मुंबई (Mumbai) : राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव व तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक तब्बल पावणेतीन वर्षे अनधिकृतपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार हाकत होते हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनात खळबळ उडवून देणारे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. प्रशासनाने कार्योत्तर मंजुरी देत या अनधिकृत कारभारावर पांघरूण घातले आहे. तसेच या अनधिकृत कार्यभारासाठी नियमबाह्य पद्धतीने विशेष वेतन सुद्धा मंजूर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तसेच मोबाईलवरील लघू संदेशाला सुद्धा त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.8.5.2020 च्या आदेशाने मनोज सौनिक यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागातून वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव पदी बदली करण्यात आली तर किशोर राजे निंबाळकर यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्याच दिवशी किशोर राजे निंबाळकर यांची नियुक्ती थांबविण्यात येत असल्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप सचिव श्रीमती सरिता बांदेकर देशमुख यांनी ई-मेल द्वारे किशोर राजे निंबाळकर यांना कळविले. त्यानंतर दि.11.5.2020 पासून ते मे २०२३ पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव हे पाहत होते.
मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सौनिक यांच्याकडे सोपविल्याचे आदेशच सामान्य प्रशासन विभागाकडून काढण्यात आले नव्हते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाशिवायच मनोज सौनिक अनधिकृतपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार हाकत होते. तब्बल पावणेतीन वर्षानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी दि. 24.2.2023 रोजीच्या पत्राने अतिरिक्त कार्यभाराला कार्योत्तर मंजुरी देत असल्याचे आदेश काढले आहेत. मुळात अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येत असल्याचे आदेश नसताना कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तशी नियमात कुठेही तरतूद नाही. यासंदर्भात वित्त विभागाने दि.27/12/2011 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त कार्यभार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी देण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. तसेच याच शासन निर्णयातील नियम 3(क) मध्ये दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार द्यावयाचा झाल्यास त्यास सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांची पूर्वानुमती घेणे आवश्यक आहे, अतिरिक्त कार्यभाराची व्यवस्था दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी चालू राहिल्यास, कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट केलेले आहे. तसेच नियम 3(ड) मध्ये या तरतुदींचे पालन न करता अतिरिक्त कार्यभार दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी चालू ठेवणाऱ्या व त्यासाठी विशेष वेतन मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत, याकडे सुद्धा आता लक्ष वेधले जात आहे.
याकाळात मनोज सौनिक यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात केलेल्या कामांची कायदेशीर वैधता किती, याबाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच मनोज सौनिक यांच्या अनाधिकृत नियुक्तीमुळे कोणाला फायदा होणार होता हा मुद्दा सुद्धा यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. ३० एप्रिल २०२३ रोजी सौनिक यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे. तर डिसेंबर २०२३ मध्ये ते या पदावरुन सेवानिवृत्त होणार आहेत. सौनिक यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यांच्याकडे वित्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश येईपर्यंत कायम ठेवला होता. सर्वसामान्य नागरिकांना छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी नियम कायद्याकडे बोट दाखवणारे प्रशासन स्वतःसाठी मात्र कायदे कसे वाकवतात याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.