मुंबई (Mumbai) : पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी व इंधनाच्या वाढत्या किमतीला पर्याय म्हणून राज्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून राज्यात चाळीस ठिकाणी अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत आहेत. नवी मुंबई 1, ठाणे 6, नाशिक 2, संभाजीनगर 2, पुणे 17, सोलापूर 2, नागपूर 6, कोल्हापूर 2, अमरावती 2 अशी ही स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.
राज्यात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यात बॅटरीवर चालणाऱ्या दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनांच्या खरेदीवर प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सध्याच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणाची मुदत पुढील दोन वर्षांपर्यंत असली तरी या धोरणाला मुदतवाढ मिळेल असा अंदाज आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य वीज वितरण कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. महावितरणने ठाण्यात ५, नवी मुंबईत ११, पुण्यात ५, नागपूर ६ अशी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यात आलेली आहेत. खासगी व्यक्तींना चार्जिंग स्टेशन उभारायची असतील तर महावितरणने प्राधान्याने वीज द्यावी, असे सरकारचे धोरण आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक व्हेईकल वापरावीत म्हणून आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून एक एप्रिल 2022पासून शासकीय वापरांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मंत्रालयाच्या आवारात चार्जिंग स्टेशनही उभारण्यात आले आहे. सरकारी ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या मोजकीच असली तरी खासगी इलेक्ट्रिक वाहने सध्या मोठ्या संख्येने दिसत आहेत.