High Court
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : राज्यातील पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या कामात चालढकल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कंत्राटदारांवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच कमी बोलीची कंत्राट निवडल्यावर कामाचा दर्जाही खालावतो असे खडेबोल खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.
राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारकडे सविस्तर तपशील दाखल करण्याचे आणि दोन्ही कंत्राटदारांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सुजाता कॉम्प्युटर आणि जावी सिस्टिम प्रा. लि. या कंपन्या हजर होत्या. कामाच्या विलंबाबाबत त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत पुढील १० दिवसात काम पूर्ण करण्याची हमी दिली. सध्या दोन्ही कंत्राटदारांचे ६५ टक्के काम पूर्ण असून, उर्वरित काम वेळेत पूर्ण करण्याची लेखी हमी देण्यास ते तयार असल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
राज्याने या कामासाठी एलॲण्डटी सारखी कंपनी का निवडली नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. सरकारने त्यांना विचारला केली होती, परंतु अशी कंत्राटे आम्ही घेत नाही असे कंपनीने कळवल्याची खेदजनक माहिती कुंभकोणी यांनी दिली. काम ६५ कोटींचे असो वा ६५० कोटींचे, ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवे, असे खंडपीठाने राज्याला सूनावले. केवळ बोली कमी लावल्याने काम देणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. आता दोन्ही कंत्राटदारांकडून काम वेळेत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. याचिकेवर १५ मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्यात १ हजार ८९ पोलिस स्टेशन असून आतापर्यंत ५४७ पोलिस ठाण्यांमध्ये ६,०९२ सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. यापैकी ५,६३९ कॅमेरे कार्यरत आहेत, तर उर्वरित बंद आहेत. सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये दोन कंत्राटदारांना २२ आठवड्यांच्या कालावधीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा आणि पाच वर्षांसाठी देखभालीचा करार केला आहे, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे.