मुंबई (Mumbai) : चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला कशाला म्हणतात, हे मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) चक्रम कारभारावरुन पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. २० हजार रुपयांच्या बेडसाठी मुंबई महानगर पालिकेने महिना चक्क ३२ हजारांचे भाडे अदा केले आहे. महापालिकेच्या चक्रम कारभाराचा हा नमुना दहिसर (Dahisar) कोविड (Covid 19) केंद्राच्या निमित्ताने उघड झाला आहे. आश्चर्य म्हणजे, या केंद्रातील खाटांसाठी महापालिका महिना सुमारे साडेतीन कोटी रुपये भाडे कंत्राटदाराला (Contractor) देत आहे.
दहिसर कोविड केंद्रात मुंबई महानगरपालिका प्रत्येक बेड भाड्यापोटी दिवसाला 1 हजार 85 रुपये आणि महिन्याला 32 हजार 571 रुपये मोजत आहे. मात्र, बाजारात या बेडचीच किंमत 5 हजारांपासून ते 20 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
सेव्हन हिल्स रुग्णालयात चढ्या भावाने फ्रिज घेतल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. त्यानंतर आता कोविड केंद्र उभारण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्याच खर्चावर प्रश्‍न निर्माण होत आहे. दहिसर कोविड केंद्राच्या खर्चापोटी 22 कोटी 41 लाख रुपयांच्या खर्चाचे प्रस्ताव प्रशासनाने 9 नाव्हेंबरला स्थायी समितीत मांडले होते. त्यावर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आक्षेप घेत खर्चाचा हिशोब सादर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने ही माहिती सादर केली आहे.
दहिसर जकात नाक्यावर 955 बेडचे अलगीकरण केंद्र आहे. या कोविड केंद्रात 110 बेडचे आयसीयू आणि एचडीयू केंद्र आहे. या केंद्रातील खाटांसाठी महानगरपालिका मासिक 3 कोटी 46 लाख रुपयांचे भाडे कंत्राटदाराला देत आहे. तर, प्रत्येक बेड पोटी महानगरपालिका मासिक 32 हजार 571 रुपये आणि दिवसाला 1 हजार 85 भाडे मोजत आहे. बाजारात रुग्णालयात लागणारे बेड 5 हजारांपासून ते 20 हजार रुपयांपर्यंत विकत मिळतात. मात्र, महापालिका महिन्याला किंमतीपेक्षा अधिकचे भाडे कंत्राटदाराला देत आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. त्यावर भाजपने आक्षेप घेतला होता.
महानगर पालिकेच्या नऊ कोविड केंद्रात 15 हजारहून अधिक बेड्स आहेत. यातील बेड्स मोठ्या प्रमाणात भाड्याने घेण्यात आले आहेत. त्यावरही महापालिकेने एवढ्याच प्रमाणात खर्च केला आहे. हे सर्व बेड भाड्याने घेतले असल्यास त्याच्या भाड्यापोटी महानगर पालिका दिवसाला 1 कोटी 62 लाख रुपयांचा खर्च करत आहे.
दहिसर कोविड केंद्र बांधल्यानंतर त्यांच्या तीन महिन्याचा खर्च मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडकडून करण्यात आला होता. मात्र, नंतरचा खर्च महापालिकेने केला आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला.