मुंबई (Mumbai) : राज्यातील महायुती सरकारमध्ये विशेषतः शिंदे गटाच्या मंत्र्यांकडील खात्यात सध्या वादग्रस्त पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची स्पर्धाच सुरु आहे. यात आरोग्य खात्यापाठोपाठ शालेय शिक्षण विभाग आघाडीवर आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. करारनामा झालेला नसताना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वीच ठेकेदाराने तब्बल २० कोटी रुपयांच्या साहित्याचा पुरवठा केला आहे. ठेकेदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अक्षम्य हलगर्जीपणा करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट, ठेकेदार जणू सरकारी जावई असल्यासारखा तब्बल ८० कोटींच्या टेंडरची खैरात करण्यात आली. 'अर्थपूर्ण' वाटाघाटीशिवाय अशा गंभीर त्रुटींकडे काणाडोळा केवळ अशक्य आहे, अशी चर्चा मंत्रालयात आहे.
मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शालेय शिक्षण विभागात उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून टेंडरचे नियम, कायदे सर्रासपणे पायदळी तुडवले जात आहेत. विभागाने स्मार्ट क्लासरुमचे ७९ कोटी रुपये आणि सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर साहित्य पुरवठ्यापोटी २९ कोटींचे टेंडर काढले होते. या दोन्ही टेंडरमध्ये अगदी उघडपणे नियमांना केराची टोपली दाखवली आहे. समग्र शिक्षा योजनेतून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये आयसीटी उपक्रमांतर्गत राज्यातील ३,२९२ शासकीय उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम उभारण्याचे ७९ कोटींचे टेंडर होते. टेंडर प्रक्रियेमध्ये ४ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. टेंडर प्रक्रियेअंती मेसर्स मिनिटेक सिस्टीम्स (इं) प्रा लि पात्र ठरली असल्याने जीईएम प्रणालीवरून कंपनीला दिनांक १३/०६/२०२३ रोजी मंजुरी पत्र देण्यात आले. तसेच शासन पत्र क्रमांकः समग्र २०२३/प्र.क्र.१८२/एस.डी.-१ दिनांक ०३/०७/२०२३ अन्वये कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
कार्यारंभ (पुरवठा) आदेश देण्यापूर्वी पात्र ठेकेदाराने १५ दिवसांत अमानत रक्कम भरणे व करारनामा करणे आवश्यक आहे, असे नियमपुस्तिकेत स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, ठेकेदार कंपनीने विहित कालावधीत म्हणजेच १५ दिवसांत अमानत रक्कम सादर केली नाही. त्यामुळे ठेकेदारासोबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून करारनामा करण्यात आला नाही. तथापि, मेसर्स मिनिटेक सिस्टीम्स (इं) प्रा लि यांनी दिनांक २७/०९/२०२३ रोजी शासनास स्टॅम्प ड्यूटी भरून त्याची पोहोच पावती, जीईएम प्रणालीवरील कॉन्ट्रॅक्ट, मंजुरी पत्र कार्यालयास दिनांक ०३/१०/२०२३ रोजी सादर केले आहे. तसेच दिनांक १९/१०/२०२३ रोजी बँक गॅरंटी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयात जमा केली. सुमारे ३ महिने विलंबाने ठेकेदाराने कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, हे खूप गंभीर आहे. मंत्री कार्यालयाच्या वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नाही. अशी वस्तुस्थिती असतांना ठेकेदार मेसर्स मिनिटेक सिस्टीम्स (इं) प्रा लि यांनी दि. २२/०९/२०२३ रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयास पत्र सादर केले. ज्यात त्यांनी टेंडरमधील एकूण ३२९२ शाळांपैकी ८५० शाळांमध्ये पुरवठा केल्याचे नमूद करून त्यासंबंधीचे देयक सोबत जोडले होते.
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग दि.०१/१२/२०१६ मधील ४.५२ व ४.६ येथील तरतूद पाहता पात्र ठेकेदाराने विहीत मुदतीत स्टॅम्प ड्युटी, ईपीबीजी, सुरक्षा अनामत, कॉन्ट्रॅक्ट अॅग्रीमेंट, टेंडर कागदपत्रांची स्वाक्षरी केलेली प्रत जमा करणे आवश्यक असताना कोणत्याही बाबींची पूर्तता विहीत मुदतीत केलेली नव्हती. तसेच पुरवठा आदेश प्राप्त होण्यापूर्वीच मालाचा पुरवठा केल्याचे नमूद करून २५% कामाचे म्हणजेच सुमारे २० कोटींचे देयक सादर केले होते. टेंडर प्रक्रियेतील सर्व नियम, कायदे वाकवल्याशिवाय हे शक्य नाही तसेच मंत्री कार्यालयाच्या सूचनेशिवाय कोणताही ठेकेदार इतके मोठे धाडस करणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे या ७९ कोटींच्या टेंडरमागे मोठे अर्थकारण घडल्याची चर्चा आहे.
असाच घोटाळा सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटर साहित्य पुरवठ्यापोटी काढलेल्या २९ कोटींच्या टेंडरमध्येही निदर्शनास आला आहे. या टेंडरमध्येही शासनाची मान्यता न घेताच ठेकेदाराला पुरवठा आदेश देण्यात आला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे हे उघड उल्लंघन आहे. या टेंडरमध्येही उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचे निर्देश डावलून टेंडर वाटप करण्यात आले आहे. उपरोक्त दोन्ही टेंडरमध्ये मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडील शालेय शिक्षण विभागाने कार्योत्तर मान्यता देऊन घोटाळ्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. यानिमित्ताने शालेय शिक्षण विभागाने घोटाळे लपवण्यासाठी सुरु केलेली कार्योत्तर मान्यतेची कुप्रथा मंत्रालयात चर्चेत आहे.