नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येत असलेल्या ४०० गावांमध्ये स्मशानभूमी नाहीत, हजारावर प्राथमिक शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत, साडेआठशे अंगणवाड्यांना छत नाही, शेकडो ग्रामपंचायतींना कार्यालये नाहीत. मात्र, या सुविधा पुरवण्यासाठी दरवर्षी पुरेसा निधी नसल्याचे कारण दिले जाते. प्रत्यक्षात पालकमंत्री भुसे यांनी खणीकर्म महामंडळाकडून आणलेल्या २२.४० कोटींच्या निधीतून या प्राधान्यक्रमातील एकही काम मंजूर केले नाही व आधीच अतिरक्ति संख्येने बेंचेस असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळांना चांगल्या प्रतिची बेंचेस खरेदी करण्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. विशेष म्हणजे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ३२०० शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बेंचेसची सुविधा असताना व कोणत्याही शाळेकडून बेंचेसची मागणी नसताना या पाच कोटींच्या निधीतील बेंचेस कोणत्या शाळेला देणार की केवळ पुरवठादाराच्या खात्यात रक्कम वर्ग करणार, अशी चर्चा आहे. त्याऐवजी या निधीतून स्मार्ट वर्ग, डिजीटल वर्ग यासाठी वापरला असता, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी उपयोग झाला असता, असे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाने २००१ ते २०१६ या कालावधीत खनिज विकास निधीतून विविध बँकांमधील ठेवींवरील व्याजाच्या २२.४० कोटी रुपयांचा निधीतून गौणखनिज उत्खननामुळे बाधीत झालेल्या क्षेत्रातील कामे मंजूर करणे अपेक्षित असताना ठेकेदारांना सोईची व सोईच्या कार्यन्वयीन यंत्रणेकडून कामे करून घेण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. यात खनिज उत्खननामुळे बाधीत झालेल्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. याउलट केवळ ठेकेदारांना काम करणे सोईचे होईल, अशा ठिकाणच्या कामांची निवड करून अनियमितता करून निधीचा गैरवापर केल्याचे दिसत आहे.
नांदगाव तालुक्यातील कामांना निधी मंजूर करताना,तर संपूर्ण तालुक्यातील शाळा व आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती असे मोघमपणे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे सिन्नर शिर्डी हायवेलगत पाथरे ते शहा या न्यासाच्या रस्त्यासाठी एक कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यात हा रस्ता जिल्हा परिषद अथवा मुख्यमंत्री ग्रामसडका योजनेच्या प्राधान्यक्रमात येत नसूनही त्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. बाधीत क्षेत्राचा विचार न करता केवळ राजकीय व ठेकेदारांच्या सोईने कामे मंजूर करून जनतेच्या करातील पैशाची अक्षरश: उधळपट्टी केली आहे, असे म्हटले दर वावगे ठरणार नाही. याच पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बेंचेस पुरवण्याच्या निर्णयाबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने २०१५ मध्ये शाळांना बेंचेस पुरवण्याची विशेष योजना राबवली होती. तसेच गावोगावी शिक्षक पालक संघ, सामाजिक संस्था, सीएसआर यामधून प्राथमिक शाळांना बेंचेस पुरवलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या जवळपास सर्वच शाळांमध्ये पुरेसे बेंचेस आहेत. उलट शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत दरवर्षी घट होत असल्याने काही ठिकाणी बेंचेस अतिरिक्त आहेत.
आणखी महत्वाचे म्हणजे कोणतीही शाळा, शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे कधीही बेंचेस पुरवण्याची मागणी केलेली नसताना गौण खनिजमधून आलेल्या निधीतून पाच कोटींचे बेंचेंस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यामागील गौडबंगाल काय, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. कोणतीही मागणी नसलेल्या या बेंचेस खरेदीला प्रशीसकीय व वित्तीय मान्यता मिळाली असून शिक्षण विभागाने तांत्रिक मान्यताही घेतली आहे. मात्र, या बेंचेस खरेदीचे काय होणार, याच उत्तर खुद्द शिक्षण विभागाकडेच नसल्याचे दिसत आहे.