Aslam Shaikh and BMC
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान म्हणजेच राणीच्या बागेतील सुरु असलेल्या कामाच्या कंत्राटावरुन पुन्हा एकदा काँग्रेस (Congress) विरुद्ध शिवसेना (Shivsena) वाद रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राणीच्या बागेतील प्राण्यांसाठी करण्यात येत असलेल्या बांधकामावरून मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख (Aslam Shaikh) यांनी पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या कामांमध्ये सुमारे १०० कोटींचा घोळ होत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे. "हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि स्कायवे इन्फ्रा प्रोजेक्ट या दोन कंपन्यांना मुंबई महापालिका पायघड्या घालत आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी डिसेंबर २०२१ मध्ये देखील पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र, आपल्या त्या पत्राला दीड महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरी त्यावर कुठलेही उत्तर न मिळाल्याने आपण दुसऱ्यांदा हे पत्र लिहीत आहोत, अशी भावना अस्लम शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात अस्लम शेख म्हणतात की, "राणीच्या बागेतील प्राण्यांसाठी करण्यात येत असलेल्या कामाचे कंत्राट ठराविक दोन कंपन्यांनाच मिळावे म्हणून सत्ताधाऱ्यांकडून पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. याबरोबरच बागेतील प्राण्यांचे पिंजरे आणि अधिवास तयार करणे या कामासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत देखील मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या पत्राद्वारे संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असेही अस्लम शेख यांनी म्हटले आहे.
"हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि स्कायवे इन्फ्रा प्रोजेक्ट या कंपन्यांनी आधीच जिजामाता उद्यानातील कंत्राटे मिळवलेली असताना आता पुन्हा याच दोन कंपन्या पुढे आलेल्या असल्यामुळे संशय व्यक्त होत आहे. या टेंडर प्रक्रियेत जाणून बुजून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन टेंडर मागवण्यात आल्या नाहीत. महापालिकेतील अधिकारी स्थानिक कंत्राटदारांसोबत असून प्राणीसंग्रहालयाचा जास्तीत जास्त अनुभव असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना ठरवून दूर ठेवले जात आहे," असा आरोपही अस्लम शेख यांनी केला आहे. तसेच 'राणी बागेतील कामाची अंदाजित रक्कम काढण्यातही जाणूनबुजून घोळ केला गेला आहे. १८० कोटींच्या कामाचे आकडे फुगवून २८० कोटींवर नेण्यात आले आहेत. ज्यामुळे महापालिकेचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रिटेंडर मागविण्यात याव्यात,' अशीही मागणी शेख यांनी केली आहे.