नागपूर (Nagpur) : केंद्रीय खाण मंत्रालयाने छत्तीसगढमधील गारेपालमा कोळसा खाणीचा मालकी हक्क महानिर्मितीला दिला आहे. आज तब्बल अडीच वर्षे झालेत पण महाविकास आघाडी सरकारने (MahaVikasAghadi) खाणीचे संपादनच केले नाही. आता वीज निर्मितीसाठी गरज भासू लागताच ऊर्जा विभागामार्फत कोळशासाठी वणवण भटकत आहे.
महाराष्ट्राला वीज निमिर्तीसाठी भविष्यात लागणारी कोळशाची गरज लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगढ मधील गारेपालमा सेक्टर २ ही खाण दिली होती. ३१ मार्च २०१५ रोजी खाण देण्याचा रितसर करार देखील झाला. महत्त्वाचे म्हणजे कागदोपत्री कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ पर्यंत खाणीतून कोळशाच्या उत्पादनाला सुरुवात होणार होती. पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि गारेपालमा खाणीचे संपादन रखडले.
महाराष्ट्रात प्रथमच महानिर्मितीला थेट कोळशाच्या खाणीचा मालकीहक्क मिळणार होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे हे मोठे यश समजण्यात येत होते. शिवाय त्यातून निघणाऱ्या सुमारे २३ लक्ष टन कोळश्याच्या माध्यमातून ४ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य होती. पण अंतर्गत वादात व्यस्त असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादनच केले नाही. भविष्यात कोळशावर चालणारे महानिर्मितीचे अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महत्त्वाचे म्हणजे कमी अंतरावरून कोळसा उपलब्ध झाल्यास वीजदर कमी होतील, असा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयाला गंभीरतेने घेतले नाही.
जमिनीच्या संदर्भातील सर्व प्रक्रियांसाठी छत्तीसगढ सरकारला तत्कालीन भाजप सरकारने अर्जही केले होते. शिवाय महानिर्मितीने खाणीला विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टेंडर काढले होते. इतकेच नव्हे तर खाणीचा विकास व खाण चालवण्याचा करार करण्यासाठीचा अंतिम आराखडा महानिर्मितीकडे तयार होता. परंतु इतके सगळे असूनही महाविकास आघाडी सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नाकर्तेपणाचे धोरण स्वीकारले आणि राज्यात कोळशाचे संकट निर्माण झाले. आज तब्बल अडीच वर्षांनंतर राज्याचे ऊर्जा मंत्री या खाणीचा शोध घेत छत्तीसगढमध्ये पोहोचले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी त्यांनी खाण चालू करू देण्याची विनंतीही छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. परंतु आज जरी ही खाण सुरू झाली तरी तब्बल चार वर्षांनंतर त्याचा फायदा महाराष्ट्राच्या जनतेला होईल.