्राटात नसते. याचा फायदा कंत्राटदाराला कसा होतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई-पुणे रस्त्याचे २००४ मध्ये झालेले कंत्राट. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई-पुणे रस्ता याचे टोल गोळा करण्याचे १५ वर्षांचे कंत्राट करण्यात आले. आयआरबी कंपनी ही टोलवसुली करते. कंत्राटदाराला या दोन्ही रस्त्यांवर मिळून, १५ वर्षांत ४३३० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. २०१९ मध्ये कंत्राट संपले; त्यावेळी कंत्राटदारानेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, त्याला ६७७३ कोटी रुपये, म्हणजे तब्बल २४४३ कोटी रुपये जास्त मिळाले. या जास्तीच्या पैशांपैकी एक पैसाही सरकारच्या खिशात आला नाही. गेल्या वर्षी परत एकदा या रस्त्यांच्या टोलवसुलीचे १० वर्षांसाठी कंत्राट दिले गेले आहे. खरे तर असे कंत्राट देण्याऐवजी, फक्त वसुली यंत्रणेचे कंत्राट दिले असते, तरी जमा होणाऱ्या टोलपैकी ९० टक्के रक्कम सरकारच्या तिजोरीत येऊ शकते. आणि लवकर टोलवसुली पूर्ण होऊ शकते. मात्र, अशी कुणाचीच इच्छा नाही. कारण राज्य सरकार, सरकारची एमएसआरडीसी, एमएमआरडीएसारखी महामंडळेच टोल कंपनीचे भागीदार असल्यासारखे काम करताना दिसतात.

आता मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई-पुणे रस्त्यावरील टोलची जगलरी पाहू. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीने १९९८ ते २००१ या कालावधीत या महामार्गाचे काम पूर्ण केले. १ मे २००२ पासून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाला. तेव्हा पुढील तीस वर्षे याठिकाणी टोलवसुली निश्चित करण्यात आली. प्रकल्पाचा एकूण खर्च बांधकाम कालावधीतील व्याजासह २,१५० कोटी रुपये इतका आहे. एमएसआरडीसीने मूळ प्रकल्प खर्चावर १६ टक्के प्रमाणे (इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्थात IRR) २९,६१२ कोटी रुपये इतकी सुल्तानी व्याज आकारणी केली आहे. ही खूपच अधिक आहे. कारण प्रकल्प सल्लागार कंपनीने ९ टक्के दराने (IRR) व्याज आकारणीची सूचना केली होती, त्याचे तपशील पुढे आहेत.

फेब्रुवारी २०२१ अखेर टोलद्वारे ९ हजार १६ कोटी, राज्य सरकारी हिस्सा ७८१ कोटी आणि इतर उत्पन्न २२६ कोटी रुपये असे मिळून दहा हजार कोटींहून अधिक जमा झाले आहेत. मात्र, अजूनही २२,३७० कोटी रुपये येणे असल्याचा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे. सुरुवातीला मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टोल होता व जुना मुंबई-पुणे रस्ता टोल विरहीत होता. या रस्त्यावर सुद्धा टोल वसुली करता यावी यासाठी एमएसआरडीसीने केंद्र सरकारशी करार केला आणि या रस्त्याचे चौपदरीकरण केले. त्यानंतर या रस्त्यावरही टोल वसुली सुरु झाली. दोन्ही रस्त्यांवर टोलवसुली केल्यास ३० वर्षांऐवजी २२ वर्षातच भांडवली गुंतवणूक निघून टोलवसुली थांबवता येईल असे एमएसआरडीसीचे म्हणणे होते. त्यासाठी एमएसआरडीसीने २००४ मध्ये अर्नेस्ट अँड यंग (E & Y ) या कंपनीकडून प्रकल्प अहवाल बनवून घेतला. या कंपनीने सुद्धा एमएसआरडीसीच्या म्हणण्याला पुष्टी दिली. एमएसआरडीसीला आता मात्र याचा विसर पडला आहे.

तसेच अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने त्याचवेळी प्रकल्प खर्चावर ९ टक्के दराने व्याज आकारणी करण्याची सूचना केली होती. एमएसआरडीसीने मात्र ९ ऐवजी १६ टक्के दराने सुल्तानी व्याज लावले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई-पुणे रस्त्याचा जो कॉमन पोर्शन आहे त्यावर ७०४ कोटींचा खर्च झाला आहे. ज्यामुळे मूळ २,१५० कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीची विभागणी होऊन टोलचा कालावधी अजून कमी होणे अपेक्षित आहे. याकडेही एमएसआरडीसीने सोईस्करपणे काणाडोळा केला आहे.

तिसरी महत्त्वाची बाब अशी की, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग प्रकल्प राबविताना राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीमध्ये बीओटी करारच झालेला नाही आणि खूपच धक्कादायक आहे. कायद्याने असा करार होणे बंधनकारक आहे. एकंदरीत मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व जुना मुंबई-पुणे रस्त्यावरील टोलबाबत एमएसआरडीसीने आकड्यांची मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी केल्याचे दिसून येते. खोटी आकडेवारी आणि त्याला पूरक खोटे दस्तऐवजही तयार केले आहेत. आणि हा एक मोठा गुन्हा आहे. याच अनुषंगाने सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. प्रवीण वाटेगावकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऑगस्ट २०१९ पासूनची टोलवसुली बेकायदा ठरवावी अशी त्यांची मागणी आहे.

टेंडरनामाच्या फेसबुक पेजला लाईक करा - https://www.facebook.com/tendernama

टेंडरनामाच्या ट्विटर पेजला फॉलो करा - https://twitter.com/tendernama

टेंडरनामाच्या इन्टाग्राम पेजला फॉलो करा - https://www.instagram.com/tendernama