मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बसेस खरेदी करण्यासाठी आवश्यक निधीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यानी सही केली नसल्याने एसटीच्या २२०० गाड्यांची खरेदी रखडली आहे. त्यामुळे फाईलवर सही न होण्यामागील कारण काय? सरकारी कामे 'चंदा दो, धंदा लो' या तत्वानुसार होत असतात तसाच तर प्रकार नाही ना, अशी शंका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी व्यक्त केली.
या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे कार्याध्यक्ष दिलीप जगताप उपस्थित होते. एसटीच्या सुमारे १० हजार बसेस मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे दुरुस्तीचे काम करून यांत्रिकी कर्मचारी हैराण झाले आहेत. याशिवाय या गाड्या रस्त्यावर चालवताना चालकांना त्रास होत आहे. एसटी महामंडळाने अशोक लेलँड कंपनीकडून बॉडी बांधणीसह तयार २२०० बस खरेदीचे टेंडर मंजूर केलेले आहे. पण आवश्यक निधी मात्र राज्य सरकारकडून आलेला नाही.
वर्कऑर्डर दिल्याशिवाय गाड्या ताब्यात येऊ शकणार नाहीत आणि निधी प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ वर्कऑर्डर देऊ शकत नाही. कारण राज्य सरकारकडून बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आलेला निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे विनाकारण पुरवठादार व महामंडळ यांच्यात संघर्ष उभा राहतो. या पूर्वीचा अनुभव पाहता कधी कधी अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात व साहजिकच त्याचा परिणाम महामंडळाच्या एकंदर आर्थिक स्थितीवर तसेच कामकाजावर होतो. अशा वेळी सरकारी अधिकारी मात्र हात झटकून मोकळे होतात.
या बस खरेदी प्रकरणात सुद्धा आचार संहिता लागू होण्याच्या आधी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला फाईल त्यांच्या कार्यालयात पाठवून सुद्धा सही झालेली नाही. टेंडर मंजूर करण्यात आलेल्या कंपनीने संपर्क साधावा यासाठीच या फाईलवर सही करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे, असा आरोपही बर्गे यांनी यावेळी केला आहे.
ऐन उन्हाळी हंगामात गाड्या कमी पडणार आहेत व साहजिकच प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार आहे. प्रवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच जुन्या गाड्या चालविण्याचा त्रास चालकांना होणार असून त्या दुरुस्ती करण्याचा त्रास यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना पण होणार आहे.
वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर तीन महिन्यांनी गाड्या यायला सुरवात होणार आहे. तोपर्यंत शाळा, कॉलेजच्या सुट्ट्या व जत्रा हंगाम संपणार आहे. त्यामुळे ऐन हंगामात महामंडळाचे उत्पन्न बुडणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे, अशी टीकाही बर्गे यांनी केली.