मुंबई (Mumbai) : रायगड जिल्ह्यातील रातवड येथे पादत्राणे आणि चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्पाची (मेगा लेदर फूटवेअर आणि क्लस्टर प्रकल्प) उभारणी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाने या प्रकल्पास मान्यता दिली असून एमआयडीसीमार्फत याठिकाणी पायाभूत सुविधांसाठी ४ हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ७०५ कोटी मंजूर झाले असून पावसाळा संपताच कामांना सुरुवात होणार आहे.
माणगाव तालुक्यातील रातवड परिसरात ६१.९७ हेक्टरवर जमिनीवर पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्लस्टर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी नोडल एजन्सी म्हणून यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या, भूसंपादन यासारख्या प्रक्रिया पाच वर्षांपासून सुरू होत्या, त्या आता पूर्ण होत असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने या संदर्भातील विकास आराखडाही तयार केला आहे.
नवी मुंबई आणि भिवंडी परिसरात लॉजिस्टिक धोरणाद्वारे आंतरराष्ट्रीय रसद केंद्रांची उभारणी करून रोजगार आणि व्यापार उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सरू झाले असतानाच आता रायगड जिल्ह्यातील रातवड येथे पादत्राणे आणि चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्प उभारणीसाठी एमआयडीसीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा प्रकल्प बाहेरून आणलेल्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून त्या वस्तूंच्या मूल्यात वाढ करणारा आहे.
दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पाअंतर्गत दिघी बंदर येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जात आहे. याच बंदरालगत प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार असून त्‍यासाठी सहा हजार ४६२ हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. यातील ४ हजार ११ हेक्टरवरील क्षेत्राचा एमआयडीसीमार्फत विकास केला जाणार आहे. यात प्रामुख्याने पादत्राणे व चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्क या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश असेल. यातील ६१.९७ हेक्टरवर पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्लस्टर प्रकल्पाची; तर एक हजार हेक्टरवर बल्क ड्रग पार्कची उभारणी केली जाणार आहे.
रातवड येथील पादत्राणे आणि चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्पाला राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने मान्यता दिली असून १२५ कोटींचे अनुदानही मंजूर केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी एमआयडीसीच्या हालचालींना वेग आला आहे. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्रात प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी इगिस इंडिया कन्सल्‍टिंग इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली होती. त्यांनी दोन वर्षे अभ्यास करून प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे.
एमआयडीसीमार्फत पायाभूत सुविधांसाठी आठ ते दहा वर्षांत चार हजार कोटींची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी ७०५ कोटी रुपये मंजूर झाले असून पावसाळा संपताच कामाला सुरुवात होईल. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी एक हजार ६०९ कोटी, तिसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी एक हजार ५३ कोटी; तर शेवटच्या चौथ्या टप्प्यातील कामांसाठी ४३ कोटींचा समावेश आहे. आराखड्याला एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दिघी बंदर परिसरात विकासकामांना गती देण्याची शक्‍यता आहे.
पादत्राणे आणि चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्प मुंबई-गोवा महामार्गालगत विकसित होत आहे. प्रकल्पाला दिघी बंदराची जोडणीही असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हे ठिकाण जागतिक दर्जाचे चर्मोद्योग केंद्र विकसित होऊ शकते. उत्पादित मालाची वाहतूक करणे सहज शक्य होणार आहे. रायगड जिल्ह्यात ८२ हजारांहून अधिक चर्मकार समाज वास्तव्य करतो. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे पुरेसे मनुष्यबळ आणि कुशल कारागीर उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
चामड्याच्या वस्तूंचे मूल्य वाढवणारा प्रकल्प होत आहे. प्रक्रिया केलेला कच्चा माल बाहेरून आणून त्यापासून वस्तू तयार केल्या जातील. जवळच दिघी, आगरदांडा बंदर आहे. लोहमार्ग, जलमार्ग आणि रस्तेमार्गाने हा परिसर जोडला जात आहे. त्याचबरोबर जवळपासच्या शहरांमध्ये चांगले कुशल कारागीर आहेत. या सर्वांचा विचार करून क्लस्टर प्रकल्प उभारला जात आहे.
- संतोष थिटे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी