मुंबई (Mumbai) : पोलिओ, सर्पदंश, धनुर्वात अशा लसनिर्मितीमध्ये जगात आघाडीवर असलेल्या हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लि. (Haffkine Biopharmaceutical Corporation Limited) या राज्य सरकारच्या मालकीच्या महामंडळाने 52.80 कोटी रुपयांच्या पोलिओ लस खरेदी टेंडर प्रक्रियेत केलेली अनियमितता आणि 2015 मध्ये उघडलेले बँक खाते देखील लपवल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारने हाफकिनला नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त टेंडरनामाने २५ एप्रिल २०२२ रोजी प्रसिद्ध केले होते.
या वृत्ताची गंभीर दखल राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने घेतली आहे. विभागाने हाफकिनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस जारी केली आहे. याप्रकरणाची वस्तुस्थिती आवश्यक त्या कागदपत्रांसह राज्य सरकारला सादर करावी असे निर्देश विभागाने दिले आहेत. विभागाचे कक्ष अधिकारी साईनाथ गानलवाड यांनी ही नोटीस बजावली आहे.
प्रकरण काय आहे?
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी हाफकीनच्या आर्थिक विवरणावरील अहवालात गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. कॅगच्या अहवालात स्पष्ट दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने हाफकीनद्वारे पोलिओ लस खरेदी टेंडर प्रक्रियेतील अनियमिततेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले होते. कंत्राटदार बायोनेट-एशिया कंपनी लिमिटेड आणि दुसरी सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निरलॅक केमिकल्सशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात कंत्राटदाराने हाफकिनने दिलेल्या आदेशानुसार कंत्राटदाराने खरेदी करावी आणि कंपनीने लसींच्या 70 दशलक्ष डोसपैकी उर्वरित 66 दशलक्ष डोस (52.80 कोटी रुपये किंमतीचे) विकावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ही प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, हा व्यवहार विशिष्ट कालमर्यादेत अंमलात आणला गेला नाही.
तसेच हाफकिनने जून 2015 मध्ये ई-टेंडरिंग प्रक्रियेतून टेंडर शुल्क आणि अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) गोळा करण्यासाठी उघडलेले आयसीआयसीआय बँकेत एक बँक खाते देखील आढळले आहे. हे खाते देखील हाफकिनने उघड केले नाही आणि त्यामधील व्यवहारांचा हिशेब मागील वर्षापर्यंत (2018-19) देण्यात आलेला नव्हता. मार्च 2020 पर्यंत बँक खात्यात 51.01 लाख रुपये शिल्लक होते, जे दायित्व म्हणून खाते होते,” असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
हाफकिन ही सरकारी मालकीची कंपनी असल्याने तिला वार्षिक अहवाल विधानसभेला सादर करावा लागतो. एवढी वर्षे, संबंधित बँक खात्याची माहिती लपवण्यात आली होती, म्हणजे राज्य विधिमंडळात सादर केलेले सर्व अहवाल चुकीचे होते. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानासोबतच विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचेही उल्लंघन आहे. त्यामुळे हाफकिनच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर विशेषाधिकार भंगाची कारवाई होऊ शकते.