Mumbai
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : आदिवासी (Tribal) महिला आणि लहान मुलांच्या तोंडचा घास काढून आपली घरे भरलेल्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवरील कारवाईचा अहवाल गुंडाळून ठेवल्याचे उघड आले आहे. त्यामुळे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतील ४५ कोटींचा गैरव्यवहार दाबला जाण्याची भिती आहे. या योजनेतील गैरव्यवहाराला जबाबदार ठरलेल्या नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पडोळ (Varsha Padol) यांना पाठिशी घालत ही कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी विकास योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी (KC Padvi) हा अहवाल दडविल्याचे समोर आले आहे.
या योजनेअंतर्गत गेल्यावर्षी नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या महिला व बालकल्याण विभागाने योजनेतील गैरव्यवहारावर ताशेरे ओढले आहेत. वर्षा पडोळ यांच्यासह नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समिती अध्यक्ष व सदस्यांवर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत स्वतंत्ररित्या होणे आवश्यक आहे अशी शिफारसही करण्यात आलीआहे. मात्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने त्याकडे सपशेल काणाडोळा केला आहे. पुण्यातील 'त्या' ठेकेदारासह आणि त्याच्याशी साटेलोटे असलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी तब्बल नऊ महिने हा अहवालच दाबून ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, नंदुरबार हा मंत्री पाडवी यांचा होम डिस्ट्रिक्ट असताना तसेच त्यांच्या स्वतःच्या खात्याशी संबंधित गैरव्यवहार उघड होऊनही त्यावर पांघरून घालण्यामागे त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.
कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी गरोदर, स्तनदा माता व बालकांसाठी राज्यात एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरु करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या. गेल्यावर्षी लॉकडाऊनमध्ये अंगणवाडी पोषण आहारात खंड पडू नये यासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास खात्यातर्फे ३० मार्चला सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या. त्यानुसार महाराष्ट्रात डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेद्वारे आदिवासी भागातील गरोदर महिला, स्तनदा माता आणि तीन वर्षांपर्यंतची बालके यांच्यापर्यंत वेळेत पोषण आहार पोहोचवण्याचे तातडीचे नियोजन करण्यात आले. ३१ मे रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे त्याचे परिपत्रक काढण्यात आले, आदिवासी विकास खात्यातर्फे निधी मंजूर करण्यात आला आणि पोषक आहार लाभार्थींपर्यंत वेळेवर पोहोचवण्यासाठी तीन पर्याय सूचवण्यात आले. मात्र, कुपोषणासाठी संवेनशील असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात या स्थानिक स्तरावरील तिन्ही पर्यायांना छेद देत पुण्यातील एका ठेकेदाराला कंत्राट देण्यात आले.
सरकारने दिलेले पर्याय डावलत नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार २३९ अंगणवाड्यांना आहार पोहोचवण्याचे काम पुण्यातील एका ठेकेदारास परस्पर देण्यात आले. यासाठी १३ कोटी रुपयांच्या खरेदीची मागणी थेट अंगणवाडी स्तरावरून करण्यात आल्याचे दाखवत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला. काही अंगणवाड्यांपर्यंत मार्चचा आहार जूनमध्ये मिळाल्याचे पुढे आले. योजना राबविताना नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यहार झाल्याचे तसेच आहार उशिराने वाटप केल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. ही बाब समोर आल्यानंतर प्रकल्पस्तरीय बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. जिल्हा परिषद सदस्यांनीही हे प्रकरण लावून धरले. त्यामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर त्याची चौकशी झाली. परंतु तक्रारी थेट सरकारपर्यंत गेल्याने आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
समितीने आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. तथापि त्यात काही विषय जिल्हा परिषदेशी निगडीत असल्याने आदिवासी विकास विभागाचे सहसहिव भा.र.गावीत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून तीन विषयांसदर्भात स्थानिक स्तरावर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या तीन विषयांमध्ये जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जुलै २०२० या काळात अमृत आहार एक ते दीड महिना उशिरा मिळाला. त्यामुळे या कालावधीत लाभार्थ्यांचे कुपोषण झाल्याने योजनेच्या मुळ उद्देशालाच धक्का पोहोचल्याचे म्हटले आहे. तसेच जिल्ह्यातील २ हजार २३९ अंगणवाडी सेविकांना पुण्यातील एकाच ठेकेदाराकडून पुरवठा करण्यात आला. या संदर्भात जिल्हास्तरावरून आहाराच्या मागणीची मुद्रीत प्रतही सर्व अंगणवाड्यांंना वितरित करण्यात आली. त्यात पुरवठा कोणत्या कालावधीत याबाबत स्पष्ट उल्लेख नव्हता. खरेदी केलेल्या मालाच्या किंमतीही जास्त आहेत. अनेक अंगणवाडी सेविकांना आहार पुरवठा कुठून झाला याबाबतही माहिती नाही.
डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत एकात्मिक बाल विकास योजनेमार्फत केली जाते. तर निधी आदिवासी विकास विभाग पुरवते. त्यामुळे हा अहवाल महिला व बालकल्याणकडे सादर झाला. विभागाने हा अहवाल स्वीकारुन पुढील कारवाईसाठी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठवला आहे. हा अहवाल मार्च २०२१ मध्ये आदिवासी विकास विभागाकडे सादर झाला आहे. या अहवालात महिला व बालविकास विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या कामाचे टेंडर न काढताच पुण्यातील ठेकेदाराला पुरवठ्याचे काम सोपवण्यात आले. या कामासाठी २०२०-२१ या वर्षात ४५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला होता. तथापि, स्थानिक अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने आदिवासींऐवजी स्वतःचेच पोषण करुन घेतले आहे, कोट्यावधीचा निधी हाडपला आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते असे निरीक्षण महिला व बालकल्याण विभागाने नोंदवले आहे. म्हणून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत स्वतंत्ररित्या होणे आवश्यक आहे असेही अहवालात म्हटले आहे. योजनेत झालेल्या अनियमिततेस जबाबदार नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पडोळ यांच्यावर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदुरबार जिल्हा परिषद यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समिती अध्यक्ष व सदस्यांवर योग्य ती कारवाई करावी करण्यात यावी अशी शिफारस महिला व बालविकास विभागाने केली आहे.
मात्र, नऊ महिने झाले तरी आदिवासी विकास विभागाने अहवालावर कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट, पाडवी यांच्याकडे अहवाल विचाराधीन असल्याचे सांगून माहिती अधिकार कायद्यालाही केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर संशय अधिकच गडद होत असून संबंधित पुण्यातील ठेकेदार आणि स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी यांना वाचवण्यासाठी मंत्री पाडवी वेळकाढू धोरण राबवले जात असल्याचे बोलले जाते.
राज्य शासनाचे हे तीन पर्याय नंदुरबारमध्ये डावलले
पर्याय १ : “माविम’ किंवा उमेदच्या बचत गटांच्या माध्यमातून गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांना घरपोच ताजा डबा पोहोचवावा, ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी एक आठवडाभराची केळी किंवा अंडी पोहोचवावी.
पर्याय २ : डबा पोहोचवणे शक्य नसल्यास आवश्यक धान्यघटकांचा महिनाभराचा शिधा घरपोच द्यावा.
पर्याय ३ : दोन्ही शक्य नसेल तेथे एक महिन्याच्या आहाराची रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा करावी.