औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील जालना रस्त्याच्या (Jalna Road) विस्तारीकरणासाठी केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिलेली आश्वासने हवेतच विरल्याचे आतापर्यंत कामातून दिसत आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी न निधी मिळाला अन् न टेंडर (Tender) निघाले त्यामुळे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या जालना रस्त्याचे काम रखडल्याचेच टेंडरनामाच्या पाहणीतून दिसून येत आहे.
गडकरी यांनी २५ डिसेंबर २०१५ ला केंब्रिज शाळेजवळील एका कार्यक्रमात १८ हजार कोटींच्या रस्ते बांधणीच्या कामाची घोषणा केली होती. त्यामध्ये जालना रोड रुंदीकरणाची घोषणाकरून त्यासाठी डीपीआर बनविण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यानंतर १९ सप्टेंबर २०१६ दरम्यान शहरात आले असता संबंधित रस्त्यांचा उड्डाणपुलासह ७८९ कोटी रुपयांचा डीपीआर दिल्लीतील एनएचएआयच्या मुख्यालयाकडे सादर केल्याच्या गप्पा केल्या होत्या. त्यात केंब्रिज हायस्कूल ते नगरनाका या १४.५ किलोमीटरच्या जालना रोड विकास आराखड्यात ६० मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. यासाठी मार्गावरील सरकारी कार्यालयांनी त्यांच्या संरक्षक भिंती मागे सरकवून रुंदीकरणाला प्रतिसाद दिला होता. मात्र आता भूसंपादनाचा वाद असल्याचे म्हणत नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एनएचएआय) हा प्रस्तावच गुंडाळलेला असल्याचे सांगत हात वर केले आहेत.
रुंदीकरणासाठी मोजणीचा नुस्ताच देखावा
सद्यस्थितीत सहापदरी असलेल्या जालनारोडचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करून तो दहापदरी करण्याच्या गडकरींच्या घोषनेनंतर या रस्त्याचे नियोजन एनएचएआयकडे देण्यात आले होते. त्या नुसार जुलै २०१६ दरम्यान सलग पाच दिवस पाच टप्प्यांत रस्त्याची मोजणी केपीएम या खाजगी संस्थेमार्फत करण्यात आली होती. त्यात रस्त्याचे चढ-उतार, अतिक्रमणे आणि ४५ मीटर रुंदीमध्ये येणाऱ्या अडचणींची माहिती संकलित करण्याचे काम केले होते. दरम्यान जालना रोडचे काँक्रिटीकरण होणार असल्याची चर्चा गावभर पसरत निवडणुकीच्या तोंडावर गडकरी शहरभर हिरो झाले होते.
जालना रस्त्याचा विकास कागदावरच
जालना रस्ता हा केम्ब्रिज शाळा ते नगरनाका असा १४.५ कि. मी. लांब आहे. ४५ मीटर रुंदीचा दहापदरी क्राँक्रिट रस्त्याचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला होता. प्रस्तावित रुंदीकरणात ३ भुयारी मार्ग, ५ फ्लाय ओव्हरब्रीज आणि ५ उड्डाणपुलांचा समावेश होता. मात्र नंतर जमीन अधिग्रहणामुळे कामात अडथळा निर्माण झाला असल्याने काम रद्द झाल्याचे एनएचएआयच्या स्थानिक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
कंगाल पालिका आणि मुठभर व्यापारी जबाबदार
एकीकडे जालनारोड दहापदरीकरणाचा मार्ग सरकारी पातळीवर मोकळा झाला असताना दुसरीकडे या मार्गावरील मालमत्ताधारक आणि महापालिका प्रशासनात मोबदल्यावरून एकमत झाले नाही. महापालिकेने मालमत्ताधारकांना टीडीआर देण्याची अट घातली होती ; परंतु मालमत्ताधारकांनी नगदी पैसे मागत घोडे अडवल्याने अमरप्रीत ते मोंढानाका , क्रांतीचौक दरम्यान ३० टक्के अतिक्रमण हटवण्याचे काम रखडल्याने जालना रोड विस्तारीकरणाचे घोंगडे भिजत आहे.
दिल्लीतून घोषणा ; गल्लीत गोंधळ
केंद्राने जालनारोडच्या कामांसाठी कोट्यावधीची मंजुरी दिली असली तरी महापालिकेकडे मोबदला देण्यासाठी पैसे नसल्याची कबुली महापालिकेने दिल्यानंतरही या कामासाठी गडकरी यांनी अखेर जालना रोडवरील युटिलिटी कामांचा खर्च केंद्रच करणार असल्याचे सांगितले; परंतु भुसंपादनासाठी त्यांनी तोडगा काढला नाही.
गडकरींची नव्याने घोषणा १५० कोटीची दिले ७५ कोटी
जालना रस्ता विस्तारीकरणासाठी गडकरी यांनी २०१६ ते २०१८ पर्यंत सर्व घोषणा गडगडल्यानंतर १ जुन २०१८ला त्यांनी पुन्हा जालनारोडसाठी दिडशे कोटींची योजना तयार केल्याची घोषणा केली होती. त्यात जालना रस्त्याचे चार पदर कमी करत कामाचे सहापदरी करणार असल्याचे सांगितले होते. त्याचा नवीन डीपीआर एनएचएआकडे सादर केल्याचे म्हणत त्यांनी नोव्हेंबर २०१८पर्यंत कामाचे टेंडर निघतील असे आश्वासन दिले होते. या कामासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद न झाल्याची खंत व्यक्त करत केवळ ७५ कोटी औरंगाबादकरांच्या वाट्याला मिळाले.