मर्जीतील कंत्राटदारांसाठीच मंत्रिमंडळाचा जिओ टॅगिंगचा अट्टाहास

औरंगाबाद (Aurangabad) : मर्जीतील कंत्राटदारांच्या (Contractor) भल्यासाठीच राज्य मंत्रिमंडळाने जिओ टॅगिंगचा अट्टाहास केल्याचा धक्कादायक खुलासा टेंडरनामाच्या पाहणीतून समोर आला आहे. प्रत्यक्ष स्थळपाहणी अहवाल बंधनकारक असताना नियमांना फाटा देत काही ठराविक कंत्राटदारांसाठी सर्व नियम पायदळी तुडविण्यात येत आहेत आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांची छळवणूक सुरु असल्याचे दिसते.

जलसंपदा विभागाच्या ८ एप्रिल २०२१ मधील सरकारी आदेशानुसार जलसंपदामध्ये काम करणाऱ्या इच्छूक कंत्राटदारांना कार्यकारी अभियंत्याकडुन प्रत्यक्ष स्थळपाहणी अहवाल प्राप्त करून तो टेंडर प्रक्रियेत जिओ टॅगिंग (संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी यांचा उपलब्ध साधन सामुग्रीसह जसे कामासाठी आवश्यक गौणखनिजासह छायाचित्र व त्यावर प्राधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरीसह) अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय टेंडर ग्राह्य धरले जात नाही. मात्र सदरील अहवाल प्राप्त करण्यासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता अथवा त्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या सहाय्यक अभियंत्याकडून हा अहवाल प्राप्त करण्यासाठी छळवणूक होत असल्याचा आरोप निनाळे इंजिनिअर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्स्टटन्सचे मोहन निनाळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असता तुमचा अर्ज संबंधित विभागाकडे पाठवल्याचे उत्तर देत स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडूनच बोळवण सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या आदेशाने जलसंपदा विभागाचे सहसचिव अतुल अशोक कपोले यांच्या स्वाक्षरीने प्रकाशित झालेल्या आदेशाने ३० नोव्हेंबर, १२ डिसेंबर २०१८ तसेच १३ सप्टेंबर २०१९ आणि २३ जुन २०२० च्या सरकारी निर्णयात जलसंपदा विभागाच्या ई-टेंडर प्रक्रियेअंतर्गत टेंडर प्रसिध्दी, लिफाफे उघडणे, तपासणी व स्वीकृती याबाबत मंत्रिमंडळाच्या सुधारित सुचनेनुसार जलसंपदा विभागाने ८ एप्रिल २०२१ रोजी सुधारित सरकारी निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

असे आहेत आदेश; अशा आहेत अडचणी

- सरकारी आदेशानुसार प्रत्येक टेंडरधारकाने टेंडर भरण्यापूर्वी धरणस्थळ, गौण खनिज क्षेत्र व इतर महत्वाच्या कार्यक्षेत्राची पाहणी करणे बंधनकारक

प्रत्यक्षात अशी आहे अडचण

टेंडरधारक प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जात असल्याने यात कोणतीही गोपनीयता राहत नाही. गावातील सरपंच ते ग्रामपंचायत सदस्यांपासून तर खासदार आमदारांकडून टेंडरधारकावर दबाब टाकून त्याला टेंडरमध्ये सहभागी न होण्यासाठी धमकी अस्त्र सोडले जातात.

- शासन आदेशानुसार क्षेत्रिय भेटीसाठी प्रत्येक टेंडरमध्ये केवळ पाच दिवसाचा कालावधी घोषित करण्यात आला आहे. ही क्षेत्रीय भेट प्रभावी असावी यासाठी संबंधित टेंडर प्रसिद्ध करणारे कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्येक कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी किमान ३ कार्यस्थळे (जिओ टॅगिंग) साठी निश्चित करणे बंधनकारक आहे.

प्रत्यक्षात अशी आहे अडचण

टेंडर प्रसिद्ध करणारे कार्यकारी अभियंता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (सहाय्यक अभियंता) हे भेटीसाठी दर्शवलेल्या दिवसात कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहत नाहीत. परिणामी जिओ टॅगिंग प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कंत्राटदारांचा छळ केला जातोय. अधिकाऱ्यांची शोधाशोध करूनही ते सापडत नाहीत.

- सरकारी आदेशानुसार सदरचे जिओ टॅगिंग कंत्राटदाराने स्वतः किंवा त्यांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधी (authoraized representive) यांच्याद्वारे अधिकाऱ्यांसमक्ष अधिकार पत्रासह स्वतःकरून कामाच्या ठिकाणी ड्राप बाॅक्समध्ये टाकणे बंधनकारक

अशी आहे प्रत्यक्षात अडचण

मात्र यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकार पत्राचा (authority letter) नमुना देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करतात. शिवाय कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी ड्राॅप बॉक्स लेटरची देखील सुविधा नसते. ज्या ठिकाणी अशी सुविधा उपलब्ध असते तेथून काही राजकीय गावगुंडांमार्फत ड्राॅप बाॅक्स पळवले जातात. परिणामी पुरेशा कागदपत्रांअभावी सामान्य कंत्राटदाराला जाणूनबुजून टेंडरपासून वंचित ठेवले जाते.

- सरकारी धोरणानुसार अधिकार पत्र ड्राप बाॅक्समध्ये टाकण्याच्या आधी कंत्राटदाराने अथवा त्याच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीने अधिकार पत्रावर कार्यस्थळावरील भेटीचा दिनांक व वेळ नमुद करून सांक्षांकीत करणे बंधनकारक आहे.

अशी आहे प्रत्यक्षात अडचण

मात्र कार्यस्थळावर भेटीच्या ठिकाणी जलसंपदाचा प्राधिकृत अधिकारीच गैरहजर राहत असल्याने अधिकार पत्रावर स्वाक्षरी घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. कार्यालयात देखील अधिकारी भेटत नाहीत. भेटलेच तर आधी आमदाराची सही घेऊन या म्हणत स्वाक्षरीसाठी टाळाटाळ करतात.

असा होतो गोपनियतेचा भंग

सरकारी आदेशानुसार कंत्राटदार किंवा त्याच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीने सरकारी ओळखपत्राद्वारे टेंडर मागवणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीला ओळख पटवून देणे बंधनकारक असल्याने सक्षम अधिकाऱ्यांकडूनच टेंडर गोपनियतेचा भंग केला जात आहे.

- सरकारी धोरणानुसार जिओ टॅगिंग हे लिफाफा क्र. १ अर्थात टेंडर भरण्यापुर्वी अपलोड करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सदर कंत्राटदाराचे टेंडर ग्राह्य धरले जात नाही.

अशी आहे प्रत्यक्षात अडचण

मात्र अधिकाऱ्यांची कार्यस्थळावर भेटीच्या ठिकाणी गैरहजेरी, अधिकार पत्रावर स्वाक्षरीसाठी कंत्राटदाराची मुस्कटदाबीवरून लोक प्रतिनिधींकडुन दबाब येत असल्याने मर्जीतील कंत्राटदारांसाठीच जिओ टॅगिंगचा अट्टाहास जलसंपदा विभागाने केल्याचा टेंडरनामा तपासात उघड झाला आहे.

असे आहे सरकारचे नुकसान

जिओ टॅगिंगमुळे जलसंपदा विभागातील सर्वच टेंडर अधिक दराच्या आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान आहे. यासाठी जिओ टॅगिंगचा अट्टाहास रद्द करावा.

- महेश निनाळे, तक्रारदार

कार्यकारी अभियंता अथवा त्याने नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय जिओ टॅगिंग होत नाही. परिणामी ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय पुढील टेंडरमध्ये ठेकेदाराला भाग घेता येत नाही. त्यामुळे सरकारी परवाना असूनही ठेकेदार टेंडरमध्ये भाग घेऊ शकत नाही.

- राहुल इंगळे, तक्रारदार

जलसंपदाच्या एखाद्या कामासाठी इच्छूक कंत्राटदाराने टेंडर भरण्यापुर्वी सदर कामावर नियुक्त अधिकाऱ्यासोबत जाऊन प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून जिओ टॅगिंग अर्थात फोटो काढणे त्यावर अधिकार पत्रावर स्वाक्षरी घेणे तरच टेंडर ग्राह्य धरली जाते. मात्र पाच दिवसांच्या कालावधीत अधिकारी भेटत नाहीत. कंत्राटदाराला स्वाक्षरी देत नाहीत. मात्र आमदार खासदारांच्या व इतर लोकप्रतिनिधींच्या भक्तांना अधिकारी नमतात. सामान्य ठेकेदाराने कुणाकडेही तक्रार केली तर न्याय मिळत नाही. अधिकारी टेंडर भरू देत नाहीत.

- विनय सातबारे, तक्रारदार

या प्रश्नांचे उत्तर जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनी देणे टाळले...

- जिओ टॅगिंग म्हणजे काय?

- तुम्ही कंत्राटदारावर दबाब का आणता?

- आत्तापर्यंत जिओ टॅगिंग नियमानंतर किती टेंडर कमी दराच्या व किती टेंडर जास्त दराच्या आल्या आहेत?

- जिओ टॅगिंगसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या व जिओ टॅगिंगसह दिलेल्या अहवालांची संख्या किती व एकूण वाटप केलेल्या कामांची संख्या किती?

- जिओ टॅगिंग अहवाल देताना कंत्राटदारांची पूर्व अहर्ता तपासता काय?

- किती रूपयांच्या कामासाठी जिओ टॅगिंगची अट आहे?