मुंबई (Mumbai) : कोकणातील दळणवळण जलदगतीने करण्यासाठी ३७६ किलोमीटर लांबीचा 'कोकण एक्सप्रेस-वे' प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतला आहे. यामुळे मुंबई आणि गोवा अंतर १२ तासांऐवजी सहा तासांवर येणार आहे. सध्या या प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढे पडले असून महामार्गाला पर्यावरण मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या महामार्गासाठी ३,७९२ हेक्टर भूसंपादन आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हा महामार्ग सहा मार्गिकांचा आणि त्याची रुंदी १०० मीटर प्रस्तावित केली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ६८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अलिबागमधील शहाबाज येथून हा महामार्ग सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा येथे त्याचा शेवट होणार आहे. हा महामार्ग संपूर्णपणे प्रवेश नियंत्रित असणार असून १०० ते १२०च्या वेगाने वाहने धावतील अशा पद्धतीने त्याची बांधणी केली जाणार आहे. कोकणातील १७ तालुक्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळे इंटरचेंज दिलेल्या ठिकाणीच वाहनांना प्रवेश करता येईल, तसेच महामार्गावरून बाहेर पडता येणार आहे. त्यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज, रोहा तालुक्यातील घोसळे, माणगाव तालुक्यातील मढेगाव, मंडणगड तालुक्यातील केळवट, दापोली तालुक्यातील वाकवली, गुहागर तालुक्यातील गुहागर, रत्नागिरी तालुक्यातील गणपतीपुळे, रत्नागिरी, राजापूर तालुक्यातील भालवली, देवगड, मालवण, कुडाळ तालुक्यातील चिपी विमानतळ, सावंतवाडी तालुक्यातील वेंगुर्ला आणि बांदा या ठिकाणांजवळ इंटरचेंज प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
एमएसआरडीसीने पर्यावरण विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात या ३७६ किमी लांबीच्या महामार्गासाठी ४१ बोगदे प्रस्तावित केले आहेत. त्याचबरोबर २१ मोठे पूल आणि ४९ छोटे पूलही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या महामार्गासाठी ३७९२ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. यातील १४६ हेक्टर वन जमीन या महामार्गाने बाधित होणार आहे. एमएसआरडीसीकडून या महामार्गासाठी पर्यावरण मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्याचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. पर्यावरण विभागाच्या सूचनांनुसार महामार्गाच्या संरेखनात बदल करून प्रकल्प अहवाल अंतिम केला जाणार आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.