मुंबई (Mumbai) : मुंबईसह महाराष्ट्रभर भव्य गृहप्रकल्प उभे करणाऱ्या म्हाडाला (MHADA) स्वतःच्या मुख्यालयाचा विकास करण्यासाठी मात्र खासगी विकसकाचा आधार घ्यावा लागणार असल्याचे वाचून आश्चर्य वाटते. म्हाडाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करत हे पुनर्विकासाचे काम खासगी विकसकांमार्फत करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे कोणत्या बिल्डरला नजरेसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला जात आहे अशी जोरदार चर्चा सुरु आहे.
वांद्रे येथील म्हाडा मुख्यालयाच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाने सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतानाच आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून मुख्यालयाच्या पुनर्विकासासाठी इच्छुक विकसकांकडून लवकरच टेंडर मागवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
म्हाडा मुख्यालयाची इमारत जीर्ण झाली असून आतापर्यंत देखभाल-दुरुस्तीवर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सध्या इमारतीची बरीच कामे प्रगतिपथावर असल्याने प्रशासनाने इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र म्हाडाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने पुनर्विकास खासगी विकसकांमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार म्हाडाने पुनर्विकासासाठी जमिनीच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवला असून तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. इमारतीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला विलंब होऊ नये, यासाठी मुंबई मंडळातील अधिकाऱ्यांनी पुनर्विकासासाठी स्वारस्य टेंडर काढण्याची तयारी सुरु केली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हे काम पूर्ण करुन इच्छुक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सध्या असलेल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी चार इमारती उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी म्हाडाला १७ मजल्यांच्या दोन इमारती मिळणार आहेत. या इमारतींमध्ये अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध असतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.