मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील कॉंक्रिटीकरणाच्या रस्त्यांची कामे रखडवणाऱ्या कंत्राटदाराचे सुमारे सतराशे कोटींचे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला ५२ कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. जानेवारीमध्ये कार्यादेश मिळूनही तब्बल दहा महिने 'रोडवे सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड' या कंपनीने कामच सुरू केले नव्हते. यावर माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. तसेच आता इतर कंपन्याही रडारवर असल्याचे संकेत दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेने रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरण सहा हजार कोटींचे काम हाती घेतले आहे. ५ ठेकेदारांना हे काम विभागून देण्यात आले आहे. कामे रखडवल्यामुळे महापालिकेने संबंधित कंत्राटदाराला १५ दिवसांपूर्वी नोटीस बजावून खुलासा करण्याचा आदेश दिला होता. कंत्राटदाराने केलेल्या खुलाशाने प्रशासनाचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर त्याला सुनावणीसाठी बोलावले होते. सुनावणीस तो गैरहजर राहिला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी चौकशी समितीने अहवाल आयुक्तांना सादर केला. कामात दिरंगाई केल्याबद्दल कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, आयुक्तांनी कंत्राट रद्द करण्याचा आदेश दिला. टेंडरमधील अनेक अटी-शर्तींचे उल्लंघन आणि कामास विलंब या कारणास्तव कारवाई करण्यात आली आहे. 1 हजार 687 कोटी रुपयांचे हे टेंडर होते. तसेच ठेकेदाराला 52 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली आहे ते म्हणाले की, जानेवारी 2023 पासून, मी दर महिन्याला, मुंबई महापालिका प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबईवर थेट नियंत्रण मिळवलेल्या 'शिंदे-भाजप' राजवटीत मुंबईला सर्व बाजूंनी लुटण्याची कशी योजना आखली गेली आहे याबद्दल सातत्याने आवाज उठवत आहे. रस्ता घोटाळा 6 हजार 80 कोटींचा आहे, ज्यातून हा निधी त्यांच्याच कंत्राटदार मित्रांच्या झोळीत टाकण्याचा कट सुरु होता. शेवटी, आयुक्तांनी दक्षिण मुंबई रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदाराचा करार संपुष्टात आणण्यासाठी फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. ज्याच्याकडे 1687 कोटींची कामे होती, पण काम मात्र सुरूच झाले नव्हते. फाईल आयुक्तांच्या डेस्कवर पडून होती आणि त्यावर स्वाक्षरी न करण्याचा जबरदस्त दबाव 'वरुन' असावा हे स्पष्ट दिसत होते.
गेल्या 11 महिन्यात, दर महिन्याला सातत्याने मुंबईकरांची लूट करणार्‍या या मेगा रोड घोटाळ्यातील मुंबई महापालिकेचा आणि खोके सरकारचा आम्ही पर्दाफाश करत आलो. आणि आज शेवटी हे सिद्ध झालेच! मुंबई आयुक्त बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या कंत्राटदार मित्रासोबत समझोता करण्यात काहीही मदत करू शकणार नाहीत आणि आता जेव्हा आमचा हा मुद्दा रास्त ठरला आहे, तेव्हा बाकीच्या कामांबद्दलही आम्हाला आणखी बरेच प्रश्न आहेत. ज्याची उत्तरे आम्ही मिळवणारच असाही इशारा शेवटी आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे. दरम्यान, 'रोडवेज सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा लि.' ला मुंबईच्या रस्त्यांचे क्राँकिटीकरण करण्याचे दिलेले कंत्राट रद्द करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.