Mumbai News मुंबई : राज्यात जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी योजना पूर्ण होऊन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र बऱ्याच जिल्ह्यात योजनांची कामे पूर्ण करताना अडचणी येत आहे. या बाबत प्रत्येक जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींच्या समवेत आढावा बैठक घेण्यात येईल.
या बैठकांमध्ये जिल्ह्यातील योजना पूर्ण करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांबाबत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य यशोमती ठाकूर, राजेश पवार, नितेश राणे, सुभाष धोटे, धीरज देशमुख, त्रुतूजा लटके, खोसकर यांनीही सहभाग घेतला.
उत्तरात अधिकची माहिती देताना पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांचे कंत्राट देताना गावातील खोदून ठेवलेले रस्ते दुरूस्त करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आणखी काही तरतूदी करावयाच्या असल्यास किंवा योजनांचे सुलभीकरण करण्यासाठी सूचना द्याव्यात.
गावातील कुठल्याही योजनेच्या कामासाठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. त्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही. पाण्याच्या उद्भवासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पाणी पुरवठा योजनेतील पाण्याचा उद्भव करण्यात येत नाही.
पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांची कामे मोठ्या संख्येने असल्यामुळे एका कंत्राटदाराकडे एकापेक्षा जास्त योजनांची कामे आहेत. याबाबत तालुक्यातील एकत्रित कामांची एकच टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाच्या निकालामुळे एकत्र कंत्राट न देता सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसार कंत्राट देण्यात आले. पाणी पुरवठा योजनांचे देयक त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचे अंकेक्षण केल्याशिवाय काढण्यात येत नाही.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, कारंजा व आष्टी तालुक्यातील 104 गावांच्या योजनांच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत चौकशी समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. योजनेची कामे करताना कुठेही गैरप्रकार, अनियमितता झाली असल्यास तक्रार आल्यास चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.