Mumbai Tendernama
टेंडर न्यूज

SRA मध्ये मिटकर तर MHADA मध्ये रॉड्रिक्स? CAFO नियुक्तीवरून 2 विभाग आमनेसामने!

टेंडरनामा ब्युरो

TENDERNAMA Exclusive : मुंबई (Mumbai) : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (SRA) उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांच्या बेकायदेशीर मुदतवाढीचे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात गेले असताना आता म्हाडाच्या (MHADA) मुंबई मंडळातील मुख्य लेखाधिकारी मोतीराज रॉड्रिक्स यांना प्रपत्र बढतीद्वारे मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना साकडे घातल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. (Devendra Fadnavis - Eknath Shinde - Ajit Pawar)

अशा पद्धतीने महामंडळांमार्फत शासकीय अधिकाऱ्यांना परस्पर नियुक्त्या, मुदतवाढ दिली जात असल्याने मंत्रालयीन प्रशासनात तीव्र नाराजीचे सूर उमटले आहेत. तसेच विशेषतः रॉड्रिक्स यांच्या निमित्ताने म्हाडा आणि वित्त विभागात अधिकारांवरून जुंपण्याचे संकेत आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या रॉड्रिक्स यांची पदोन्नतीने उपसंचालकपदी विदर्भात बदली प्रस्तावित आहे. आता विदर्भातील अधिकांऱ्याच्या अनुशेषाबाबत दक्ष असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) याकडे कसे पाहतात याची उत्सुकता आहे.

मोतीराम जे. रॉड्रिक्स हे सध्या मुख्य लेखाधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनाच प्रपत्र बढतीद्वारे कायम ठेवावे अशी मागणी म्हाडाने केली आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना तसे विनंती पत्र पाठवले आहे.

या पत्रात संजीव जयस्वाल पुढे म्हणतात, प्राधिकरणातील सर्व नऊ मंडळांचे कामकाज पाहता सुमारे ७० टक्यापेक्षा अधिक भांडवली व महसुली जमा / खर्च हा केवळ मुंबई मंडळात होतो. मुंबई मंडळामध्ये प्रामुख्याने बीडीडी चाळ, पत्राचाळ, मोतीलाल नगर इत्यादी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चालू आहेत. मुंबई मंडळाद्वारे सुमारे चार हजार घरांची विक्री प्रक्रिया चालू आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांबाबतचे कामकाज चालू आहे.

महालेखाकार कार्यालाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या ३२ लेखापरीक्षण अहवालामधील सुमारे १३५ परिच्छेद प्रलंबित आहेत. लोक लेखा समिती अहवालामधील परिच्छेद व शिफारशींचे अनुपालन करण्याचे काम प्रलंबित आहे. मुंबई मंडळामध्ये वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे, वार्षिक लेखे तयार करणे याबाबतचे संगणकीकरण करणे आवश्यक आहे. मुंबई मंडळाने विविध संस्थांना वितरीत केलेल्या जमिनीचे भूईभाडे व अधिमूल्य परिगणना व वसुली याबाबतचे कामकाज करणे महत्वाचे आहे. तसेच मंडळांमध्ये शासनाचे आर्थिक निकषांचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता, मुंबई मंडळातील मुख्य लेखाधिकारी या पदावर राज्य शासनाकडून संचालक, लेखा व कोषागारे यांचे अधिपत्याखाली महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संवर्गातील अधिकारी नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.

मुंबई मंडळातील अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक व त्या अनुषंगाने जमा खर्च याबाबतचे कामकाज, वार्षिक लेखे, बीडीडी चाळ, पत्राचाळ पुनर्विकास याबाबतचे कामकाज तसेच मुंबई मंडळातील दैनंदिन कामकाजामधील सुसूत्रता, संगणकीकरण इत्यादी बाबतच्या कामांमध्ये त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. सद्यस्थितीत वित्त विभागाकडून नियुक्त झालेले व कार्यरत असलेले मोतीराम जे. रॉड्रिक्स यांना वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत उपसंचालक संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

या अनुषंगाने आपणास विनंती करतो की, मोतीराम जे. रॉड्रिक्स यांना वित्त विभागामार्फत उपसंचालक संवर्गामध्ये पदोन्नती दिल्यानंतर, त्यांची मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ येथील मुख्य लेखाधिकारी याच पदावर प्रपत्र बढती देऊन त्यांची सेवा कायम ठेवण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात यावी. तसेच जयस्वाल यांनी या पत्राच्या प्रति अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय आणि संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पाठवल्या आहेत.

मूळात, रॉड्रिक्स ज्या संवर्गातील अधिकारी आहेत त्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती वित्त विभागामार्फत होते. यापूर्वी वित्त विभागानेच रॉड्रिक्स यांना म्हाडा मुंबई मंडळात पाठवले होते. मधल्या काळात रॉड्रिक्स यांच्या संदर्भात वित्त विभागाकडे गंभीर आर्थिक अनियमिततांच्या तक्रारी प्राप्त आलेल्या असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

त्याचमुळे अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय आणि संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई दोघेही रॉड्रिक्स यांना पुन्हा म्हाडात मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत वित्त विभागाकडून रॉड्रिक्स यांना म्हाडात मुदतवाढ दिली जाणार नाही, त्याचमुळे रॉड्रिक्स विरुद्ध दिशेने वित्त विभागावर दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याची भावना वित्त विभागातील उच्चपदस्थांमध्ये झाली असल्याचे सुद्धा विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते