मुंबई (Mumbai) : पालघर (Palghar) जिल्ह्यातील मुंबई वडोदरा महामार्गासाठी भूसंपादन करताना ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या आहेत. त्यांना मोबदला देण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्रीनिवास वनगा यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री विखे पाटील म्हणाले, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, वसई, पालघर व वाडा या पाच तालुक्यातील ७१ गावांमधून जात असून यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या ७१ गावांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी असून त्यांना मोबदला देताना आदिवासींची होत असलेली फसवणूक टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी शासकीय स्तरावर कॅम्प घेण्यात येऊन मोबदला आणि इतर कागदपत्रे त्यांना वितरित करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
आदिवासी बांधवांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. यासर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह एक बैठक बोलविण्यात येऊन आदिवासी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. मोबदला देताना या गावांमधील आदिवासींची फसवणूक टाळण्यासाठी शासकीय स्तरावर कॅम्प घेऊन मोबदला आणि इतर कागदपत्रे वितरित करणार आहे.
महसूल मंत्री विखे-पाटील पुढे म्हणाले की, विद्यावासिनी कॉर्पोरेशन प्रा. लि.या कंपनीस जादा आकारण्यात आलेला मोबदला वसूल करण्यासाठी त्यांच्या नावे असलेल्या स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलाव विक्री करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. या बाबतची कार्यवाही पूर्ण होताच संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या महामार्गासाठी भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात येत आहे.