मुंबई (Mumbai) : ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. यामध्ये विविध विकासकामांच्या टेंडर प्रक्रिया, घटनात्मक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती किंवा रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. या स्थगिती आव्हान याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तसेच, ठाकरे सरकारने याचिकाकर्त्यांशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना विद्यमान सरकारने स्थगिती अथवा रद्द का केले, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे स्पष्ट करीत त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला खंडपीठाने दिले आहे.
शिंदे आणि फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून मागील सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. यात मेट्रो 3 प्रकल्पांची कारशेड कांजूर येथून आरे दुग्ध वसाहतीत हलवणे, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी देणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे, असाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती अथवा ते रद्द करण्याचा सपाटा शिंदे सरकारने लावला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या किंवा त्या रद्द करण्याच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून, अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणीदेखील काही ठिकाणी सुरु झाली होती. परंतु, शिंदे सरकारने त्यांना सरसकट स्थगिती आणि काहींना थेट रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप करीत माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह अन्य चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठी घेतलेले प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय हा मनमानी अविवेकी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या सर्व समित्या आणि सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांचे अध्यक्ष तेव्हा पालकमंत्री होते, जे आता मुख्यमंत्री आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केला आहे. शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मात्र, त्यास नकार देत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अशा आदेशांची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, ठाकरे सरकारने याचिकाकर्त्यांशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना विद्यमान सरकारने स्थगिती अथवा रद्द का केले? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे स्पष्ट करीत त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकाला खंडपीठाने दिले. त्यावर राज्य सरकारकडून आणखी वेळ मागण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची आणखी मुदत खंडपीठाने दिली आहे. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 164 -1ए प्रमाणे मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असणे आवश्यक आहे. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अवघे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोघेच आहेत. त्यामुळे असे अपूर्ण मंत्रिमंडळ विकासकामे थांबवण्याचा घटनात्मक मंडळे आयोग आणि समितीतील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत 20 ते 25 जुलै या कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे. या ठरावांद्वारे विविध विकासकामांच्या टेंडर प्रक्रिया, घटनात्मक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय कोणत्याही योग्य कारणाविना आणि मनमानी पद्धतीने या सरकारने रद्द केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.