मुंबई (Mumbai) : राज्य शासनाचे धोरण विकेंद्रीकरणाचे असताना सामाजिक न्याय विभागाने मर्जीतील बड्या ठेकेदारांसाठी सुमारे १ हजार कोटींच्या भोजन पुरवठा टेंडरचे केंद्रीकरण केले आहे. यासोबतच दूध पुरवण्यासाठी देखील विभागाने प्रथमच १७५ कोटींचे वेगळे टेंडर काढले आहे. विशिष्ट मोठ्या ठेकेदारांना टेंडर्स मिळावीत यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने ही टेंडर फ्रेम केलेली आहेत. ‘डीएन एंटरप्रायझेस’, ‘क्रीस्टल गाॅरमेट प्रा लि’, कैलास फूड अँड किराणा जनरल स्टोअर्स आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज एस एस एस एस लिमिटेड नाशिक या ४ कंपन्यांनी फायनान्शिअल टेंडर भरलेली आहेत. या कंपन्या कुणाच्या आहेत आणि टेंडर कुणाला मिळणार हे सर्वश्रृत आहे.
सामाजिक न्याय विभागातंर्गत राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी एकूण ४४१ शासकीय वसतिगृहे, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलां-मुलींसाठी १०० शासकीय निवासी शाळा आहेत. शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृहात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी विभागीय स्तरावर टेंडरद्वारे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत प्रति कंत्राटदाराला चार वसतिगृहे, शाळांची जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे हजारो बेरोजगारांना कंत्राटाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध झाला होता. तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या काळात ठेकेदार, छोटे उद्योजक यांना विभागाच्या शासकीय वसतिगृहाचे ठेके मिळावे म्हणून टेंडरच्या अटी-शर्थी सुटसुटीत ठेवल्या होत्या. अनामत रक्कम फक्त १ लाख रुपये होती.
आता राज्यासाठी एकच टेंडर काढण्यात आले आहे. त्यासाठी ५० कोटींची आर्थिक उलाढाल, ३ वर्षात १५ जिल्ह्यांत १०० ठिकाणी १० कोटींचा भोजन पुरवठा, अनामत रक्कम २५ लाख रुपये व ७५० नोंदणीकृत (पी.एफ.) कामगार अशा अटी, शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील कुठलीही छोटी फर्म, संस्था टेंडर भरु शकलेली नाही. कुठलाही छोटा उद्योजक टेंडर भरु शकलेला नाही. यापूर्वी जे छोटे-मोठे भोजन पुरवठादार भोजन पुरवठा करीत होते, त्यांचे दर साधारण ४ हजार रुपये इतके होते. परंतु नव्याने राबविलेल्या प्रक्रियेत बड्या ठेकेदारांनी सुरुवातीला ८ हजार रुपये दर भरले होते, चर्चेनंतर हे दर ५,२०० वर निश्चित करण्यात आले आहेत. ही २५ टक्क्यांची दरवाढ चकित करणारी आहे. वर्षाला साधारण ३५० कोटींचे हे टेंडर आहे. ठेकेदारांना ३ वर्षांचे सुमारे १,०५० कोटींचे टेंडर दिले जाणार आहे.
सुरुवातीला १० बीडरने टेंडर भरले. त्यातील उपरोक्त फक्त ४ ठेकेदार फायनान्शिअल बीडसाठी पात्र ठरले. ६ जणांना टेक्निकल बीड मध्ये बाद करण्यात आले. २२ सप्टेंबर २०२२ला टेक्निकल बीड प्रसिद्ध केले. त्यांनतर ४ ऑक्टोबर २०२२ ला फायनान्शिअल बिड प्रसिद्ध करण्याची तारीख देण्यात आली. प्रत्यक्षात १७ ऑकटोबर २०२२ ला ४ ठेकेदारांचे फायनान्शिअल बीड स्वीकारले गेले. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत त्याची कोणतीच माहीती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. उदा. या ठेकेदारांनी काय दराने टेंडर भरलेली आहेत? आधी एकूण दरामध्ये जीएसटी समाविष्ट असायचा. यावेळी, जीएसटी वेगळा लावण्यात आला आहे. विभागाने ठेकेदारांची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे दिसून येत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने एका किराणा दुकानदाराला कोट्यवधींच्या भोजन पुरवठा टेंडरसाठी पात्र ठरवले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या या अजब कारभारावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भोजनाच्या टेंडरसाठी चार ठेकेदारांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामध्ये, सातारा येथील कैलास फूड अँड किराणा जनरल स्टोअर्स या किराणा दुकानदाराचा देखील समावेश आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवण्याचे कोट्यवधींचे टेंडर देताना या किराणा दुकानदाराची क्षमता तपासण्यात आली आहे का? राज्यभरात जेवण पुरवण्यासाठी या किराणा दुकानदाराकडे यंत्रणा आहे का? याची माहिती मात्र सामाजिक न्याय विभागाने दिलेली नाही. या टेंडरमध्ये पहिल्यांदाच जॉईंट व्हेंचर आणि सब - काँट्रॅक्टसाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. पण, या किराणा दुकानदाराने कोणाबरोबर जेव्ही केली आहे का, तो कोणाला सब-कॉन्ट्रॅक्ट देणार आहे, याची माहिती द्यायला सामाजिक न्याय विभाग तयार नाही. त्यामुळे, या टेंडरमध्ये गौडबंगाल असल्याचा आरोप होत आहे.
जेवणाच्या टेंडर बरोबरच दूध पुरवण्यासाठी देखील सामाजिक न्याय विभागाने वेगळे टेंडर काढले आहे. दूध पुरवण्याचे टेंडर प्रथमच वेगळे काढण्यात आले आहे. याआधी जेवणाच्या टेंडर मध्येच दुधाचा समावेश असायचा. दूध पुरवण्याच्या टेंडरमध्येही सामाजिक न्याय विभागाने मेख मारून ठेवली आहे. टेट्रा पॅक मधील फ्लेवर्ड दूधच पुरवायचे आहे. त्यामुळे साहजिकच काही ठराविक पुरवठादारच यासाठी पात्र ठरणार आहे, हे स्पष्ट आहे. या महागड्या दुधाचा आग्रह नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी आहे, विद्यार्थ्यांच्या की पुरवठादाराच्या असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. टेट्रा पॅकमधील फ्लेवर्ड दूध पुरवठ्यासाठी सुमारे १७५ कोटींचे टेंडर आहे. या टेंडरसाठी पराग डेअरी, वारणा दूध संघ आणि एमआरएसडीएमएम असे ३ ठेकेदार पात्र ठरले आहेत.